विद्यापीठ फंडातील भरतीमध्ये अनियमितता

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये जाहिरात न देता त्याचबरोबर योग्य ती प्रक्रिया न पार पाडता कुठलीही पदे भरली जाऊ नयेत असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत.

ठळक मुद्देसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ : जाहिरात न देता थेट भरतीराज्य शासनाकडून भरती होत नसल्याने विद्यापीठ स्तरावर कंत्राटी पध्दतीने १५७ पदे निर्माण मुदत संपल्यानंतर पुन्हा जाहिरात देऊन भरती करणे आवश्यक

पुणे : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये जाहिरात न देता त्याचबरोबर योग्य ती प्रक्रिया न पार पाडता कुठलीही पदे भरली जाऊ नयेत असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. यापार्श्वभुमीवर सावित्रीबाई फुले पुणेविद्यापीठात योग्य प्रक्रिया पार न पाडता केल्या जात असलेल्या भरती प्रक्रियेवर विद्यार्थी संघटनांकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आले आहेत. विद्यापीठ फंडातून या भरती केल्या जात आहेत.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात नुकतेच विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी), सुरक्षा विभागाचे संचालक आदी पदे कोणतीही जाहिरात न देता भरण्यात आल्याची तक्रार उच्च शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडे मनविसेकडून करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ४ सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये जाहिरात न देता पद भरणे, शैक्षणिक अर्हता, पात्रता, अनुभव, वयाची अट न पाळणे आदी अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव यांना जबाबदार धरले जाईल असे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये मात्र सर्रास या नियमांचे उल्लंघन करून विद्यापीठ फंडातून परस्पर भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्य शासनाकडून भरती होत नसल्याने विद्यापीठ स्तरावर कंत्राटी पध्दतीने १५७ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या पदांच्या निर्मितीवर आक्षेप नाही, मात्र त्यांची भरती प्रक्रिया योग्य पध्दतीने राबविण्यात येत नसल्याबाबत आक्षेप असल्याचे मनविसेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी सांगितले आहे. काही पदे ११ महिन्यांसाठी, काही पदे ३ वर्षे, ५ वर्षे मुदतीसाठी भरण्यात आली आहेत. त्यांची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा जाहिरात देऊन भरती करणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या १०-१२ वर्षांपासून कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता त्यांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे.  विद्यापीठाकडून नियुक्त झालेले कर्मचारी बराच काळ शासनमान्य पदावर कार्यरत राहतात. त्यानंतर सेवा नियमित करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. परंतु अशा प्रकारच्या अनियमिततेतून सवलत देता नाही, मात्र हे कर्मचारी सेवा नियमित करून वेतनविषयक तथा सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळावे, यासाठी न्यायालयात धाव घेतात. त्यामुळे त्याला अटकाव करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. योग्य प्रकारे भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याचे निष्पन्न झाल्यास याप्रकरणी कुलगुरू व कुलसचिवांना जबाबदार धरण्यात येईल असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.....................व्यवस्थापन परिषदेतील बैठकीतील निर्णयानुसार कार्यवाहीराज्य शासनाने काढलेले आदेश हे शासनमान्य पदांकरिता आहेत. विद्यापीठाने जाहिरात न देता भरलेली पदे ही विद्यापीठ फंडातून भरण्यात आलेली आहेत. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार ही पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.- डॉ. अरविंद शाळीग्राम, प्रभारी कुलसचिव