पुणे : बँकींग सक्षम व्हावे, खातेदारांना अधिक चांगली सेवा देता यावी या साठी सहकारी बँकींग क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आली पाहिजे. ही गुंतवणूक शेअर बाजाराच्या माध्यमातून ‘बॉंड’ स्वरुपात उभारण्यास परवानगी देण्याची गरज असल्याचे मत रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे संचालक सतीश मराठे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
सहकार भारतीचे प्रदेशाध्यक्ष मुकूंद तापकीर, सहकार भारतीचे राष्ट्रीय प्रचारप्रमुख भालचंद्र कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते. मराठे म्हणाले, देशत १९६७ सालापर्यंत सहकाराला चालना देण्याचे धोरण होते. त्यानंतर १९६९साली कॉंग्रेसमधे फूट पडली. त्यानंतर सहकाराची दिशा बदलली. भ्रष्टाचाराला देखील चालना मिळाली. गेल्या १५ वर्षांमध्ये देशात एकाही नवीन नागरी सहकारी बँकेला परवानी देण्यात अलेली नाही. देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये नागरी सहकारी बँकाच नाहीत. ही चिंताजनक स्थिती आहे. तसेच दुसरीकडे जिल्हा बँक बंद करण्याची खटपट केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकींग क्षेत्र समर्थ करण्याची गरज आहे. सहकारी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकीला परवानगी दिली पाहीजे. सहकारी बँका खासगी निधी स्वीकारण्यासाठी बॉंड बाजारात आणतील. शेअरबाराच्या माध्यमातून हे व्यवहार होतील. त्यासाठी कायद्यातही काही बदल करावे लागतील. असे असले तरी सहकारी बँकेची कंपनी होणार नाही. फारतर ट्रस्टच्या माध्यमातून या क्षेत्रात पदार्पण करता येईल, असे मराठे यांनी स्पष्ट केले.
देशात साडेआठ लाख सहकारी संस्था असून, त्याचे तब्बल २५ कोटींहून अधिक सदस्य आहेत. तसेच १ हजार ५५० नागरी बँका देशात आहेत. सहकारी क्षेत्राने कृषी, दूग्ध आणि मत्स्य उद्योगासाठी भरीव योगदान दिले आहे. आज ६५ ते ७० टक्के व्यावसाय खासगी बँकांकडे जात आहे. सहकारी क्षेत्र नफा मिळवित असले तरी केवळ नफा मिळविणेच त्याचे उद्दीष्ट नाही. त्यामुळे सहकारी बँकींग हे आर्थिक उद्योगात मोडते. त्याचा उल्लेख व्यावसायामध्ये केला जातो. मात्र, हे तितकेसे योग्य नसल्याकडेही मराठे यांनी या वेळी लक्ष वेधले.