संचालकांना माध्यमबंदी ! स्मार्ट सिटी कंपनीचा अजब फतवा

शहराच्या विकासाचे व्यापक हित डोळ्यांसमोर ठेवून सार्वजनिक हेतूने सुरू झालेल्या पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीने आपले सर्व संचालक व कर्मचाºयांसाठी कडक आचारसंहिता लागू केली आहे. पारदर्शकतेची भाषा करणा-या सत्ताधा-याकडून कायद्याचा आधार घेत कंपनीच्या कोणत्याही गोष्टींची माहिती माध्यमांना देण्यास बंदी घालण्याचा अजब फतवा काढला आहे.

पुणे - शहराच्या विकासाचे व्यापक हित डोळ्यांसमोर ठेवून सार्वजनिक हेतूने सुरू झालेल्या पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीने आपले सर्व संचालक व कर्मचाºयांसाठी कडक आचारसंहिता लागू केली आहे. पारदर्शकतेची भाषा करणा-या सत्ताधा-याकडून कायद्याचा आधार घेत कंपनीच्या कोणत्याही गोष्टींची माहिती माध्यमांना देण्यास बंदी घालण्याचा अजब फतवा काढला आहे. स्मार्ट सिटीची ही आचारसंहितेचा विरोधकांनी मात्र झुगारून लावली आहे.पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी ‘कंपनी अ‍ॅक्ट’चा आधार घेत कंपनीच्या भल्याकरिता आपल्या सर्व संचालक व कर्मचाºयांना आचारसंहिता लावण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत माध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा प्रस्ताव काही काळासाठी स्थगित करण्यात आला होता. परंतु, गुरुवारी कंपनीच्या वतीने अचानक सर्व संचालकांना पत्र पाठवून आचारसंहितेचा प्रस्ताव मंजूर झाला असून, या निर्णय सप्टेंबर २०१७पासून लागू झाला असल्याचे लेखी स्वरूपात कळविले. या पत्रावर सर्व संचालकांनी सह्या करण्याची विनंतीदेखील कंपनी प्रशासनाने केली.याबाबत कंपनीचे संचालक असलेले महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी संचालकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाºया आचारसांहितेला कडाडून विरोध केला आहे. स्मार्ट सिटीचा आचारसंहितेचा प्रस्ताम मान्य नसल्याचे सांगत ‘आमच्या विरोधात काय निर्णय घ्यायचा असेल तो घ्या; पण कोणत्याही परिस्थिती सही करणार नसल्याचे’ स्पष्ट केले. याबाब तुपे यांनी सांगितले, की विरोधी पक्षाच्या संचालकांनी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या न पटणाºया प्रस्तावांना विरोध करण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्यावर माध्यमांशी बोलण्यास बंदीचे हत्यार उपसण्यात आले होते.स्मार्ट सिटी कंपनीची स्थापन शहराच्या विकासासाठी व सर्वाजनिक हेतू ठेवून झाली आहे. असेअसताना स्मार्ट सिटी कंपनी खासगी कंपन्यांच्या धर्तीवर आपले कामकाज करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या कंपनीला विकासकामासाठी मिळणारा निधी जनतेचे पैसे असल्याने प्रत्येक गोष्टींचा हिशेब उघड असला पाहिजे.कंपनी कायद्याच्या तत्त्वांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात येत असून, त्यास मान्यता मिळाल्यास संचालकांना माध्यमांपुढे यापुढे ब्रदेखील काढता येणार नाही.कंपनीचे संचालक, व्यवस्थापनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच इतरांसाठी ही आचारसंहिता लागू करण्यात येणार आहे. संचालक मंडळात महापालिकेतील पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश आहे.प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई करणे म्हणजे एक प्रकारे लोकनियुक्त संचालकांची मुस्कटदाबीच आहे. ती सहन करणार नाही. स्वाक्षरी करण्याचे काही कारणच नाही. आम्ही बोलणारच!- संजय भोसलेसंचालक, शिवसेना गटनेतेवाटेल ते आदेश काढले जात आहेत. आम्ही लोकनियुक्त संचालक आहोत. तिथे काय होते ते लोकांना सांगणे, ही आमची जबाबदारीच आहे. ती पार पाडणारच.- रवींद्र धंगेकरसंचालक, काँग्रेस नगरसेवक