पुणे : राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपिलांचा ओघ वाढत चालला आहे, शासकीय कार्यालयांनी स्वत:हून जास्तीत जास्त माहिती जाहीर करण्यात यावी, त्याचबरोबर कलम ४ ची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारकरीत्या करण्यात यावी असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला दिले आहेत. त्यानुसार या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे परिपत्रक प्रभारी कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळीग्राम यांनी काढले आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत आलेल्या अर्जांना योग्यप्रकारे माहिती दिली जात नसल्याने प्रथम व व्दितीय अपील करणाऱ्या अर्जदारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अपिलांची प्रलंबितता वाढली आहे. याची गंभीर दखल सामान्य प्रशासन विभागाकडून घेण्यात आली आहे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीने अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास प्रथम अपिलीय अधिकाºयांनी संबंधित अर्जदाराला हवी असलेली माहिती मिळेल याची व्यवस्था करावी असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सर्व विभागप्रमुख, सर्व शाखा प्रमुख, संलग्न महाविद्यालयांचे सर्व प्राचार्य व संस्थांचे संचालक यांनी याबाबतची कार्यवाही करावी, असे परिपत्रक प्रभारी कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळीग्राम यांनी काढले आहेत.
माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४ नुसार विविध बैठका, समित्या यांचे इतिवृत्त, शासकीय प्राधिकरणांकडून होणाºया खर्चांचा तपशील संकेतस्थळावर जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर माहिती अधिकारांतर्गत आलेले अर्ज व त्याला दिलेली उत्तरे ही माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे माहिती अधिकारांतर्गत माहिती विचारण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, याची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याने माहिती अधिकारांतर्गत येणाºया अर्जांच्या प्रमाणात मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे.