आमदारांच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र अधिकारी

राज्य सरकारकडे असणाऱ्या प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा करू, मात्र महापालिकेने शहरातील समस्या सोडवण्यासाठीही प्रभावी उपाय योजावेत, आमदारांचे प्रश्नही महत्त्वाचे असून

पुणे : राज्य सरकारकडे असणाऱ्या प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा करू, मात्र महापालिकेने शहरातील समस्या सोडवण्यासाठीही प्रभावी उपाय योजावेत, आमदारांचे प्रश्नही महत्त्वाचे असून त्यांच्या निराकरणासाठी उपायुक्त दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा, अशी सूचना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पालिका आयुक्तांना आज केली.आमदारांसमवेत पालिका आयुक्त व अधिकारी अशी संयुक्त बैठक बापट यांनी आज महापालिकेत घेतली. आमदार माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, भीमराव तापकीर, योगेश टिळेकर, जगदीश मुळिक, शरद रणपिसे, दीप्ती चवधरी या वेळी उपस्थित होते. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सुरूवातीला राज्य सरकारकडे असलेल्या पालिकेच्या सुमारे ४९० कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा उल्लेख केला. पीएमपीसाठीची बसखरेदी, भामा आसखेड प्रकल्प, वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्र यासाठीची निधीही राज्य सरकारकडे प्रलंबीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा निधी त्वरित मिळावा, यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याची ग्वाही बापट यांनी दिली. त्याचबरोबर शहरातील कचऱ्यासारखे प्रश्न सोडवण्यात पालिका प्रशासन कमी पडते आहे, याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली. बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेला देत असलेल्या रिकाम्या जागांचा वापर करता येईल का याचा विचार करावा, अशी सूचना बापट यांनी केली. दलितवस्ती सुधारणासाठी पालिकेला ४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे, त्याच्या विनियोगापुर्वी आमदारांशी चर्चा केली जावी, ज्या ठिकाणी लोकसंख्या जास्त आहे, तिथेच हा निधी खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा आमदारांनी व्यक्त केली.पालिकेकडून आमदारांना सुचवलेल्या कामांकडे दुर्लक्ष होते अशी तक्रार आमदारांनी केली. बापट यांनी त्याची दखल घेत आयुक्तांना आमदारांच्या कामांकडे लक्ष देण्याची सुचना केली. प्रत्येक आमदाराने त्याच्या मतदारासंघातील ५ महत्त्वाचे प्रश्न थेट आयुक्तांकडे द्यावेत. या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी उपायुक्त दर्जाचा एक स्वतंत्र अधिकारीच नियुक्त केला जाणार आहे.कचरा निर्मुलनाच्या कामासाठी आपण १० लाख रुपये दिले होते, मात्र त्याचा वापर झाला नाही, अशी तक्रार आमदार रणपिसे यांनी केली. मेधा कुलकर्णी यांनीही तसेच सांगितले. त्यावर बापट यांनी अधिकाऱ्यांना विचारणा केली तर एका अधिकाऱ्याने १० लाख रुपयांत काय होणार, असे उत्तर दिले, बापट यांनी त्यावर संतप्त होत निदान घंटागाडी तरी घ्यायची, असे सांगितले.