मिळकतीची सुरक्षा रामभरोसे

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात सुरक्षा विभागाच्या आर्थिक तरतुदीला आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष दोघांनीदेखील मोठी

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात सुरक्षा विभागाच्या आर्थिक तरतुदीला आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष दोघांनीदेखील मोठी कात्री लावली. सुरक्षारक्षकांसाठीची आर्थिक तरतूद थेट निम्म्यावर आणल्याने तब्बल एक हजार कंत्राटी सुरक्षारक्षक कमी करावेत, असा प्रस्ताव सुरक्षा विभागाने महापालिका आयुक्तांपुढे ठेवले आहे.महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्यांच्या २०१७-१८ या वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकामध्ये सुरक्षारक्षकांच्या आर्थिक तरतुदीला कात्री लावत ही तरतूद ३३ कोटी रुपयांवरून १७ कोटी रुपयांवर आणली होती. स्थायी समिती अध्यक्षांनी त्यांच्या अंदाजपत्रकामध्ये त्यात आणखी दोन कोटींची कपात करून ती १५ कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली असून, सर्वसाधारण सभेने त्याला मान्यताही दिली आहे. महापालिकेकडे कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी असे तब्बल १ हजार ७५० सुरक्षारक्षक आहेत. यामध्ये कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची संख्या सर्वाधिक आहे. अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये कपात केल्याने तब्बल एक हजार कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची सेवा खंडित करावी लागणार आहे. तसे निवेदन महापालिका आयुक्तांपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.महापालिका आयुक्तांनी सुरक्षारक्षकांच्या कपातीचा निर्णय घेतल्याने तब्बल एक हजार सुरक्षारक्षकांच्या नोकरीवर आणि त्यांच्या कुटुंबावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्याच वेळी महापालिकेने शहरात विविध भागांत उभारलेल्या सुविधा, मिळकतींची सुरक्षितताही धोक्यात येणार आहे. महापालिकेने मागील काही वर्षांत शहरात १५० हून अधिक उद्याने, जलतरण तलाव, नाट्यगृहे उभारली आहेत. यासोबतच अत्यावश्यक सेवा असलेला पाणीपुरवठा विभाग, रुग्णालये, महापालिकेची कार्यालये या ठिकाणीही सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आलेले आहेत. शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या वास्तू, उद्याने व अन्य सुविधा जसजशा वाढत जातील, तसतसे त्या ठिकाणी सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी सुरक्षारक्षक वा तत्सम उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. आजमितीला एक हजार ७५० सुरक्षारक्षक असले तरी तीन शिफ्टमध्ये चालणाऱ्या कामकाजाचा विचार करता आणखी २५० सुरक्षारक्षकांची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत १ हजार ७५० मधूनही तब्बल एक हजार सुरक्षारक्षक कमी केल्यास महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या मिळकती आणि प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आणखी गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.ट्रॅफिक वॉर्डन्सवरही गंडांतरयुवा राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या निमित्ताने शहरातील वाहतूक नियंत्रणासाठी पुणे महापालिकेच्या वतीने वाहतूक पोलिसांच्या मदतीसाठी १७८ ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती केली होती. या वॉर्डन्सला पालिकेकडून वेतन दिले जाते. महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्षांनी वॉर्डनची सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या वेतनासाठी अंदाजपत्रकात कुठलीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे सध्या नियुक्तीवर असलेल्या वॉर्डन्सबाबत निर्णय घ्यावा, हे निवेदनही सुरक्षा विभागाने महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवले आहे. परंतु त्यावरही अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या वॉर्डन्सला त्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन अद्याप मिळू शकलेले नाही. तसेच, त्यांच्या मे महिन्याच्या वेतनाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.