जयवंत गंधाले- हडपसर
उरुळी देवाची ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत मोठय़ा प्रमाणावर गृहप्रकल्प उदयाला आले. छोटे व मोठे बांधकाम व्यावसायिकांनी या परिसरात सध्या मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत प्रकल्प उभारले आहेत. कमी दरामुळे नागरिकांनी सदनिका घेण्यास पसंती दाखविली. मात्र, मध्यंतरीच्या एका याचिकेमुळे त्यांचे धाबे दणाणले.
सुमारे 22 वर्षापासून उरुळी देवाची फुरसुंगी परिसरात कचरा डेपो असल्याने येथील जमिनीला भाव नव्हता; परंतु येथील नागिरकांनी आंदोलने केल्याने कचरा डेपो हटविला गेला. कॅ¨पंगचे काम सुरू झाले. त्यामुळे परिसरातील जमिनीचे भाव सध्या गगनाला पोहोचले आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतीकडून परवानी घेऊन गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यानंतर त्या प्रकल्पाच्या नकाशात बदल केले जात आहेत.
जास्तीत जास्त फायदा कसा काढता येईल, त्याचा विचार बांधकाम व्यासायिक करीत आहेत. तर, पुण्यातील सदनिकांच्या दरापेक्षा कमी दराने येथे सदनिका मिळणार, या विचाराने नागरिक आपले स्वप्न साकरण्याकरिता या परिसरात येत आहेत. मात्र, अशा अनधिकृत बांधकामामुळे त्याच्या पदरी पश्चात्ताप येत आहे.
भौगोलिक परिसरात अशा अवैध बांधकामामुळे मोठय़ा प्रमाणावर बदल करण्यात आला आहे. ओढे-नाले बुजविण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. टाऊन प्लॅनिंगप्रमाणो येथील गृहप्रकल्प नाहीत.
काही गृहप्रकल्प आहेत; मात्र तेथील घरांच्या किंमतीही जास्त आहेत. त्यामुळे नोकरीनिमित्त आलेले आपले घराचे स्वप्न साकार करताना या बाबीचा विचार करीत नाहीत. याशिवाय, त्यांना बांधकाम व्यावसायिकांकडून माहिती दिली जात नाही. प्रशासन कारवाई करण्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसते.
बांधकाम व्यावसायिकांकडून आमिषे
4कचरा डेपो गेल्याने वडकीर्पयत गृहप्रकल्प आकार घेऊ लागले आहेत. अनेक मोठमोठे प्रकल्प या परिसरात होताना ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना वर्ड टूरच्या मेजवान्या दिल्या जातात. अर्थिक गणिते जुळवून सोयीसुविधा ग्रामपंचायतीकडून घेण्यात बांधकाम व्यावसायिक अनेक प्रकारची आमिषे दाखविताना दिसत आहेत. त्यामुळे अशा अनधिकृत इमारती उभ्या राहत आहेत.
चौकशी समितीचा अहवालच नाही तयार
4महापालिकेलगतच्या बांधकामाबाबत क्रांती शेतकरी संघटनेचे अमोल तुपे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हवेली तालुक्यातील 22 बांधकामे अवैध असल्याचा पुरावा कोर्टात सादर केला. त्यानुसार कोर्टाने ही बांधकामे पाडण्यासाठी प्रशासनाला सूचना दिल्या. यावर जिल्हाधिकारी व नगररचना विभागाने संबंधित गावात सर्वसामान्य नागरिकांना नोटिसा दिल्या. या अवैध बांधकामच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली. त्यांनी तयार केलेला आवाहल न्यायालयात दाखल करण्यात येणार होता. मात्र, अद्याप आवाहल तयार करण्यात आलेला नाही. प्रशासन आपले कर्तव्य बजावत नसल्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायलयात जाणार असल्याचे तुपे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
विशाल थोरात ल्ल येरवडा
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पुणो शहरालगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये सध्या बेसुमार सुरू असलेल्या इमारतींच्या बांधकामांवर कारवाई होण्याच्या शक्यतेने शहराच्या पूर्व भागातील नागरिक धास्तावले आहेत. झपाटय़ाने विकसित होत असलेल्या पालिका हद्दीतील नगर रस्ता, आळंदी रस्ता, धानोरी, खराडी, चंदननगर या भागांतही मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती तयार झाल्याचे दिसते.
नगर रस्त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या वाघोली, केसनंद, लोहगाव, वाडेबोल्हाई, वडगाव ¨श्ांदे, आव्हाळवाडी, बकोरी, लोणीकंद आदी गावांमध्ये शेकडो एकर जमिनीचे तुकडे पाडून तयार झालेल्या ‘प्लॉटिंग’चा व्यवसाय अत्यंत तेजीत आहे. पुणो शहरापासून अगदी 3क्-4क् किलोमीटर अंतरावरील गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्लॉटिंग झाल्याचे दिसून येते. या भागात मागील 5-7 वर्षाच्या काळात हजारो नागरिकांनी 1 गुंठय़ापासून अनेक गुंठे जमिनीची खरेदी केलेली आहे.
या प्लॉटिंगवर जिल्हा प्रशासनाचे कुठलेही नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. तसेच, लाखो रुपये मोजून खरेदी केलेल्या ‘प्लॉट’वर लवकरात लवकर मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम करण्याचा प्लॉटधारकाचा प्रय} असतो. यामध्ये शहरालगत व जवळच्या गावांमध्ये मागील 2-4 वर्षात शेतजमिनींवर मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याचे दिसते.
यामध्ये 1-2 गुंठय़ांत स्वत:ला राहण्यासाठी घर बांधण्यापासून ते 2-5 गुंठय़ांत उभ्या राहिलेल्या बहुमजली इमारतींचा समावेश आहे. नगर रस्त्यावर खराडीच्या दग्र्याजवळ पुणो शहराची हद्द संपते. त्यानंतर सुरू झालेल्या ग्रामीण हद्दीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या अनधिकृत बांधकांमांची मागील तारीख दाखवून ग्रामपंचायतीकडे नोंदी करण्यात आल्या आहेत.
4पुणो महापालिका हद्दीत खराडी, चंदननगर, कळस (विश्रंतवाडी), गणोशनगर (बोपखेल), साठेवस्ती (लोहगाव), धानोरी परिसरात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. यामध्ये अनेक बहुमजली इमारतींचाही समावेश आहे. सदनिका व घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती पाहता, अनधिकृत इमारतींमधील सदनिका तुलनेने स्वस्त असतात. मात्र, बांधकामांच्या दर्जाचे कुठलेही निकष न पाळता या इमारती उभ्या केल्या जातात.
4मात्र, ग्राहकही बिल्डरच्या भूलथापांना बळी पडून या इमारतींमधील सदनिका खरेदी करतात अन् मग त्यानंतर मात्र या सदनिकांधारकांच्या मागे शुक्लकाष्ठच लागते. एक तर अनधिकृत बांधकाम असल्याने अशा इमारतींवर पालिका अथवा जिल्हा प्रशासनाकडून कधीही कारवाई होण्याची टांगती तलवार सदनिका धारकांवर असते. तसेच अपुरे रस्ते, अपुरी जागा, अपुरे पार्किग, अत्यंत छोटे जिने, नित्कृष्ट बांधकाम, नैसर्गिक प्रकाशव्यवस्थेचा अभाव आदी असुविधांचाही सदनिकाधारकांना सामना करावा लागतो.