आयआयटीएमचे शास्त्रज्ञ होणार शिक्षक

वातावरण व अवकाश शास्त्र तसेच पर्यावरण शास्त्र क्षेत्रांमध्ये विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना ‘आयआयटीएम’मधील शास्त्रज्ञांकडून धडे मिळणार आहेत. 

ठळक मुद्देविद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना देणार धडेज्ञान व संशोधनाची व्याप्ती वाढविण्याबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणेही शक्य होणार

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि भारतीय उष्णप्रदेशीय हवामानशास्त्र संस्था (आयआयटीएम ) यांच्यात शुक्रवारी शैक्षणिक करार झाला. या करारामुळे वातावरण व अवकाश शास्त्र तसेच पर्यावरण शास्त्र क्षेत्रांमध्ये विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘आयआयटीएम’मधील शास्त्रज्ञांकडून धडे मिळणार आहेत. कुलगुरु डॉ. नितीन करमळकर यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव प्रा. प्रफुल्ल पवार आणि आयआयटीएमचे संचालक प्रा. रवी. एस. नंजुंदियाह यांनी स्वाक्षरी केली. यावेळी भौतिकशास्त्र व पर्यावरण शास्त्र या विभागांचे विभागप्रमुख डॉ. सुरेश गोसावी, वातावरण व अवकाश शास्त्र विभागप्रमुख डॉ. प्रदीप कुमार, सेंटर फॉर क्लायमेट चेंज अँड रिसर्च (आयआयटीएम) संचालक डॉ. आर कृष्णन आणि आयआयटीएमचे शैक्षणिक समन्वयक डॉ. पी. मुखोपाध्याय उपस्थित होते.  वातावरण शास्त्र क्षेत्रातील एम.एस.सी. आणि एम.टेक. या दोन अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना आयआयटीएमचे शास्त्रज्ञ शिकविणार आहेत. याचबरोबर, आयआयएमटीमधील तज्ज्ञांना विद्यापीठातील पर्यावरण विज्ञान विभागामध्ये एम. फिल वा पीएच.डी. करण्यास या करारान्वये पात्र ठरतील.करारानुसार विद्यापीठ व आयआयटीएम वातावरण शास्त्र व संबंधित क्षेत्रांमधील संशोधन व विकास आणि प्रशिक्षणाची प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करतील. दोन्ही संस्था परस्पर सहकार्याने शैक्षणिक अभ्यासक्रम (टीचिंग प्रोग्राम) राबवितील. वातावरण व अवकाश शास्त्र, पर्यावरण शास्त्र आणि इतर संबंधित विभागांमधील अध्यापकांमधील ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढविली जाईल. या अभ्यासक्रमामध्ये शिकविणाऱ्या  आयआयटीएमच्या शास्त्रज्ञांस त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार सहाय्यक प्राध्यापक वा त्यावरील पदांचा दर्जा दिला जाईल. या करारामुळे  वातावरण व अवकाश शास्त्र क्षेत्रामधील ज्ञान व संशोधनाची व्याप्ती वाढविण्याबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणेही शक्य होणार आहे, अशी माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात आली.