शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत द्वेष्टा...! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर पहिला वार; ६ भारतीय ऑईल कंपन्यांवर निर्बंध लादले...
2
दोस्तीत कुस्ती! भारताला २५% टॅरिफचा धक्का देत डोनाल्ड ट्रम्प यांची पाकिस्तानशी हातमिळवणी; केली मोठी डील 
3
जुनी मैत्रिण ४ वर्षांनी पुन्हा भेटली, एकांतात भेटायला बोलावलं; बंद खोलीत तिला कायमचं संपवलं, मग... 
4
Video - क्रूरतेचा कळस! 'ती' जीव वाचवण्यासाठी हाता-पाया पडली पण 'तो' अमानुषपणे मारत राहिला
5
Video - पावसाचे थैमान! पुरामध्ये ३० तास अडकली शाळेची बस, १०० जणांना वाचवण्यात यश
6
ट्रम्प यांचा भारतावर २५ टक्के टॅरिफ बॉम्ब; १ ऑगस्टपासून लागू होणार आयात शुल्क, दंडही आकारणार
7
धक्कादायक! ४००० देऊन भीक मागणाऱ्यांचे स्पर्म गोळा केले, टेस्ट ट्यूब बेबीसाठी लाखो रुपये आकारून लोकांना फसवले! 
8
आजचे राशीभविष्य ३१ जुलै २०२५ : या राशीला धनलाभाचा दिवस, या राशीला काहीसा प्रतिकूल
9
भारत-पाक युद्ध तिसऱ्या देशाने थांबवले नाहीच; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी खोडला दावा
10
‘लाडकी बहीण’च्या लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई; राज्य सरकारने जारी केले आदेश
11
मालेगाव खटल्याचा निकाल आज; १७ वर्षांनी विशेष NIA कोर्ट निर्णय देणार, संपूर्ण देशाचे लक्ष
12
संघर्षाचा शेवट गोड! तिसऱ्या मजल्यावरून ३९ व्या मजल्यावर; बीडीडीवासीयांचा आनंद गगनात मावेना
13
सर्वांत महाग-शक्तिशाली निसार उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण; पृथ्वीची प्रत्येक इंच जमीन मॅप करणार
14
“मोदी यांच्या आचारसंहिता भंगप्रकरणी कोर्टात जाणार, निवडणूक आयोगाची कारवाईस टाळाटाळ”: चव्हाण
15
कृषी खात्यातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करा!; सुरेश धस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र
16
डिझेल दर सवलतीमुळे एसटीचे ११.८ कोटी वाचणार; स्पर्धात्मक निविदेमुळे महामंडळाला फायदा
17
देशातील विमानांमध्ये सुरक्षेच्या २६३ त्रुटी! सर्वाधिक एअर इंडिया, तिसऱ्या क्रमांकावर इंडिगो
18
मुंडेंचे नाव आले अन् माझा छळवाद सुरू झाला: अण्णा डांगे; भाजपात फेरप्रवेश, मन केले मोकळे
19
अनिलकुमार पवार हे दादा भुसे यांचे नातेवाईक, शिफारशीने नियुक्ती; संजय राऊत यांचा आरोप
20
अतिक्रमित जमिनींचा मिळणार मालकी हक्क, ३० लाख कुटुंबांना लाभ; चंद्रशेखर बावनकुळेंची माहिती

चेक बाऊन्स केल्यास मालमत्ता जप्त करून होणार वसुली

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 12, 2022 11:19 IST

आरोपीची मालमत्ता जप्त करून त्याद्वारे वसुली करण्याचा अधिकार न्यायालयाला मिळाला आहे

पुणे : उसने घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी दिलेला दोन लाख २० हजार रुपयांचा धनादेश न वटल्याच्या (चेक बाऊन्स) प्रकरणात आरोपीने धनादेशाच्या एकूण रकमेच्या पंधरा टक्के रक्कम (३३ हजार रुपये) अंतरिम भरपाई म्हणून फिर्यादीला द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट’ कायद्यात झालेल्या महत्त्वाच्या दुरुस्तीच्या आधारे फिर्यादींनी केलेला अर्ज मंजूर करत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. के. बिराजदार यांनी हा आदेश दिला. आरोपीची मालमत्ता जप्त करून त्याद्वारे वसुली करण्याचा अधिकार न्यायालयाला मिळाला आहे.

‘चेक बाऊन्स’चे खटले वाढत असून, त्यामध्ये न्याय मिळण्यासाठी फिर्यादींना अनेक वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २०१८मध्ये ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट, १९८१’मध्ये सुधारणा करून, ‘१४३-अ’ कलम जोडले.

त्याआधारे, या प्रकरणातील फिर्यादी दीप्ती सेठिया यांनी ॲड. संग्राम जाधव आणि ॲड. प्राची जाधव यांच्यामार्फत न्यायालयात अंतरिम भरपाईसाठी अर्ज केला होता. ‘फिर्यादी यांचा पार्लरचा व्यवसाय असून, आरोपीची आई त्यांची नियमित ग्राहक आहे. या ओळखीतून आरोपीने फिर्यादी यांच्याकडे दोन लाख वीस हजार रुपये हातउसने मागितले होते. मात्र, ते पैसे देताना वेळकाढूपणा केला. त्यानंतर आरोपीने फिर्यादींना दोन लाख वीस हजार रुपयांचा धनादेश दिला. मात्र, तो वटला नाही, म्हणून फिर्यादींनी न्यायालयात धाव घेतली. ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट’ कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीच्या आधारे अंतरिम भरपाई मिळण्यासाठी फिर्यादींच्या वतीने अर्ज करण्यात आला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य केला असल्याचे फिर्यादींचे वकील ॲड. संग्राम जाधव यांनी सांगितले.

‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट’मध्ये २०१८मध्ये झालेल्या दुरूस्तीनुसार जर आरोपीने दिलेल्या मुदतीमध्ये भरपाईची रक्कम न भरल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १४२ नुसार, आरोपीविरोधात वॉरंट निघू शकते. त्यानुसार, आरोपीच्या जंगम मालमत्तेवर जप्ती येऊन न्यायालयाकडून मालमत्तेची विक्री होऊ शकते. स्थावर मालमत्तेवर थकबाकीप्रमाणे वसुली होऊ शकते.

- ॲड. संग्राम जाधव, फिर्यादींचे वकील

‘१४३-अ कलम काय सांगते?

या कलमाच्या आधारे ‘चेक बाऊन्स’ प्रकरणात फिर्यादीने अर्ज केल्यास धनादेशाच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्क्यांपर्यंतची अंतरिम भरपाई म्हणून आरोपीने फिर्यादीला देण्याचे आदेश न्यायालय काढू शकते. मिळालेला धनादेश न वटल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या व्यक्तिला दिलासा देण्यासाठी ही दुरुस्ती केली आहे.

टॅग्स :Puneपुणेpimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवड