शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतासोबत अतिशय घाणेरडा खेळ...! आसिम मुनीरच्या प्रेमात पडली अमेरिका, हे काय बोलले टॉप लष्करी कमांडर...?
2
महायुती अन् मविआच्याही एकसंधतेवर प्रश्नचिन्हच; पडघम वाजले, चित्र अस्पष्ट
3
शेअर बाजाराची सुस्त सुरुवात, ५६ अंकांच्या तेजीसह उघडला सेन्सेक्स; Infosys मध्ये घसरण, 'या' शेअर्समध्ये तेजी
4
RCB वर मोठी कारवाई होणार? BCCI बैठकीत काय निर्णय घेणार? समोर आली खास अपडेट
5
मुंबईत १६ वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार, गर्भवती राहिल्यानंतर धक्कादायक प्रकार उघड, गुन्हा दाखल
6
Swami Samartha: राग, चिडचिड, नैराश्य घालवण्याचा रामबाण उपाय म्हणजे 'हा' स्वामी संदेश!
7
एक स्मार्ट डिसिजन EPFO कडून मिळवून देईल अधिक पेन्शन; वय आणि कमाईचं कनेक्शन बहुतेकांना माहीत नाही
8
हूल दिलेल्या मान्सूनची पुन्हा चाहूल; राज्यभर ऑरेंज अलर्ट, धो धो बरसणार
9
मराठा आरक्षणावरील सुनावणी १८ जुलैपासून, अंतिम निकालावरच भवितव्य अवलंबून
10
'महाभारत' सिनेमानंतर आमिर खान खरंच निवृत्ती घेणार? चर्चांवर म्हणाला, "आजकाल लोक..."
11
घटस्फोटानंतर दोन महिन्यातच एक्स पतीचं निधन, त्याच्या आठवणीत अभिनेत्री शुभांगी अत्रे भावुक
12
कोपरखैरणेत बेरोजगार पतीचं हादरवणारं कृत्य; पत्नीची मैत्रीण घरात शिरताच उडाला थरकाप
13
आजचे राशीभविष्य, १२ जून २०२५: आजचा दिवस यशदायी, पदोन्नती संभवते, मित्र भेटतील !
14
होमस्टेमध्ये सापडलेल्या 'त्या' गोष्टीमुळे पोलिसांना सोनमवर आला संशय; पुराव्याने हत्येचे गूढ उकले
15
अमेरिका आंदोलनाने पेटली, १२ राज्यांतील २५ शहरांत लोक उतरले रस्त्यावर; लॉस एंजिलिसमध्ये संचारबंदीनंतर आंदोलन चिरडून टाकण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रयत्न
16
सोनमचा भाऊ म्हणाला, तिला फाशीच द्या, कुटुंबाने नातेसंबंध तोडले; मिळाली पोलिस कोठडी
17
आंतरधर्मीय विवाह; कुटुंबांच्या संमतीने विवाह, तुम्ही आक्षेप कशाला घेता? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
18
काश्मीरसाठी थेट रेल्वे सुरू अन् पर्यटनाची गाडी येतेय रुळावर; १० दिवसांचे बुकिंग फुल्ल
19
शू रॅकवर बसल्याने मांजराला नवव्या मजल्यावरून फेकले, आरोपी शेजाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल
20
लोकल लेट का होते? ते शोधा, तरच अपघात कमी होतील, मुंब्रा दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी संघटनांचे मत

चेक बाऊन्स केल्यास मालमत्ता जप्त करून होणार वसुली

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 12, 2022 11:19 IST

आरोपीची मालमत्ता जप्त करून त्याद्वारे वसुली करण्याचा अधिकार न्यायालयाला मिळाला आहे

पुणे : उसने घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी दिलेला दोन लाख २० हजार रुपयांचा धनादेश न वटल्याच्या (चेक बाऊन्स) प्रकरणात आरोपीने धनादेशाच्या एकूण रकमेच्या पंधरा टक्के रक्कम (३३ हजार रुपये) अंतरिम भरपाई म्हणून फिर्यादीला द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट’ कायद्यात झालेल्या महत्त्वाच्या दुरुस्तीच्या आधारे फिर्यादींनी केलेला अर्ज मंजूर करत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. के. बिराजदार यांनी हा आदेश दिला. आरोपीची मालमत्ता जप्त करून त्याद्वारे वसुली करण्याचा अधिकार न्यायालयाला मिळाला आहे.

‘चेक बाऊन्स’चे खटले वाढत असून, त्यामध्ये न्याय मिळण्यासाठी फिर्यादींना अनेक वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २०१८मध्ये ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट, १९८१’मध्ये सुधारणा करून, ‘१४३-अ’ कलम जोडले.

त्याआधारे, या प्रकरणातील फिर्यादी दीप्ती सेठिया यांनी ॲड. संग्राम जाधव आणि ॲड. प्राची जाधव यांच्यामार्फत न्यायालयात अंतरिम भरपाईसाठी अर्ज केला होता. ‘फिर्यादी यांचा पार्लरचा व्यवसाय असून, आरोपीची आई त्यांची नियमित ग्राहक आहे. या ओळखीतून आरोपीने फिर्यादी यांच्याकडे दोन लाख वीस हजार रुपये हातउसने मागितले होते. मात्र, ते पैसे देताना वेळकाढूपणा केला. त्यानंतर आरोपीने फिर्यादींना दोन लाख वीस हजार रुपयांचा धनादेश दिला. मात्र, तो वटला नाही, म्हणून फिर्यादींनी न्यायालयात धाव घेतली. ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट’ कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीच्या आधारे अंतरिम भरपाई मिळण्यासाठी फिर्यादींच्या वतीने अर्ज करण्यात आला होता. हा अर्ज न्यायालयाने मान्य केला असल्याचे फिर्यादींचे वकील ॲड. संग्राम जाधव यांनी सांगितले.

‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्ट’मध्ये २०१८मध्ये झालेल्या दुरूस्तीनुसार जर आरोपीने दिलेल्या मुदतीमध्ये भरपाईची रक्कम न भरल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १४२ नुसार, आरोपीविरोधात वॉरंट निघू शकते. त्यानुसार, आरोपीच्या जंगम मालमत्तेवर जप्ती येऊन न्यायालयाकडून मालमत्तेची विक्री होऊ शकते. स्थावर मालमत्तेवर थकबाकीप्रमाणे वसुली होऊ शकते.

- ॲड. संग्राम जाधव, फिर्यादींचे वकील

‘१४३-अ कलम काय सांगते?

या कलमाच्या आधारे ‘चेक बाऊन्स’ प्रकरणात फिर्यादीने अर्ज केल्यास धनादेशाच्या रकमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्क्यांपर्यंतची अंतरिम भरपाई म्हणून आरोपीने फिर्यादीला देण्याचे आदेश न्यायालय काढू शकते. मिळालेला धनादेश न वटल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या व्यक्तिला दिलासा देण्यासाठी ही दुरुस्ती केली आहे.

टॅग्स :Puneपुणेpimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवड