पुणे - केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानामध्ये पुणे शहराचा स्वच्छतेचा दर्जा १० वरून ३७ क्रमांकापर्यंत घसरला. यानंतर प्रशासनावर सर्व स्तरांतून जोरदार टीका करण्यात आली. यामुळे प्रशासनाने आता स्वच्छ पुणे शहरासाठी ‘मिशन २०२०’ हाती घेतले आहे. यामध्ये पुणे शहर खऱ्या अर्थाने स्वच्छ करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह विविध स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांचा थेट सहभाग वाढविण्यात येणार आहे.महापालिका प्रशासनाने सन २०१८-१९ या वर्षीच्या स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये हिरिरीने सहभाग घेतला होता. महापालिका आयुक्त, महापौरासह सर्व अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी दोन महिने आपआपल्या भागामध्ये चांगले काम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु यामध्ये ग्राऊंडपातळीवर जाऊन काम न झाल्याने शहराचा स्वच्छतेचा दर्जा घसरल्याचे समोर आले. यामुळे खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने आतापासूनच म्हणजे वर्षभर ‘मिशन २०२०’ हाती घेतले आहे. या मिशन अंतर्गतच ‘व्हीजन ० ते १००’ देखील राबविण्यात येणार आहे.स्वच्छतेची जबाबदारी सर्वांचीशहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी शहरामध्ये राहणाºया प्रत्येक नागरिकाची आहे. यामुळे आता यापुढे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती अभियान हाती घेण्यात येणार आहे. हे अभियान केवळ सर्वेक्षण अभियानापुरते न ठेवता नियमितपणे जनजागृती करण्यात येणार आहे. याशिवाय कर्मचाºयाचे प्रशिक्षण, जास्तीत जास्त स्वयंसेवी संस्थाचा सहभग वाढविण्यात येणार आहे. शहराच्या स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र निधी खर्च न करता नागरिकांचा सहभाग, सीएसआर निधी आदी माध्यमांतून विविध कामे करण्यात येणार आहेत.-ज्ञानेश्वर मोळक, घनकचरा विभागप्रमुखडंपिंग ग्राऊंडवर कचरा टाकणे बंद करणारएनजीटीने महापालिका प्रशासनाला सन २०१९ अखेरपर्यंत फुरसुंगी येथील डंपिंग ग्राऊंडवर कचरा टाकणे पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या दृष्टीने प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामध्ये येत्या काही महिन्यांत शहरामध्ये निर्माण होणारा कचरा शंभर टक्के शहरामध्येच जिरवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच नागरिकांकडून गोळा करण्यात येणारा कचरा शंभर टक्के वर्गीकरण करूनच मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वच्छता कर्मचाºयांसह नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वर्गीकरण करण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे.शहरातील मोठमोठ्या सोसायट्यांमध्ये कचरा जिरविण्यावर भर असणार आहे. ओला आणि सुक्या कचºयाचे वर्गीकरण करण्यासाठी महापालिकेचे विशेष लक्ष असेल. कारण आज अनेक ठिकाणी वर्गीकरण होत नाही.