घरांबाबत अधिकारी उदासीन, आदिवासींची आर्त हाक

वषार्नुवर्षे स्वत:च्या हक्काच्या निवा-यापासून वंचित असलेल्या गरजू व आदिवासी बांधवांना हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी पूर्वीच्या सरकारच्या इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलून मोदी सरकारने ‘पंतप्रधान आवास योजना’ असे नामकरण २३ मार्च २०१६ रोजी करून, या योजनेतअंतर्गत देशातील ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला १ कोटी घरे बांधून देण्याचा भव्य संकल्प केला आहे.

पौड - वषार्नुवर्षे स्वत:च्या हक्काच्या निवाºयापासून वंचित असलेल्या गरजू व आदिवासी बांधवांना हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी पूर्वीच्या सरकारच्या इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलून मोदी सरकारने ‘पंतप्रधान आवास योजना’ असे नामकरण २३ मार्च २०१६ रोजी करून, या योजनेतअंतर्गत देशातील ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला १ कोटी घरे बांधून देण्याचा भव्य संकल्प केला आहे.या योजनेला अधिकची जोड म्हणून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाह्य योजनाही केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाला हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देण्याचा स्वप्नवत संकल्पही या सरकारने सोडला आहे.परंतु, मुळशी तालुक्यात प्रशासनातील संबंधित खात्याच्या अधिकाºयांच्या उदासीनतेमुळे सदर योजना केवळ कागदावरच राहणार आहे. सरकारचे हे घरकुल योजनेचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहणार असल्याचे चित्र आहे.पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागाखरेदी अर्थसाह्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पंचायत समितीच्यागटविकास अधिकाºयांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापणे अपेक्षित असताना योजना सुरू होऊन दोन वर्षे उलटली असली, तरी जानेवारी २०१८ पर्यंत ही समितीच अस्तित्वात नसल्याने अद्यापपर्यंत या योजनेचा एकाही लाभार्थ्याला लाभ मिळालेला नसल्याचे समोर आले आहे.हद्द म्हणजे, मुळशी तालुक्यात शेकडो कातकरी बांधवांना आजही स्वत:च्या हक्काचे घर तर सोडाच; पण हक्काची जागाही नावावर नसल्याचे भयानक वास्तव आहे.खरेदीखत करून झाले वर्षशासनाच्या योजनांच्या भरवशावर न राहता आंदेशे येथील १२ कातकरी बांधवांनी व्याजाने व उसने पैसे उभे करून आपले प्रतिनिधी बाळू सीताराम वाघमारे यांच्या नावे घराच्या बांधकामासाठी एक खासगी जमीन विकत घेतली. त्याचे खरेदीखत होऊन वर्ष संपले तरी महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकाºयांच्या उदासीनतेमुळे व सदर खरेदीदार कातकरी शेतकरी नसल्याचे कारण पुढे करीत अद्याप त्या जागेची नोंदच करणे बाकी ठेवले आहे.सदर जागेची नोंदच होणार नव्हती, तर खरेदीखतच मंजूर का करण्यात आले? जमीन खरेदीसाठी जागामालकाला दिलेली मोठी रक्कम व खरेदीखताचे पैसे वाया जाणार का? अशी भीती व्यक्त होतआहे.गेले वर्षभर तलाठी, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, गटविकास अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांचे उंबरे झिजवून अद्याप हाती काहीच लागले नसल्याची खंत आंदेशे येथील आदिवासी बांधवांनी व्यक्त केली. आदिवासी बांधवांना एका खासगी कंपनीकडून सीएसआर निधीतून मोफत घरे बांधून दिली जाणार आहेत.