शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Local: तांत्रिक बिघाडामुळे हार्बर लाईनवर वाहतूक विस्कळीत; प्रवाशांचे प्रचंड हाल, रेल्वेने दिलं स्पष्टीकरण
2
११ वर्षांच्या कार्यकाळात भारत बनला सर्वाधिक वेगाने वाढलेली अर्थव्यवस्था
3
Lenskart आणणार ८५०० कोटी रूपयांचा IPO; कधी करू शकता गुंतवणूक, काय आहेत डिटेल्स?
4
५०० कर्मचाऱ्यांना फर्स्ट क्लास विमान तिकिट, खर्चासाठी ८.५ लाख अन्.. नक्की कोण आहे ही 'दिलदार' महिला?
5
सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये १४,५८२ पदांवर मेगाभरती...
6
पीडितांनी स्वतःच मिळवला 'न्याय'; बलात्कार करणाऱ्याला महिलांनी दिला वेदनादायक मृत्यू
7
लेकाच्या जन्मानंतर डॉक्टर म्हणाले, 'आता वजन कमी कर'; रेणुका शहाणेला धक्काच बसला
8
खुशखबर! EPFO नं बदलले नियम, PF क्लेम आता लगेच होणार; व्याजही जास्त मिळणार, पाहा डिटेल्स
9
आठ वर्षांनंतर अयोध्येतील जमिनीची किंमत २००% वाढली; जमिनीचे व्यवहार वाढल्याने सर्कल रेटमध्ये मोठी वाढ
10
गाडी वापरणं आता महागणार! थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये मोठी वाढ करण्याची तयारी, किती वाढेल खर्च?
11
निकोलस पूरनचा अवघ्या २९व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला रामराम, तडकाफडकी निवृत्तीची घोषणा
12
"माझ्या मृत्यूच्या गोष्टी करणाऱ्यांनो.."; अमिताभ बच्चन यांनी नेटकऱ्याला सुनावलं, नंतर ट्वीट केलं डिलीट
13
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईतील भयंकर घटना! पत्नीवर चाकूनं सपासप वार करून पतीची आत्महत्या
14
पाव्हणं जेवला काय...! गौतमी पाटीलसोबत सरु आजींनीही धरला ठेका, पाहा भन्नाट डान्स स्टेप्स
15
लिव्हर कॅन्सरवरील सर्जरीनंतर दीपिका पहिल्यांदाच आली समोर, सांगितला वेदनादायी अनुभव
16
बहुतांश लोकांना माहीत नाही की या लोनमध्ये संपूर्ण रकमेवर नाही; खर्च केलेल्या रकमेवरच लागतं व्याज, प्रीपेमेंटवर पेनल्टीही नाही
17
राजा रघुवंशीच्या अंत्यसंस्काराचा धक्कादायक व्हिडीओ; राज कुशवाह सोनमच्या वडिलांना देत होता आधार
18
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
19
विद्यार्थिनीला कॉलेजातून काढण्याचा आदेश रद्द; हायकोर्ट म्हणाले, निर्णय एकतर्फी, ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केली होती पोस्ट
20
'सिंदूर'मध्ये खुलला देशभक्तीचा रंग; औषधी वनस्पती, नर्सरीमध्ये रोपांची मागणी वाढली

पुणे बार असाेसिएशनवरील कारवाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 15, 2019 18:51 IST

जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

पुणे : जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

धर्मादाय सह आयुक्तांच्या निर्णयामुळे पुण्यातील वकिलांमध्ये खळबळ निर्माण झाली होती. तसेच पीबीएची विद्यमान कार्यकारणी बरखास्त होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकूण घेत न्यायालयाने पीबीएला दिसाला दिला असून धर्मादाय सह आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला स्थिगिती दिली. पीबीएला मिळालेले उत्पन्न हे संघटनेच्या खात्यात जमा होत असते. ते पैसे बँकेतून काढण्यात येत नाहीत. त्यामुळे त्या पैशाच्या गैरवापर झाला, असे म्हणता येणार नाही. या वर्षाचे ऑडीट आम्ही देणार आहोत. मात्र पुर्वीच्या कार्यकारणीने हिशोब दिला नाही म्हणून विद्यमान कार्यकारणीवर कारवाई करणे योग्य नाही. पीबीएचे विद्यामान अध्यक्ष एक वरीष्ठ वकील आहेत. तसेच ही संघटना देखील अत्यंत नावाजलेली आहे. त्यामुळे येथे कोणतेही आर्थिक गैरव्यहार किंवा गैरप्रकार झालेले नाहीत, असा युक्तिवाद पीबीएच्या वतीने ए. व्ही. अंतुरकर यांनी केला. तर व्यवहारांचे सर्व कागदपत्रे आम्हाला पहायची आहेत, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली. 

पीबीएच्या कामकाजाबाबत अ‍ॅड. सुनीता दौंडकर यांनी ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये तक्रार केली होती. यानुसार धमार्दाय कार्यालयाने याबाबतचे सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश मार्चमध्ये दिले होते. पण कागदपत्रे सादर न केल्याने सार्वजनिक न्यास कार्यालयातील निरीक्षक रागिणी खडके यांनी या प्रकरणाची निरीक्षक चौकशी केली. खडके यांनी हा अहवाल धमार्दाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांना सादर केला. उपायुक्त जगताप यांनी हा अहवाल कायम केला व तो पुढील कार्यावाहीसाठी सह आयुक्त दिलीप देशमुख यांना सादर केला होता. या अहवालाची दखल घेवून देशमुख यांनी संघटनेच्या विद्यमान कार्याकारणीवर कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश दिला होता.

पीबीएचे कामकाज नेहमीच पारदर्शक राहिले आहे. त्यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. धर्मादाय आयुक्तांनी लागू केलेल्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. या पुढील काळत देखील त्यात सातत्य राहील, अशी ग्वाही आम्ही देतो. अ‍ॅड. सुभाष पवार, अध्यक्ष, पीबीए

टॅग्स :advocateवकिलCourtन्यायालयPuneपुणेHigh Courtउच्च न्यायालय