शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भंडाऱ्याचे काँग्रेस खासदार प्रशांत पडोळेंच्या गाडीचा भीषण अपघात; ट्रकची धडक, चौघांना किरकोळ दुखापत
2
Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'च्या ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी येणार? आदिती तटकरेंनी दिली माहिती
3
Milk Rate: ४ रुपयांनी स्वस्त होणारे का अमूलचं दूध? कंपनीच्या एमडींनी सांगितला संपूर्ण प्लान
4
पत्नीचं अफेअर, घराच्या छतावर चाळे करताना पतीने बॉयफ्रेंडसह पकडलं, त्यानंतर दिली ऐकून थरकाप उडेल अशी शिक्षा
5
भारतात राहून पोस्ट ग्रॅजुएशन अन् देशालाच उडवण्याची योजना; पोलिसांनी सांगितले अटक केलेल्या ५ दहशतवाद्यांचे मनसुबे! 
6
VIDEO: बापरे... मगर आणि पाणघोडा आले समोरासमोर, दोघांमध्ये तुफान जुंपली... कोण जिंकलं?
7
"प्रत्येक खासदाराला १५ कोटी देऊन भाजपाने मत खरेदी केले"; 'क्रॉस व्होटिंग'वर सर्वात मोठा दावा
8
"आता पहिल्यासारखं आयुष्य नाही..."; एकाच मुलीशी लग्न करणाऱ्या २ भावांवर कोसळला दु:खाचा डोंगर
9
नवीन गाडीची डिलिव्हरी घेताना अपघात झाला तर? महिंद्रा थारच्या घटनेतून जाणून घ्या विमा क्लेमचे नियम
10
Google Pixel 9: चक्क अर्ध्या किंमतीत खरेदी करा गुगल पिक्सेल ९; कॅमेऱ्यानं अनेकांना लावलंय वेड!
11
बहिणीच्या स्वप्नात भाऊ आला... म्हणाला, माझा खून झाला; 'ती' शंका खरी, हत्येची फिल्मी स्टोरी
12
Nepal Crisis : केपी शर्मा ओली यांचा भारताविरुद्धचा द्वेष कायम, राजीनाम्यानंतर विरोधात गरळ, आली पहिली प्रतिक्रिया
13
खुद्द लष्करप्रमुखांनी विनवलं, तब्बल १५ तास महाचर्चा अन् सुशीला कार्कींचा PM पदासाठी होकार! Inside Story
14
उघडताच पूर्ण सबस्क्राईब झाला हा IPO; आताच ११७% पोहोचला जीएमपी; १४० रुपयांचा आहे शेअर
15
दाने-दाने में केसर का दम! केसरची किंमत ५ लाख पण इथे..; शाहरूख, अजय, टायगर 'त्या' जाहिरातीमुळे अडचणीत
16
VIDEO: ट्रक पार्क केला पण हँडब्रेक लावायला विसरला, मागच्या कारच्या अंगावर गेला अन् नंतर...
17
VIRAL : 'नाही, नको,बाबा मानणार नाहीत"; ती रडत ओरडत राहिली अन् त्यानं केलं असं काही… धावत्या ट्रेनमध्ये प्रेमाचा ड्रामा!
18
जीएसटी काटके...! महिंद्रा, सोनालिका, जॉन डीअर ट्रॅक्टरची किंमत कितीने कमी होणार? 
19
ईडीचे १२ ठिकाणी छापे, यशवंत सावंतांच्या घरी सापडलं घबाड; ७२ लाखांची रोकड, ७ लग्झरी कार जप्त

पुणे बार असाेसिएशनवरील कारवाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 15, 2019 18:51 IST

जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

पुणे : जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

धर्मादाय सह आयुक्तांच्या निर्णयामुळे पुण्यातील वकिलांमध्ये खळबळ निर्माण झाली होती. तसेच पीबीएची विद्यमान कार्यकारणी बरखास्त होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकूण घेत न्यायालयाने पीबीएला दिसाला दिला असून धर्मादाय सह आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला स्थिगिती दिली. पीबीएला मिळालेले उत्पन्न हे संघटनेच्या खात्यात जमा होत असते. ते पैसे बँकेतून काढण्यात येत नाहीत. त्यामुळे त्या पैशाच्या गैरवापर झाला, असे म्हणता येणार नाही. या वर्षाचे ऑडीट आम्ही देणार आहोत. मात्र पुर्वीच्या कार्यकारणीने हिशोब दिला नाही म्हणून विद्यमान कार्यकारणीवर कारवाई करणे योग्य नाही. पीबीएचे विद्यामान अध्यक्ष एक वरीष्ठ वकील आहेत. तसेच ही संघटना देखील अत्यंत नावाजलेली आहे. त्यामुळे येथे कोणतेही आर्थिक गैरव्यहार किंवा गैरप्रकार झालेले नाहीत, असा युक्तिवाद पीबीएच्या वतीने ए. व्ही. अंतुरकर यांनी केला. तर व्यवहारांचे सर्व कागदपत्रे आम्हाला पहायची आहेत, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली. 

पीबीएच्या कामकाजाबाबत अ‍ॅड. सुनीता दौंडकर यांनी ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये तक्रार केली होती. यानुसार धमार्दाय कार्यालयाने याबाबतचे सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश मार्चमध्ये दिले होते. पण कागदपत्रे सादर न केल्याने सार्वजनिक न्यास कार्यालयातील निरीक्षक रागिणी खडके यांनी या प्रकरणाची निरीक्षक चौकशी केली. खडके यांनी हा अहवाल धमार्दाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांना सादर केला. उपायुक्त जगताप यांनी हा अहवाल कायम केला व तो पुढील कार्यावाहीसाठी सह आयुक्त दिलीप देशमुख यांना सादर केला होता. या अहवालाची दखल घेवून देशमुख यांनी संघटनेच्या विद्यमान कार्याकारणीवर कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश दिला होता.

पीबीएचे कामकाज नेहमीच पारदर्शक राहिले आहे. त्यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. धर्मादाय आयुक्तांनी लागू केलेल्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. या पुढील काळत देखील त्यात सातत्य राहील, अशी ग्वाही आम्ही देतो. अ‍ॅड. सुभाष पवार, अध्यक्ष, पीबीए

टॅग्स :advocateवकिलCourtन्यायालयPuneपुणेHigh Courtउच्च न्यायालय