शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“अजित पवार, शेतकऱ्यांनी जीवन संपवावे असे वाटते का तुम्हाला?”; प्रकाश आंबेडकरांचा सवाल
2
"मोदी आणि अमित शाह यांना तर हरवू शकत नाहीत, म्हणून..."; खर्गेंच्या संघावरील बंदीच्या मागणीवर बाबा रामदेव यांची तिखट प्रतिक्रिया
3
रेखा झुनझुनवाला यांची हिस्सेदारी असलेल्या कंपनीला मोठी ऑर्डर; शेअर्स रॉकेट वेगाने धावणार?
4
‘सत्याचा मोर्चा’वरून आयोजकांवर गुन्हा दाखल; मनसेची पहिली प्रतिक्रिया आली, भाजपावर टीका
5
आर्थिक व्यवहारावरून वाद, राष्ट्रवादीच्या नेत्याने रोखली शिंदसेनेच्या नेत्यावर बंदूक
6
Crime: कुटुंबासाठी काळ ठरला नवरा; बायको मुलीसह नातेवाईकाचा विळ्याने चिरला गळा, कारण काय?
7
तुमच्या बचतीवर बक्कळ नफा! ही घ्या ३ वर्षांच्या FD वर सर्वाधिक व्याज देणाऱ्या बँकांची यादी
8
Raj Thackeray : "धर्माच्या नावावर लोकांना आंधळं केलं की..."; राज ठाकरेंची खास पोस्ट, रंगली जोरदार चर्चा
9
पत्नीला द्यायचं होतं सरप्राइज, पानवाल्याने जमवली १ लाखाची नाणी, सोनाराकडे गेला, त्यानंतर...   
10
Video - अडीच वर्षांचा मुलगा खेळताना आली स्कूल व्हॅन अन्...; काळजात चर्र करणारी घटना
11
तुमच्या जुन्या बँक खात्यात पैसे विसरलात का? RBI ने सांगितला फक्त ३ स्टेप्सचा सोपा मार्ग
12
"लोकसंख्या धोरण लवकरात लवकर लागू करणे आवश्यक, तरच..."; RSS ची सरकारकडे मागणी, होसबळे म्हणाले...
13
नात्याला काळीमा ! दीराने वहिनीचे दोन्ही हात पकडून ठेवले अन् पतीने कापला गळा...
14
AUS vs IND 3rd T20I : संजू संघातून ‘आउट’; टॉसवेळी सूर्याचं मिचेल मार्शसमोर भन्नाट सेलिब्रेशन!
15
उद्धव ठाकरेंचा मराठवाड्यात ४ दिवस "दगाबाज रे" संवाद दौरा, शेतकऱ्यांशी साधणार संवाद
16
'ट्रॅजेडी क्वीन' मीना कुमारीवर बायोपिक येणार, क्रिती सेननचा पत्ता कट; 'ही' अभिनेत्री फायनल?
17
भाग्यवान! ११ वर्षांच्या मुलाचं अचानक 'असं' फळफळलं नशीब, रातोरात झाला करोडपती
18
डोक्यात रॉड मारून मोठ्या भावाची हत्या, मग गर्भवती वहिनीवर बलात्कार, नंतर तिलाही संपवलं...
19
अग्नितांडव! मेक्सिकोच्या सुपरमार्केटमध्ये भीषण आग; लहान मुलांसह २३ जणांचा मृत्यू
20
५,८०० कोटींच्या २००० रुपयांच्या नोटा अजूनही लोकांकडे पडून! अजूनही बदलण्याची संधी

पुणे बार असाेसिएशनवरील कारवाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 15, 2019 18:51 IST

जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

पुणे : जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून ऑडीट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

धर्मादाय सह आयुक्तांच्या निर्णयामुळे पुण्यातील वकिलांमध्ये खळबळ निर्माण झाली होती. तसेच पीबीएची विद्यमान कार्यकारणी बरखास्त होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकूण घेत न्यायालयाने पीबीएला दिसाला दिला असून धर्मादाय सह आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला स्थिगिती दिली. पीबीएला मिळालेले उत्पन्न हे संघटनेच्या खात्यात जमा होत असते. ते पैसे बँकेतून काढण्यात येत नाहीत. त्यामुळे त्या पैशाच्या गैरवापर झाला, असे म्हणता येणार नाही. या वर्षाचे ऑडीट आम्ही देणार आहोत. मात्र पुर्वीच्या कार्यकारणीने हिशोब दिला नाही म्हणून विद्यमान कार्यकारणीवर कारवाई करणे योग्य नाही. पीबीएचे विद्यामान अध्यक्ष एक वरीष्ठ वकील आहेत. तसेच ही संघटना देखील अत्यंत नावाजलेली आहे. त्यामुळे येथे कोणतेही आर्थिक गैरव्यहार किंवा गैरप्रकार झालेले नाहीत, असा युक्तिवाद पीबीएच्या वतीने ए. व्ही. अंतुरकर यांनी केला. तर व्यवहारांचे सर्व कागदपत्रे आम्हाला पहायची आहेत, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली. 

पीबीएच्या कामकाजाबाबत अ‍ॅड. सुनीता दौंडकर यांनी ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये तक्रार केली होती. यानुसार धमार्दाय कार्यालयाने याबाबतचे सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश मार्चमध्ये दिले होते. पण कागदपत्रे सादर न केल्याने सार्वजनिक न्यास कार्यालयातील निरीक्षक रागिणी खडके यांनी या प्रकरणाची निरीक्षक चौकशी केली. खडके यांनी हा अहवाल धमार्दाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांना सादर केला. उपायुक्त जगताप यांनी हा अहवाल कायम केला व तो पुढील कार्यावाहीसाठी सह आयुक्त दिलीप देशमुख यांना सादर केला होता. या अहवालाची दखल घेवून देशमुख यांनी संघटनेच्या विद्यमान कार्याकारणीवर कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश दिला होता.

पीबीएचे कामकाज नेहमीच पारदर्शक राहिले आहे. त्यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. धर्मादाय आयुक्तांनी लागू केलेल्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. या पुढील काळत देखील त्यात सातत्य राहील, अशी ग्वाही आम्ही देतो. अ‍ॅड. सुभाष पवार, अध्यक्ष, पीबीए

टॅग्स :advocateवकिलCourtन्यायालयPuneपुणेHigh Courtउच्च न्यायालय