जामीन अर्जावरील सुनावणी तातडीने व्हावी : न्यायमूर्ती नरेश पाटील

जामीन मिळविणे हा आरोपींचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, त्यावर लवकर आदेश होत नसल्यामुळे आरोपींना अनेक दिवस तुरूंगात ठेवले जाते...

ठळक मुद्देजिल्हा न्यायाधीशांनी त्याबाबतचा आराखडा करावान्यायाधीशांकडे येणा-या खटल्यांमध्येही मीडीएशन करण्यावर भर पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात दाखलपूर्व खटल्यांमध्ये समुपदेशन करण्यासाठी केंद्र सुरू औरंगाबाद आणि नागपूरला अशा प्रकारचे केंद्र सुरू करण्यात येणार

पुणे : जामीन मिळविणे हा आरोपींचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, त्यावर लवकर आदेश होत नसल्यामुळे आरोपींना अनेक दिवस तुरूंगात ठेवले जाते. त्यामुळे जामिनाच्या अर्जांवर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी जिल्हा न्यायालयांच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी आराखडा तयार करावा, अशी सुचना मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी शनिवारी केल्या.   महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मेन मीडीएशन मॉनिटरिंग कमिटी आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे अल्पबचत भवन येथे मीडीएशन : कपॅसिटी बिल्डींग, इश्युज अ‍ॅण्ड चॅलेंजेस या विषयावर प्रादेशिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी न्यायमुर्ती पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. ओक, न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी, न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ती रणजित मोरे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, पुणे जिल्हा न्यायाधीश डी. जी. मुरुमकर यावेळी उपस्थित होते. पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रदीप अष्टुरकर यांनी या परिषदेचे नियोजन केले.    न्यायमूर्ती नरेश पाटील म्हणाले की, जामिनाच्या अर्जांची सुनावणी जलदगती न्यायालयात व्हावी. त्यामुळे जामिनाच्या आदेशाची वाट पाहत असलेल्या आरोपींना दिलासा मिळेल. सत्र न्यायालयात चालणारे खटले अनेक महिने रेंगाळतात. न्यायालयाकडून बजावण्यात आलेले समन्स उशिरा पोहचतात. याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. काही खटल्यांमध्ये युक्तीवाद ऐकून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असते. मात्र, त्यावरील निकाल राखून ठेवण्यात येतो. काही प्रकरणांमध्ये २०० दिवसही निकाल राखून ठेवण्यात आल्याची उदाहरणे आहे. अशावेळी दोन ते तीन आठवड्यात निकाल देण्यात यावेत असे न्यायमूर्ती पाटील म्हणाले. समुपदेशनाची संकल्पना लोकांपर्यंत पोहचली असून नागरिकांना या संकल्पनेबद्दल विश्वास वाटू लागला आहे. न्यायाधीशांकडे येणा-या खटल्यांमध्येही मीडीएशन करण्यावर भर दिला जातो आहे. त्यातून मीडीएशनद्वारे निकाली काढण्यात आलेल्या यशस्वी खटल्यांची संख्या वाढते आहे. मीडीएशनमध्ये वकिलांची भूमिकाही महत्त्वाची असते. वकिलांकडून या संकल्पनेला पाठबळ देण्यात येते आहे. पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात दाखलपूर्व खटल्यांमध्ये समुपदेशन करण्यासाठी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. औरंगाबाद आणि नागपूरला अशा प्रकारचे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे, असे न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी सांगितले.