आरोग्य विभागाकडून ‘मेक इन इंडिया’ योजनेला खो            

पुणे : शासकीय रुग्णालयांतील अतिदक्षता विभागात वैद्यकीय उपकरण खरेदीसाठी अमेरिकन किंवा युरोपियन आरोग्य विभागाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. याद्वारे शासनाने ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचने केला आहे

ठळक मुद्देप्रमाणपत्राची सक्ती रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.मेक इन इंडिया या महत्वाकांक्षी योजनेला तिलांजली दिल्याचा आरोप वेलणकर व सहस्त्रबुध्दे यांनी केला आहे

पुणे : शासकीय रुग्णालयांतील अतिदक्षता विभागात वैद्यकीय उपकरण खरेदीसाठी अमेरिकन किंवा युरोपियन आरोग्य विभागाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. याद्वारे शासनाने ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचने केला आहे. तसेच प्रमाणपत्राची सक्ती रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.आरोग्य विभागाने रुग्णालयांमध्ये १९ लाख रुपयांचे बेबी वॉर्मर आणि ३१ लाख रुपयांचे बबल कॅप (एक प्रकारचे बेबी व्हेंटिलेटर) ही उपकरणे खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या दोन्ही निविदांमधील उपकरणांसाठी युएस एफडीए अप्रुव्हल किंवा ईसी सर्टिफिकेशन म्हणजेच अमेरिकन किंवा युरोपिअन आरोग्य विभागाचे प्रमाणपत्र असणे सक्तीचे केले आहे, अशी माहिती मंचचे विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्त्रबुध्दे यांनी दिली.प्रमाणपत्राच्या सक्तीमुळे एकाही भारतीय कंपनीला निविदा भरणे शक्य होणार नाही. भारतीय कंपन्यांनी बनवलेली ही वैद्यकीय उपकरणे अनेक देशांमध्ये निर्यात ही होत असून ती परदेशी कंपन्यांपेक्षा ४० ते ५० टक्क्यांनी स्वस्तही आहेत. असे असतानाही अनावश्यक अट टाकून स्पर्धा तर कमी केली आहे. शिवाय ही यंत्रणाही महागडी मिळणार आहे. तसेच मेक इन इंडिया या महत्वाकांक्षी योजनेला तिलांजली दिल्याचा आरोप वेलणकर व सहस्त्रबुध्दे यांनी केला आहे. त्यामुळे निविदेतील ही अट काढून टाकवी आणि ही अट घालणाया अधिकाऱ्यांची यांची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.