भूमी अभिलेख खात्यातील नगर रचना विभागाचे सहसंचालक हनुमंत नाझीरकर यांनी
आपल्या सेवा काळात लाचखोरीतून तब्बल ८२ कोटी रुपयांची मालमत्ता मिळविली
असल्याचे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या आतापर्यंतच्या तपासात
निष्पन्न झाले. यापेक्षाही त्यांची मालमत्ता अधिक आहे. एखादा अधिकारी
आपल्या पदाचा गैरवापर करुन लाचखोरीतून किती माया गोळा करुन शकतो याचे हे
एक मुर्तीमंत उदाहरण म्हणता येईल.
राजकीय व्यक्तीच्या भष्ट्राचाराची नेहमी चर्चा होते. त्यांना प्रत्येक
निवडणुकीत आपली मालमत्ता जाहीर करावी लागते. भष्ट्राचारावरुन त्यांच्यावर
जाहीर टिका टिप्पणीही होत असते. मात्र, सरकारी अधिकारी करत असलेल्या
भष्ट्राचाराची केवळ दबक्या आवाजात चर्चा होते. केवळ खालच्या अधिकारी व
कर्मचार्‍यांनी घेतलेल्या चिरीमिरीवर चर्चा रंगते. महसुल, पोलीस, भूमि
अभिलेख, नोंदणी, आरोग्य, कृषी, विक्रीकर अशा वेगवेगळ्या विभागातील अनेक
बडे अधिकारी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात आले आहेत. त्यांचे
किस्से ऐकले की हे अधिकारी किती बेगुमानपणे लोकांना लुटत असतात, हे दिसून
येते. याशिवाय अशा अधिकार्‍यांना शासकीय संरक्षणही असते. त्यामुळे केवळ
बदली शिवाय त्यांचे फारसे काही वाकडे होत नाही.
हनुमंत नाझीरकर यांचेच उदाहरण पाहिले तर त्याच्याविरुद्ध दत्तवाडी पोलीस
ठाण्यात २०१७ मध्ये पहिला फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर लाच
लुचपतकडून अपसंपदा बाळगल्याचा तसेच बारामती, नवी मुंबई एएफएमसी येथे असे
तीन गुन्हे दाखल झाले. असे असेल तरी २०१७ पासून नाझीरकर हा सहसंचालक
म्हणून अगदी १० मार्च २०२१पर्यंत कार्यरत होता.
नाझीरकर याने सासऱ्याच्या नावावर ३७ कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. त्या
तो स्वत: चालवत असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. याचा अर्थ सरकारी पगार
घेऊन तेथे काही काम केले तर त्याचा लाचखोरीतून दामदुप्पट वसुली करायची पण
काम मात्र स्वत:च्या खासगी कंपनीचे करायचे असा हा सर्व प्रकार होता. असे
वरिष्ठ पदावरील सरकारी अधिकाऱ्यांचे अनेक किस्से सांगितले जातात.
बेडमध्ये होत्या चांदीच्या विटा
पुण्यातील एका कृषी अधिकाऱ्यावर लाच प्रकरणी काही वर्षापूर्वी सापळा
कारवाई झाली होती. त्यानंतर पोलीस अधिकारी या अधिकार्‍याच्या लातूर येथील
घराची झडती घेण्यासाठी गेल्या़. झडती चालू असताना त्यांची पत्नी बेडवरच
बसून होती. त्यांना त्यावरुन उठायला सांगितल्यावर त्यांनी नकार दिला.
त्यामुळे पोलिसांना संशय आला. त्यांनी महिला कर्मचार्‍याकरवी त्यांना
बाजूला केले. बेड उठल्यावर खाली संपूर्ण बेड चांदीच्या विटा, सोन्याची
बिस्कीटे यांनी भरलेले दिसून आले. या कृषी संचालकाने आपल्या सेवाकाळात
अतोनात संपत्ती गोळा केली होती.
एका अधिकार्‍याने आयकर विभागाची धाड पडल्याचे समजताच गॅलरीतून नोटांनी
भरलेली बॅग रस्त्यावर टाकून दिल्याचा किस्सा अजुनही पुण्यात चर्चिला
जातो.
जवळचे नातेवाईकच देतात खबर
अनेक वरिष्ठ अधिकारी हे खूप हुशार असतात. ते आपल्या सेवा काळात
लाचखोरीतून मिळविलेली संपत्ती ही स्वत: जवळ ठेवत नाही. ते अशी मालमत्ता
आपले अतिशय जवळचे मित्र, चुलते, बहिण, सासु-सासरे अशा जवळच्या
नातेवाईकांच्या नावावर घेत असतात. सुरुवातीला हे सर्व सुरळीत चालू असते.
पण लाचखोरीतून तो मिळवत असलेला पैसा पाहून त्याच्यावर आपलाही हक्क असावा,
अशी या नातेवाईकांची इच्छा बळावते. त्यातून मग एखादा नातेवाईकच लाच लुचपत
प्रतिबंधक विभागाकडे निनावी अर्ज करुन अशा अधिकाऱ्यांची माहिती पुरवितो.
त्यातून काही अधिकार्‍यांची गोपनीय चौकशी होते. त्यातील काहींचीच उघड
चौकशी होऊन त्यांची अपसंपदा उघड होते.
पुण्यातील अशाच एका बड्या अधिकाऱ्यावर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने
निनावी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई केली होती. खटल्यादरम्यान
त्या अधिकाऱ्याला शिक्षा व्हावी, अशी त्याच्या नातेवाईकाची इच्छा दिसून
आली. अधिक चौकशी केल्यावर त्या अधिकाऱ्याने या नातेवाईकाच्या नावावर
मोठी मालमत्ता घेतली होती. उद्या त्याला शिक्षा झाली तर ही सर्व मालमत्ता
आपल्यालाच मिळेल, असे त्या नातेवाईकाला वाटत होते.
लाचखोरीतून मिळालेल्या पैशातून ७० टक्के पैसे हे भष्ट अधिकारी जवळच्या
नातेवाईकांच्या नावावर स्थावर मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करत असल्याचे आढळून
येते.
लॉटरीचे तिकीट खरेदी
काळा पैसा पांढरा करायचा आणखी एक राजमार्ग होता, तो म्हणजे मोठ्या
बक्षिसाचे लॉटरीचे तिकीट खरेदी करणे. एका बड्या अधिकार्‍यांनी केलेला हा
प्रयत्न त्याच्या अंगाशी आला होता. या अधिकार्‍याने आपल्याला १ लाख
रुपयांचे लॉटरीचे तिकीट लागल्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात त्याने
दुप्पट पैसे देऊन ज्याला लॉटरी लागली होती, त्याच्याकडून ते खरेदी केले
होते. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्‍याने हे तिकीट मुळ कोणाला
लागले होते, त्याचा त्रिवेंदम येथील पत्ता शोधून काढला. तो आजारी होता.
असे असतानाही त्याला व दुभाषीला पोलिसांनी कोर्टात आणले होते. तेव्हा
त्याने आपल्याला हे तिकीट लागल्याचे व ते दुप्पट पैसे देऊन आपल्याकडून
घेतल्याचे कोर्टात सांगितले होते.
किचकट आणि वेळखाऊ काम
बेहिशेबी मालमत्ता सिद्ध करणे हे खूप किचकट आणि वेळखाऊ काम असते.
लाचखोरीतून त्याने पैसा जमविला आहे, हे माहिती असतानाही त्याला प्रत्येक
गोष्टीचा पुरावा देण्याची संधी देणे आवश्यक असते. त्यात संबंधिताने
त्याच्या नोकरीच्या काळात मिळालेला पगार, इतरांकडून मिळालेली मालमत्ता
याची सर्व आकडेमोड करुन त्याच्याकडील मालमत्ता ही लाच खोरीतूनच आली
असल्याचे दाखवून द्यावे लागते. त्याला अनेकदा काही वर्षेही लागू शकतात.
हनुमंत नाझीरकर यांच्या प्रकरणात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने अतिशय कमी
वेळेत या सर्व मालमत्तेची माहिती मिळविली.
......
वेगळा न्यायाधीश असावा
लाच लुपचत प्रतिबंधक विभागाच्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालय असले तरी
त्यांच्याकडे इतरही अनेक खटले असतात. लाच लुचपतच्या खटल्यांमध्ये विस्तृत
कागदपत्रे, मोठी आकडेमोड, अनेक वर्षांचे ताळेबंद अशी मोठी माहिती
त्यामध्ये असते. अशा शेकडो पाने असतात. खटल्याचा निकाल देण्यासाठी या
सर्वांचा अभ्यास करणे न्यायाधीशांना आवश्यक असते. त्यादृष्टीने
न्यायालयाकडे मनुष्यबळ कमी पडते. अशा खटल्यांसाठी न्यायाधीशही अशा
कागदपत्रांविषयी अभ्यासु असावे लागतात. अशा किचकट कागदपत्रांमुळे अनेक
खटले वर्षानुवर्षे बाजूला पडतात. आजही न्यायालयात १४-१५ वर्षापूर्वीचे
खटले प्रलंबित आहेत. त्यातून भष्टाचाऱ्यांवर काही कारवाई होत नाही, असे
वातावरण निर्माण होते. जर हे खटले लवकर चालले व लाचखोरांना शिक्षा लागली
तर त्याचा चांगला परिणाम होऊ शकेल. त्यासाठी लाच लुचपतच्या खटल्यांसाठी
वेगळे विशेष न्यायालय, वेगळे न्यायाधीश असावेत. तसेच हे खटले निकाली
काढण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
- अ‍ॅड. प्रताप परदेशी