नारायणगाव : राज्य शासनाकडून कर्जमाफी होणार, अशी शक्यता लक्षात घेऊन अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची थकबाकी भरलेली नसल्याने अनेक बँका अडचणीत आल्या आहेत. त्यात या वर्षी बहुतांश बँकांचा एनपीए वाढणार आहे़ पहिल्यांदाच दि़ ३१ मार्चला थकबाकीचे प्रमाण वाढण्याचा प्रकार घडणार आहे़ या वर्षी वसुलीमध्ये नोटाबंदीचा फटकादेखील बँकांना बसलेला आहे़राज्याच्या उन्हाळी अधिवेशन सुरू असून काँगे्रस, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांनी कर्जमाफीसाठी जोर लावला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने कर्जमाफी व्हावी, यासाठी राज्यभर किसान कर्जमुक्ती संघर्ष यात्रेचे आयोजन केले आहे़ सरकार या वेळेसदेखील कर्जमाफी करेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची असल्याने दर वर्षी व्याज भरून कर्ज खाते नियमित करणाऱ्या चांगल्या शेतकऱ्यांनीदेखील आपले कर्जखाते थकविले आहे़ दर वर्षी दि़ ३१ मार्चपर्यंत थकबाकी वसुलीसाठी बँका जोर लावतात़ ५ टक्क्यांच्या आत एनपीए आणण्यासाठी मार्चमध्ये वसुली सुरू होते़ या वर्षी आॅगस्टमध्ये झालेल्या नोटाबंदीमुळे आर्थिक मंदीचा फटका बँकांना बसलेला आहेच. आजही या नोटाबंदीचा फटका जाणवत आहे़ थकबाकी वसुलीसाठी सर्वच बँकांचे वसुली अधिकारी व त्यांची टीम कर्जदार व जामीनदार यांच्याकडे जाऊन बसतात़ व्यावसायिक कर्जाची वसुली मंदीमुळे कमी झालेली आहे़ त्यातच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होईल, या अपेक्षेने शेती कर्जे थकलेली आहेत़ अनेक शेतकरी नियमित कर्ज हप्ता भरतात; मात्र सन २००८मध्ये कर्जमाफी झाल्याने अनेक नियमित कर्जदारांना कर्जमाफीचा फायदा झाला नाही; उलट तोटा झाल्याने नियमित कर्जदार शेतकऱ्याने या वेळी मात्र कर्जाची रक्कम थकवली आहे़ सर्वच विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीचा जोर लावल्याने कर्जमाफी होईल, या अपेक्षेने दि़ ३१ मार्चलादेखील थकबाकी न भरण्याची मानसिकता अनेकांची होती़ मात्र, कर्जमाफी न झाल्याने त्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. यामुळे शेती कर्ज थकल्याने सर्वच बँका अडचणीत आलेल्या आहेत़ या वर्षी शेती कर्जाची वसुली न झाल्याने बँकांचे एनपीएचे प्रमाण वाढणार आहे़ एनपीएचे प्रमाण वाढल्याने त्याचा परिणाम नफ्यावर होणार आहे़ रिझर्व्ह बँकेने सर्वच सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्जदाराची माहिती सिबील रेकॉर्डमध्ये टाकण्यास बंधनकारक केले आहे़ त्यामुळे आता सर्व नियमित व थकबाकीदारांची यादी सिबील रेकॉर्डवर दिसणार आहे़ ही माहिती कायमस्वरूपी या रेकॉर्डवर राहणार असल्याने थकबाकीदार असल्यास त्याला पुढील काळात कोणत्याही बँकेतून कर्ज मिळणार नाही़ सध्या सर्वच बँका सिबीलवर सर्व माहिती अपलोड करतात़ त्यामुळे कर्जदार दुसऱ्या बँकेत कर्ज काढण्यास गेल्यास त्याची सर्व माहिती संबंधित बँकेला समजेल. कर्जदाराचे व्यवहार नियमित असेल, तर त्या कर्जदाराला पुन्हा कर्ज मिळेल़ थकबाकीदार असल्यास त्याला कर्ज नाकारण्यात येईल़ या सिबील रेकॉर्डमुळे थकीत कर्जदारांचे धाबे दणाणलेले आहेत़ सिबील रेकॉर्डवर फक्त कर्जदाराची नव्हे, तर जामीनदाराची माहितीदेखील जाते़ त्यामुळे कर्ज थकले, तर जामीनदारसुद्धा अडचणीत येणार आहे़ सिबीलसह आणखीन चार कंपन्यांशी टायअप करून कर्जाची माहिती पाठविण्यास रिझर्व्ह बँकेने बंधनकारक केले आहे़ नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागातील व्यवहार विस्कळीत झाले. या काळात शेतकऱ्यांचे व्यवहार न झाल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या. शेतीमालाला भावही कोसळले. नगदी पिकांपासून उत्पन्न मिळाले नाही, यामुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या आशेत होते. या आशेमुळे त्यांनी कर्ज भरण्यास टाळले. मात्र, कर्जमाफी झाली नाही. यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्जवसुली न झाल्यास बँकांचा एनपीए वाढणार आहे. असे झाल्यास बँका अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना ९० दिवसांची ग्रेस म्हणजेच १८० दिवस द्यावे. या बँकांना थकीत रक्कम वसूल करता येईल व बँका अडचणीत सापडणार नाहीत. - निवृत्ती काळे, उपाध्यक्ष, लाला बँककर्ज भरण्यासाठी जिल्हा बँकांत गर्दीनेरे : कर्जमाफी न झाल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. थकीत कर्ज भरण्यासाठी केवळ एकच दिवस राहिल्याने थकीत रक्कम भरण्यासाठी जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांची तुडुंब गर्दी झाली होती. नेरे, आंबवडे, आपटी, भोर येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखेत पीक कर्ज भरण्यासाठी शेतकरीवर्गाची झुंबड उडाली आहे़ दरवर्षी मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात टप्प्या-टप्प्याने कर्ज भरण्यासाठी शेतकरी बँकेत येत असतात़ यामुळे बँकांत गर्दी होत नाही व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडत नाही़ या वर्षी राज्य शासनाकडून कर्ज माफ होणार असल्याच्या वल्गना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावर निर्णय न झाल्याने शेतकरी निराश झाले आहेत़ शेवटच्या २ दिवसांत पीककर्ज भरण्यासाठी या शासनाच्या डावपेचात शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली आहे़ मागील कर्ज भरल्याशिवाय पुढील कर्ज मिळणार नसल्याने सर्वसामान्य शेतकरी गोंधळून जाऊन मार्च महिन्याच्या शेवटच्या २ दिवसांत जिल्हा बँकात बाहेरच्या आवारापर्यंत कर्ज भरण्यासाठी रांगा लागल्या आहेत.शासनाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची निराशा शेवटच्या दोन दिवसांत कोटींचा वसूल
तीन वर्षे झाले हे शासन येऊन तरीही या शासन कारभाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत़ याला कसले अच्छे दिन म्हणायचे, असे शेतकऱ्यांकडून बोलले जात आहे़ नोटा बंदीच्या ३ महिन्यांच्या काळात आर्थिक निर्बंध लादल्याने त्याचा व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. त्यावेळी कर्ज हफ्त्याची मुदत वाढवली गेली. आता सर्व हफ्ते एकत्रित भरणे कठीण झाल्याने सर्वच बँकांना थकबाकी वाढीचा फटका बसणार आहे. त्यातच कर्जमाफीच्या अनुषंगाने छोट्या शेतक-यांना सर्वच कर्ज माफ होईल अशी आशा लागली असल्याने त्याचा परिणाम एन पी ए वर होऊन बँकांना याचा फटका बसणार आहे.- किरण आहेर, अध्यक्ष - राजगुरूनगर बँक.