अपंग योजना अडकल्या शासनाच्या लाल फितीत

अपंगांना अपंगत्व हे शाप न वाटता, वरदान वाटले पाहिजे, या दृष्टिकोनातून शासनातर्फे त्यांच्या कल्याण आणि विकासासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

- प्रज्ञा केळकर-सिंग,  पुणेअपंगांना अपंगत्व हे शाप न वाटता, वरदान वाटले पाहिजे, या दृष्टिकोनातून शासनातर्फे त्यांच्या कल्याण आणि विकासासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, यंत्रणेतील उदासीनता, प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव, गोंधळलेले नियोजन यामुळे या योजना लाल फितीच्या कारभारात अडकल्या आहेत. शालांत परीक्षा पूर्व तसेच शालांत परीक्षोत्तर शिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, तसेच विविध विभागांमार्फत शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. विशेष व्यक्ती सुप्त सामर्थ्य ओळखून त्याला प्रोत्साहन देणारी ही योजना आहे. मात्र, या शिष्यवृत्ती योजना केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. १००० हून अधिक विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत. बीजभांडवल योजनेंतर्गत १८ ते ५० वयोगटातील दृष्टिहीन, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी, स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्जरुपाने अर्थसहाय्य दिले जाते.या योजनेसाठी २०१५-२०१६ या वर्षात पुणे जिल्ह्यातून ६६ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी जिल्हा परिषदेतर्फे ५९ अर्ज बँकांकडे पाठवण्यात आले. या योजनेसाठी १२ लाख रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शालांत परीक्षा पूर्व शिष्यवृत्ती योजनाएकूण अर्जसंख्या३६८२निधीची मागणी४० लाख रुपयेप्राप्त निधी१६, ४०, ०००लाभार्थी विद्यार्थी९१७वंचित विद्यार्थी२७६५शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजनाएकूण अर्जसंख्या१२०९निधीची मागणी४ कोटी ८ हजार रुपयेप्राप्त निधी४२, ८४, ०००लाभार्थी विद्यार्थी१२८वंचित विद्यार्थी१०८१अपंग व्यक्तींसाठी शासनातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांची, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश अपंग कल्याण आयुक्तालयातर्फे सर्व संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी अथवा आरक्षणाच्याबाबतीत प्रशासकीय विभागांचे नियुक्त अधिकारी यांनी त्याची जिल्हा पातळीवर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अपंगांकडून आयुक्तालयाकडे आलेल्या तक्रारींची वेळोवेळी दखल घेतली जाते. - नितीन ढगे, उपायुक्त, अपंग कल्याण आयुक्तालयमी सहा-सात महिन्यांपूर्वी अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या विवाह अर्थसहाय्य योजनेसाठी अर्ज केला होता. समाजकल्याण विभागाकडे सर्व कागदपत्रांची पूर्तताही केली. मात्र, अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.- सुहास माळीबीजभांडवल योजनेतून व्यवसायासाठी कर्ज मिळावे, यासाठी मी २०१४ मध्ये अर्ज केला होता. दोन वर्षांमध्ये अनेकदा प्रक्रियेसाठी विचारणा केली. एक-दोन दिवसांमध्ये हे अर्थसहाय्य खात्यात जमा होईल, असे सांगण्यात आले आहे. - उमेश जगतापअपंग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेता यावे, यासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबवल्या जातात. मात्र, केवळ कागदोपत्री नवीन योजना राबविण्यापेक्षा याआधीच्या योजनांचे योग्य नियोजन केल्यास लाभार्थींना त्याचा फायदा होऊ शकतो.- हरदास शिंदे, संयुक्त अपंग हक्क सुरक्षा समिती