- दुर्गेश मोरे
पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाकडून जुन्नरला महादुर्ग महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८ कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. मात्र, या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी १२ सदस्यांची जी समिती नेमली आहे, त्यातून स्थानिकच नाही तर जिल्ह्यातील आजी-माजी खासदार, आमदारांना डावलल्याचे समोर आले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी १९ फेब्रुवारीला शिवनेरीवर शासकीय सोहळा पार पडत असतो. मात्र, कोरोना कालावधीमध्ये हा सोहळा झाला नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी होणारा सोहळा अविस्मरणीय होण्यासाठी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी महादुर्ग महोत्सवाची संकल्पना मांडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी ग्रीन सिग्नल दिला. इतकंच नाही तर यासाठी ८ कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यासाठी १२ सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे; पण या समितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलल्याचे समोर आले आहे.
समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून, विधानपरिषदेचे सदस्य प्रवीण दरेकर वगळता सर्वच शासकीय अधिकारी सदस्य आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातीलच नाही तर जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यातील आजी-माजी खासदार, आमदार यांना या समितीपासून दूर ठेवले आहे. त्यामुळे नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे.
विशेष म्हणजे १८ ते २२ फेब्रुवारीदरम्यान, कोणते कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे याचीही स्पष्टता नाही. किंबहुना समितीकडूनही त्याबाबत काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. वास्तविक अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते त्यावेळी त्या भागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश केला जातो. मात्र, महादुर्ग महोत्सवासाठी नेमलेल्या समितीत तसे काहीच झाले नाही. या समितीतील सदस्यांची नावे नेमकी कोणी सुचवली, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. शिवजयंतीसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी असला तरी महोत्सव नेमका काय असणार, हे स्पष्ट करण्याची मागणी स्थानिकांतून होत आहे. दरम्यान, जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
स्थानिक पातळीवर नवी समिती
महादुर्ग महोत्सवाची संकल्पना मांडणारे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनाही शासनाने नेमलेल्या समितीत स्थान देण्यात आले नाही. त्यामुळे अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते. यासंदर्भात बोलताना शिवाजीराव आढळराव-पाटील म्हणाले, माझं सोडून द्या, विद्यमान खासदारांचाही महादुर्ग महोत्सव समितीमध्ये समावेश नाही. पर्यटन विभागाचा हा कार्यक्रम आहे. राज्याची ही समिती असून, त्यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी असावेच, असे काही नाही. या महोत्सवासाठी लवकरच एक स्थानिक समिती गठित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असेल, असेही आढळराव पाटील म्हणाले.