पुणे : ग्रामपंचायत हद्दीत दस्त नोंदणी केलेल्या नव्या व जुन्या मालमत्तेवरील कर व पाणीपट्टी थेट खरेदीदाराच्या नावावर करण्याची सुविधा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने बुधवारपासून (दि. ११) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व २७ हजार ९५१ ग्रामपंचायतींमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे मिळकत कर नावावर करण्यासाठी आता हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ही सुविधा आता दस्त नोंदणीवेळीच उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मिळकत पत्रावरील युनिक आयडी क्रमांकावरून थेट तुमचे नाव ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी लावण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीतील कोणतेही नवे किंवा जुने घर खरेदी केल्यानंतर त्यावरील मालमत्ता कर, पाणीपट्टी बिल आपल्याला स्वत:च्या नावावर करण्यासाठी ग्रामपंचायतीत स्वतंत्र अर्ज द्यावा लागतो. त्यासाठी वेळेची मर्यादा नसल्याने सरकारी पद्धतीने तुम्हाला हेलपाटे मारावे लागतात.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने आता दस्तनोंदणी करतानाच ‘आय सरिता’ या प्रणालीचे एकत्रीकरण केले आहे. दस्तनोंदणी झाल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ही माहिती ग्रामपंचायतीला ऑनलाइन दिल्यानंतर त्यांच्याकडील प्रणालीद्वारे खरेदी केलेली मालमत्ता थेट नावावर नोंदली जाईल. यात खरेदीदार आणि विक्री करणारा, खरेदीची किंमत आणि मालकी हक्क बदलाची सर्व माहिती ग्रामपंचायतीला कळविण्यात येणार आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत संबंधिताला कराची नोटीस बजावेल. जेणेकरून ग्रामपंचायतीचा कर संबंधिताच्या नावावर दिसू लागेल. जुन्या मिळकतवरील कराची थकबाकी असल्यावर ग्रामपंचायती संबंधिताला नोटीस बजावून ती वसूल करू शकेल.
राज्यातील सर्व ३५९ नगरपालिकांची यंत्रणा आयडब्ल्यूबीपी या यंत्रणेशी संलग्न करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व नगरपालिका आणि पंचायती नोंदणी विभागाशी जोडण्यात आल्यानंतर ही प्रणाली वर्षभरापूर्वी सर्व ठिकाणी एकाच वेळी लागू झाली आहे. याच पद्धतीने ग्रामपंचायतींमध्येही ही प्रणाली लागू झाली आहे. अपवाद मात्र महापालिकांचा आहे.
प्रत्येक महापालिकेची यंत्रणा वेगवेगळी आहे. त्यामुळे आतापर्यंत या प्रणालीत १७ महापालिकांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. अन्य महापालिकांमध्ये ही यंत्रणा लागू करण्यासाठी त्यांच्याकडील एपीआय किट उपलब्ध झाल्यानंतर तेथेही लागू करण्यात येईल, अशी माहिती उपनोंदणी महानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिली.
‘आय सरिता’चे एकत्रीकरण केल्यानंतर राज्यातील प्रमुख १७ महापालिका व ३५९ नगरपालिकांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. आता २७ हजार ९५१ ग्रामपंचायतींमध्येही ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. नांदेड-वाघाळा महापालिकेत ही सुविधा येत्या दोन ते तीन दिवसांत सुरू करण्यात येणार आहे. - अभयसिंह मोहिते, उपनोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक शुल्क विभाग, पुणे