शहरं
Join us  
Trending Stories
1
समान नागरी संहिता, वन नेशन-वन इलेक्शन हे भाजपचे अजेंडे अद्याप अपूर्ण: पंतप्रधान मोदी
2
आजचे राशीभविष्य, ०७ एप्रिल २०२६: गूढ रहस्यमय विद्येचे आकर्षण राहील; प्रकृती उत्तम राहील
3
राष्ट्र समृद्ध आणि सुरक्षित असेल तरच वैयक्तिक समृद्धी शक्य- सरसंघचालक मोहन भागवत
4
धोक्याची घंटा! एआय डेटा सेंटर्समुळे वाढतोय पृथ्वीचा पारा; कोट्यवधींवर ओढावणार संकट
5
अनिल अंबानी समूहाच्या कर्ज प्रकरणात ७३ हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा; CBIचा दावा
6
दिल्ली विधानसभेत थरार! कडक सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देत बॅरिकेड तोडून SUV आत
7
आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा सत्ता टिकवणार की, गौरव गोगोई समीकरणे बदलणार?
8
इराणमधील अनेक शहरांवर बॉम्ब हल्ले; शैक्षणिक संस्थाही लक्ष्य, २५ हून अधिक नागरिक ठार
9
आयपीओंचा महापूर, ३८ ‘ड्राफ्ट पेपर’ दाखल! १२४ कंपन्या मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत, गुंतवणूकदारांची चांदी
10
तामिळनाडूमध्ये ७५ टक्के मंत्रिमंडळ भ्रष्टाचाराच्या खाईत अडकलेले : देवेंद्र फडणवीस
11
सोने दीड लाखावर, तरी खरेदी जोरात; आयात तुफान वाढली, भारताला स्वित्झर्लंडच्या सोन्याचा मोह
12
इराणला एका रात्रीत नष्ट करू शकतो आणि ती रात्र मंगळवारची रात्रही असू शकते; ट्रम्प यांच्या विधानाने जगात खळबळ
13
IPL 2026 : PBSK विरुद्धही अजिंक्य रहाणे चुकला! पण पावसाच्या बॅटिंगमुळे वाचला! KKR नं मॅच न जिंकता उघडले खाते
14
"धड भाषणही देता न येणाऱ्या, कुटुंबीयांच्या पुण्याईवर खासदार झालेल्या मुलाने...", काँग्रेसने पार्थ पवारांना सुनावले
15
अर्शदीप सिंग 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट? क्रिकेटरने चेहरा लपवला, पण टॅटूमुळे नेटकऱ्यांनी तिला ओळखलं
16
इराणच्या सर्वात मोठ्या पेट्रोकेमिकल प्लांटवर हवाई हल्ला; इस्रायलचे संरक्षण मंत्री म्हणाले, पूर्ण ताकदीने हल्ले करणार
17
दोन दिवसात भारताच्या किती जहाजांनी पार केली होर्मुझची सामुद्रधुनी; केंद्र सरकारने सांगितली सद्यस्थिती
18
सांगली जिल्ह्यात दोन खासदार, नऊ आमदार होतील; चंद्रकांत पाटील यांचे सूचक वक्तव्य 
19
अशोक खरातसोबत नेत्यांचे संबंध; शरद पवार म्हणाले, 'आमच्यातील लोकप्रतिनिधी जाऊन जे काही...'
20
Thane Crime: खासगी बोलण्याचा बहाणा, हॉटेलमध्ये नेले आणि नर्सवर दोन वेळा बलात्कार
Daily Top 2Weekly Top 5

सरकारचा आर्थिक व्यभिचार, गरिबांच्या नावे लावले कुंकू; उद्योगपतींशी थाटला संसार - श्रीपाल सबनीस यांची टीका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 8, 2018 02:28 IST

गरिबांच्या कल्याण योजनांचा पैसा कपात करून राजकोषिय तोटा नियंत्रणात आणण्याचा प्रकार समाजवादी लोकशाहीविरोधी आहे.

सहकारनगर - गरिबांच्या कल्याण योजनांचा पैसा कपात करून राजकोषिय तोटा नियंत्रणात आणण्याचा प्रकार समाजवादी लोकशाहीविरोधी आहे. जीडीपीच्या नावे करोडो रुपये बड्या उद्योगपतींच्या हस्तांतरित करणे. दलित, आदिवासी, शेतकरी घटकांसाठी घातक आहे. देशाचे सरकार गरीब वंचितासाठी कि भांडवलंदारासाठी? गरिबांच्या नावाचे कुंकू लावून उद्योपतीशी संसार करणारे सरकार समाजवादी कसे? असा सवाल साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी केला.दलित स्वयंसेवक संघ व अण्णा भाऊ साठे स्मारक संस्था यांच्या विद्यमाने अण्णा भाऊ साठे व्याख्यानमालेचे ३४१ वे पुष्प गुंफण्यात आला. ‘भारतीय अर्थव्यवस्तेची दिशा कोणती? व अच्छे दिन कोणाचे?’ या विषयावर सबनीस बोलत होते. बँकिंग तज्ज्ञ विश्वास उटगी, कॉँग्रेसचे नेते अ‍ॅड. अभय छाजेड, दलित स्वयंसेवक संघाचे संघप्रमुख सोपानराव चव्हाण उपस्थित होते.सबनीस म्हणाले, ‘‘सरकारकडे शेतकरी कार्याच्या विकासासाठी पैसे नाहीत पण बड्या भांडवलंदारासाठी आहेत. अर्थव्यस्थेस चुना लावून मल्या-मोदी परदेशात पळाले आणि शेतीच्या कर्जात शेतकरी फासावर लटकले. गॅस, वीज, गरिबांची पेन्शन अशा काही मोदींच्या योजना गौरवास्पद आहेत. पण गरिबांची-वंचितांची दरिद्री अवस्था वाढली कारण अंबानीची श्रीमंती वाढली. याला सरकारचे भांडवलशाही धोरण कारणीभूत आहे.प्रा. बाबासाहेब जाधव, नकुसाताई लोखंडे, महेंद्र गायकवाड, गणेश भालेराव, सोपान खुडे यांच्या गीताने सुरुवात झाले. त्यानंतर भारतीय संविधानाचे उद्देशिक यांनी केले. सुजित रणदिवे यांनी सूत्रसंचालन केले. माजी संघप्रमुख दादासाहेब सोनावणे यांनी आभार मानले. नीलेश वाघमारे, संजय केंजले, लक्ष्मण लोंढे, गणेश भालेराव, अभिषेक पाटणकर, साहेबराव खंडाळे, राजू धडे, विजय जगताप, नारायण डोलारे यांनी संयोजन केले.संपत्तीचा मोठा वाटा उद्योगपतींनी लुबाडलाविश्वास उटगी यांनी म्हणाले, भांडवलशाहीच्या चौकटीत राहूनही सार्वजनिक क्षेत्राच्या विकासामुळे देशाचे पायाभूत उभे राहू शकते. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्राचाही विकास व्हायला मदत झाली. गेल्या २५ वर्षांतील जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे कामगार, कष्टकरी शेतकरी वर्गाने निर्माण केलेल्या संपत्तीचा प्रचंड मोठा वाटा उद्योगपतींनी लुबाडला.

टॅग्स :Governmentसरकार