पुणे : महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार शासकीय कामकाज १०० टक्के मराठी भाषेतून करणे आवश्यक असून त्यासाठी सर्व विभागांनी मराठी भाषेच्या प्रचार- प्रसारासाठी विविध उपक्रम राबवत अधिक प्रयत्न करावेत. प्रत्येक कार्यालयात मराठी भाषा अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. शासकीय कार्यालयात मराठी भाषेतील व्यवहारासंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळवाव्यात. त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा मराठी भाषा समितीच्या आढावा बैठकीत शुक्रवारी ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे, उपजिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गावडे, शिक्षणाधिकारी (माध्य) सुनंदा वाखारे, पुणे महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी मंजिरी देशपांडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) रमेश चव्हाण, शासकीय विभागीय ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल सुरेश रिद्दीवाडे, पोलीस अधिक्षक कार्यालयाचे विकास जाधव, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे रविकिरण घोडके, भाषा संचालनालयाचे अधीक्षक सुनिल शिरसाट उपस्थित होते.
डॉ. देशमुख म्हणाले, राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर ज्याप्रमाणे बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणेच त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालयांनी मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य आहे. त्यादृष्टीने मराठी भाषेला उत्तेजन देण्यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा, मराठी भाषा दिनानिमित्त दरवर्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
नाटेकर म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषा समिती गठीत केली असून, त्या समितीमध्ये कला, साहित्य, संस्कृती आणि प्रकाशने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व जिल्ह्यात राहणाऱ्या व्यक्तींमधून दोन प्रतिनिधींची नावे नामनिर्देशित करण्यात येतील.
येत्या १ मे रोजी सांस्कृतिक कार्यक्रम घ्यावेत, मराठीतील लुप्त होत असलेले शब्द आणि त्याचे चित्र व माहिती असे पुस्तक तयार केल्यास पुणे जिल्ह्याचा वेगळा उपक्रम होईल. या पुस्तकाचा पुढच्या पिढीला चांगला उपयोग होईल, असे शासकीय माहिती उपसंचालक डॉ. पुरुषोत्तम पाटोदकर यांनी सांगितले.