पुणे : लोणावळ्याजवळील पिंपळोली गावातील जमीन हडपल्याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय)आयआरबीचे संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांच्यासह १८ जणांच्या विरोधात सीबीआय न्यायालयात बुधवारी दोषारोपपत्र दाखल केले. बनावट कागदपत्र बनवणे, कटकारस्थान रचून फसवणूक करणे, भ्रष्टाचार करणे याबाबी तपासात निष्पन्न झाल्याचे सीबीआयने दोषारोपपत्रात म्हटले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांनी याबाबत तक्रार दिली होती. दोषारोप दाखल झालेल्या म्हैसकर यांच्यासह ८ जणांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.राज्य शासनाने पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगत पिंपळोली गावतील शेतकºयांकडून रस्ते विकास महामंडळासाठी जमीन अधिग्रहित केली होती. आयआरबी इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि., आर्यन इन्फ्रास्टक्चर इन्व्हेस्टमेंट प्रा.लि व ज्यो डेव्हलपमेंटकार्पोरेशन प्रा.लि. यांनी ही जमीन बेकायदेशीररित्या हडप केल्याची तक्रार सतीश शेट्टी यांनी २००९ मध्ये लोणावळा पोलीस ठाण्यात केली होती. जानेवारी २०१० मध्ये शेट्टी यांचा खून झाला. पोलिसांनी तपास करून २०१२ मध्ये वडगाव मावळ न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. परंतु, उच्च न्यायालयात प्रकरण आल्यावर सीबीआयने पुन्हा तपास सुरू केला. यात लोणावळ्यातील निलंबित दुय्यम निबंधक अश्विनी क्षीरसागर यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया केल्याचे निष्पन्न झाले. आरबीआय कंपनीने बेकायदेशीरपणे जमीन हडपल्याची बाबही समोर आली.आयआरबीचे संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांच्यासह वकील अजित कुलकर्णी, ज्योती कुलकर्णी, निलंबित दुय्यम निबंधक अश्विनी क्षीरसागर, अनंत काळे, सखाराम हराळे, संतोष बोत्रा, नवीनकुमार राय, शांताराम दहिभाते, विष्णू बोंबले, अतुल भेगडे, अशोक कोंडे, नरिंदर खंडारी, सिराज बागवान, पंकज ढवळे यांच्याविरोधात सीबीआयचे वकील अॅड. मनोज चलाढणे आणि अॅड. विजयकुमार ढाकणे यांनी दोषारोपपत्र दाखल केले.आयआरबीमार्फत संलग्न आर्यन इन्फ्रास्टक्चर व ज्यो. प्रा. लि. या दोन कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. रस्ते विकास मंडळातर्फे महामार्ग विकासासाठी शासनाच्या वतीने याच दोन कंपन्यांनी शेतकºयांकडून ७३.८८ हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली होती.याप्रकरणी शेट्टी यांनी तक्रार दिली होती. दोषारोप दाखल झालेल्या म्हैसकर यांच्यासह८ जणांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. आरोपींनी देश सोडून जाऊ नये. दोन सुनावणीस आरोपी गैरहजर राहिले तर त्यांचा जामीन रद्द करण्यात येईल, अशी अट यावेळी घातली.
शासकीय जमीन हडपली; आयआरबी विरोधात दोषारोप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 7, 2017 04:01 IST