अधिसभेत होऊ शकतो राजकीय हस्तक्षेप - नंदकुमार निकम

नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार अधिसभेमध्ये कुलपती व कुलगुरूंकडून नियुक्त केल्या जाणा-या सदस्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांची नियुक्ती होऊ शकते. आताच झालेल्या पदवीधर व संस्थाचालकांच्या निवडणुकीत अप्रत्यक्षपणे राजकीय हस्तक्षेप दिसून आला. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार अधिसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे. हा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी नियुक्त सदस्य व निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये समन्वय साधण्याची कसरत करावी लागणार आहे. हा समन्वय साधून निकोप व चांगली चर्चा करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा राज्य प्राचार्य महासंघाचे उपाध्यक्ष व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य नंदकुमार निकम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांचे कामकाज नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार सुरू झाले आहे. त्यानुसार विद्यापीठाचे अधिकार मंडळ असलेल्या अधिसभेच्या निवडणुकाही सुरू आहेत. राज्यातील बहुतेक विद्यापीठांच्या अधिसभा सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यामध्ये मागे राहिलेले दिसते. अद्याप प्राध्यापक व प्राचार्य सदस्यांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. नवीन कायद्यानुसार कुलपती व कुलगुरूंनी नियुक्त करावयाच्या सदस्यांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या नियुक्त्यांनाही कालावधी लागणार आहे. परिणामी, अधिसभा सर्व सदस्यांसह सुरू व्हायला आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. तसेच चालू शैक्षणिक वर्षात तरी विद्यार्थी प्रतिनिधींना अधिसभेत स्थान मिळणार नाही. शासनाने जुन्या पद्धतीनेच नेमणुका करण्याचा निर्णय उशिरा घेतल्याने विद्यार्थ्यांची एक संधी गेली आहे. त्यामुळे त्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षाची वाट पाहावी लागेल.अधिसभेतील ६० टक्के सदस्य नेमणूक केलेले असणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच त्यांचा प्रभाव राहणार आहे. पूर्वी हे प्रमाण १० ते १५ टक्क होते. निवडणुकांमुळे शैक्षणिक वातावरण खराब होत असल्याने हा बदल करण्यात आल्याचे दिसते. या सदस्यांकडून अधिसभेचे कामकाज कशा पद्धतीने चालविले जाते, यावर कामकाजाची दिशा ठरणार आहे. निवडून दिलेल्या सदस्यांची मतदारांशी बांधिलकी असते. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ते पोटतिडकीने प्रयत्न करतात. त्याचा पाठपुरावा अखेरपर्यंत करतात. पण नेमणूक करण्यात आलेल्या सदस्यांची बांधिलकी कुणाशी असेल? हा प्रश्न आहे. नेमणुकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनाच अधिक संधी दिली जाऊ शकते. तसेच यंदा पहिल्यांदाच पुणे विद्यापीठाच्या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप ठळकपणे दिसून आला. इतर विद्यापीठांमध्ये उघडपणे असा हस्तक्षेप होतो. पुणे विद्यापीठ त्यापासून दूर राहिले होते. पण आता हा प्रकार वाढत जाणार आहे. याचा प्रभाव अधिसभेवरही पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांसमोर हे आव्हान असणार आहे, असे निकम यांनी सांगितले.सदस्यांना काम करताना मोठ्या कौशल्याने एकमेकांमध्ये समन्वय साधावा लागणार आहे. एकमेकांना विश्वासात घ्यावे लागेल. त्यावर अधिसभेचे कामकाज अवलंबून असेल. अधिसभेमध्ये अनेकदा विविध चांगल्या मुद्यांसाठी सदस्यांचे ‘लॉबिंग’ करावे लागते. असे ‘लॉबिंग’ निवडून आलेल्या सदस्यांना करावे लागेल. त्यानुसार कामाची दिशा ठरेल. निकोप चर्चा झाली नाही, तर राजकीय हस्तक्षेप वाढू शकतो.अधिसभेकडे पूर्वीप्रमाणेच अंदाजपत्रक व परिनियमांना नाकारणे किंवा मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. तसेच चांगल्या शिफारशी करण्याचा महत्त्वाचा अधिकारही आहे. या शिफारशी खूप चांगले बदल घडवू शकतात. मात्र, त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांवर मतदारांचा रेटाही असेल. सर्व सदस्यांनी समाजामध्ये काळानुरूप होत असलेले बदल लक्षात घेऊन तशा शिफारशी करण्याचे महत्त्वाचे काम सदस्यांना यापुढील काळात करावे लागणार आहे. अधिष्ठाता पूर्णवेळ येणार असून त्यांना अधिकाही बहाल करण्यात आले आहेत. विभागीय संचालकांचीही नेमणूक केली जाईल. त्यांनाही वेगळे अधिकार असतील. कुलगुरूंप्रमाणे उपकुलगुरूंनाही काही अधिकार देण्यात आले आहेत. या सर्व बाबींचा अधिसभेच्या कामकाजावर निश्चितच परिणाम होणार आहे. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार अधिसभेचे कामकाज अभ्यासपूर्ण आणि कौशल्याने हाताळल्यास त्याचा निश्चितच विद्यार्थ्यांसह सर्व संबंधित घटकांना फायदा होईल.