साथीच्या आजारांना मिळेना सरकारी ‘डोस’

शहरातील साथीच्या आजारांच्या रुग्णांची संख्या कमी व्हावी यासाठी एकीकडे विविध उपाययोजना केल्या जात असताना, दुसरीकडे मात्र यासाठी राज्य

सायली जोशी- पटवर्धन / पुणे शहरातील साथीच्या आजारांच्या रुग्णांची संख्या कमी व्हावी यासाठी एकीकडे विविध उपाययोजना केल्या जात असताना, दुसरीकडे मात्र यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून मलेरिया आजारासाठी दिला जाणारा निधी मागच्या १० वर्षांपासून मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. पुणे महापालिकेवर साथीच्या आजारांच्या खर्चाचा मोठा बोजा पडत असून केवळ मलेरिया आजाराच्या निर्मूलनासाठी पालिकेला मागील १० वर्षांत तब्बल २३ कोटीचा भुर्दंड सोसावा लागला आहे. त्यामुळे एकीकडे योजना राबवत असताना दुसरीकडे राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अशाप्रकारचे दुर्लक्ष का होते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरात सध्या झालेल्या साथीच्या आजारांचा उद्रेक लक्षात घेता या आजारांच्या रुग्णांची संख्या कमी करणे हे पालिका तसेच राज्यस्तरावरील मोठे आव्हान बनले आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत मलेरिया निर्मूलनासाठी राज्याची नागरी मलेरिया योजना आणि राष्ट्रीय मलेरिया योजना राबविली जात आहे. महाराष्ट्र राज्याला केंद्राकडून दर वर्षासाठी १ कोटी निधी मलेरिया निर्मूलनासाठी दिला जातो. हा निधी राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये विभागला जात असून, पुणे महापालिकेसाठी राज्याकडून २०१० या वर्षापासून कोणताही निधी अद्याप देण्यात आलेला नसल्याचे महापालिकेतील आरोग्यप्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांनी सांगितले.साथीच्या आजारांच्या काळात पालिकेकडे प्रशिक्षित कर्मचारी असणे अत्यावश्यक असते. मात्र राज्याकडून निधी येत नसल्याने पालिकेला आपल्या स्तरावर शक्य असेल त्या निधीत लोकांना कामावर घ्यावे लागते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना योग्य पद्धतीचे प्रशिक्षण नसेल तर आजाराचे निर्मूलन योग्य पद्धतीने होत नाही. मात्र आता याला पालिका जबाबदार, की राज्य आणि केंद्र शासन, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.अनुदानाअभावी काम रखडले1पुणे महापालिकेच्या कीटकप्रतिबंध विभागास महाराष्ट्र शासनाच्या नागरी मलेरिया योजनेचे १०० टक्के अनुदानाची मान्यता आहे. तसेच राष्ट्रीय हिवताप योजनेच्या ५० टक्के अनुदानाची मान्यता आहे. मात्र २०१०पासून आतापर्यंत हे अनुदान न मिळाल्याने पालिका स्तरावर मलेरिया निर्मूलनाचे काम करणे अवघड होत असल्याचेही पुणे महापालिकेचे म्हणणे आहे. 2यामध्ये १९९७ ते १९९९ या कालावधीतील अनुदानही अद्याप मिळालेले नसल्याचे पालिकेने दिलेल्या माहितीतून समोर आले. यामुळे कीटकप्रतिबंध विभागामधील सेवकांची भरती करण्यास अडचणी येत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. पुणे महापालिका मलेरिया या आजाराच्या योजनांसाठी स्वत:च्या बळावर खर्च करत असून, राज्याकडून पालिकेला निधी प्राप्त होत नाही. यासाठी अनेकदा पाठपुरावा केला असूनही राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून याची योग्य ती दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे हा निधी का मिळत नाही याचे कारण सांगू शकणार नाही. मात्र शासनाच्या अशा कारभारामुळे पुणे महापालिकेला केवळ मलेरिया आजाराच्या योजनांसाठी आतापर्यंत २३ कोटी रुपये इतका खर्च करावा लागला आहे. - डॉ. एस. टी. परदेशी, पुणे महापालिका आरोग्य प्रमुखराज्यातील पुणे, मुंबई, ठाणे यांसारख्या काही महापालिका साथीच्या आजारांच्या योजना राबविण्यासाठी सक्षम असल्याचे लक्षात आल्याने या पालिकांना निधी देणे बंद करून पालिकांनी आपल्या स्तरावर हा निधी खर्च करावा असे सांगण्यात आले आहे. मात्र मागणीनुसार या महापालिकांना कीटकनाशके, औषधे पुरविण्यात येतात. पुणे महापालिकेकडून मलेरियाच्या पार्श्वभूमीवर अद्याप कोणतीही मागणी झालेली नाही. साथीच्या आजारांच्या निर्मूलनासाठी योग्य ते प्रयत्न केले जात असताना काही पालिका मात्र याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. - डॉ. कांचन जगताप, सहसंचालक राज्य आरोग्य विभाग