पुणे : शासकीय ग्रंथालयांना आता ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत. पुस्तकांच्या वाढलेल्या किमती आणि अपुरी व्यवस्था यामुळे वीस वर्षांनंतर शासकीय ग्रंथालयांचे शुल्क वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सभासदांना आता दोन वर्षांसाठी एकशे दहा रुपये शुल्क मोजावे लागणार आहे. येत्या १ एप्रिलपासून नवीन शुल्क रचनेची आकारणी होणार आहे. भाषादिनी ग्रंथपालांना ही अनोखी भेट मिळाली आहे.ग्रंथालयांचे वैयक्तिक सभासद व संस्था सभासदांच्या अनामत रक्कम तसेच प्रवेश शुल्कामध्ये १९९८ पासून वाढ झालेली नाही. गेल्या वीस वर्षांमध्ये पुस्तकांच्या किमती वाढल्या आहेत. ग्रंथांच्या वाढत्या किमतींमुळे सभासद संख्येच्या प्रमाणात ग्रंथांची खरेदी करता येत नसल्याने ग्रंथ अपुरे पडतात. ग्रंथालयांची सोय व ग्रंथालयांचे कामकाज सुरळीतपणे होण्यासाठी सभासद संख्या मर्यादित ठेवावी लागते. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारी विभागीय ग्रंथालये व जिल्हा ग्रंथालयांच्या वैयक्तिक सभासद व संस्था सभासदांची अनामत रक्कम आणि प्रवेश शुल्क रक्कम वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.५०० रुपये : सध्या जिल्हा आणि विभागीय ग्रंथालयांची वैयक्तिक सभासदांसाठी अनामत रक्कम शंभर रुपये आहे तर नोंदणीकृत संस्थेसाठी पाचशे रुपये आहे.२५० रुपये : वैयक्तिक सभासदांना दोन वर्षांसाठी प्रवेश शुल्क वीस रुपये, तर संस्थेसाठी दीडशे रुपये आहे.३५ जिल्हा, ६ विभागीय ग्रंथालय : राज्यात सरकारची ३५ जिल्हा आणि ६ विभागीय ग्रंथालय आहेत. दापोली येथे बाबासाहेब ग्रंथालय आहे. मुंबई येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय हे या ग्रंथालयांची शिखर संस्था आहे.२५०० रुपये : दि. १ एप्रिलपासून वैयक्तिक सभासदांसाठी अनामत रक्कम पाचशे रुपये, तर संस्थेसाठी अडीच हजार रुपये असणार आहे.वैयक्तिक सभासदांना प्रवेश शुल्क दोन वर्षांसाठी एकशे दहा रुपये, तर संस्थेसाठी ७७५ रुपये असेल, असा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. दोन वर्षांनी सभासदत्व नूतनीकरण करण्यात यावे, मूळ कार्ड हरवल्यास दहा रुपये शुल्क आकारावे, ही सेवा देण्यास कार्यालय प्रमुख जबाबदार राहील तसेच सुधारित रक्कम ग्रंथालयांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ग्रंथालयांच्या शुल्कात वाढ , वीस वर्षांनंतर वाढ करण्याचा शासनाचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 27, 2018 06:40 IST