पुणे: बन मस्क्यामध्ये काचेचे तुकडे आढळल्यामुळे एफ. सी. रोडवरील गुडलक कॅफेचा परवाना तात्पुरता निलंबित केला आहे. तपासणीत आढळलेल्या त्रुटी दूर होईपर्यंत परवाना निलंबित राहणार आहे. कॅम्प परिसरातील हॉटेलमधील सूपमध्ये झुरळ आढळले आहे. ‘एफडीए’ने या हॉटेलची तपासणी केली असून, परवाना निलंबित करायचा की नाही, याचा निर्णय तपासणी अहवाल आल्यानंतर घेण्यात येणार आहे. अशी माहिती अन्न औषध प्रशासनाने दिली आहे.
शहरात दोन दिवसांत अन्नपदार्थात काचेचे तुकडे व झुरळ आढळल्याच्या धक्कादायक घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) जाग आली आहे. अन्नपदार्थ विक्रीच्या ठिकाणी अस्वच्छतेच्या तक्रारी आल्यास अथवा अनुचित प्रकार घडल्यानंतरच ‘एफडीए’ला कारवाईची उपरती सुचते. तोंडदेखल्या तपासण्या अन् कारवाया करून वेळ मारून नेली जाते. यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाला भेसळ रोखण्याच्या कर्तव्याचा विसर पडला आहे की यामागे आर्थिक लागेबंध आहेत? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत नागरिकांनी ‘एफडीए’च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवडचा वाढता विस्तार, उपनगरातील वाढती लोकसंख्या अन् खवय्यांच्या जिभेचे चोचले पुरविण्यासाठी रस्तोरस्ती खाद्यपदार्थांच्या टपऱ्या आणि ठेले लागलेले दिसतात; परंतु खाद्यपदार्थ बनवण्याच्या ठिकाणची अस्वच्छता पाहता तेथील अन्न सुरक्षेबाबत खरेच तपासण्या होतात का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. याबाबत अन्न व औषध प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे कधीही विचारणा केली तर मनुष्यबळ कमी, तपासण्या केल्या आहेत, अन्नपदार्थांचे नमुने तपासणीला पाठविले आहेत, अहवाल प्रलंबित आहेत, अशी पठडीतील उत्तरे ठरलेली आहेत.
उन्हाळ्यात रस्त्यांवर जागोजागी बर्फाचे गोळे, कुल्फी-आइस्क्रीमच्या हातगाड्या, थंड पेयांचे स्टॉल, फळांच्या दुकानांवर नागरिकांची सर्वत्र गर्दी पाहायला मिळाली. मात्र, नागरिकांना भेसळविरहित शुद्ध खाद्यपदार्थ पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाने या काळात राबवलेली तपासणी मोहीम केवळ औपचारिकता ठरली आहे. या काळात अन्न प्रशासनाने पुण्यात केवळ ३० अन्नपदार्थ विक्रेत्यांची तपासणी करून एकूण ५० अन्न नमुने संकलित केल्याची माहिती आहे. यात बर्फाचे ४, आइस्क्रीम व कुल्फीचे २९, आंब्याचे १२ व शीतपेयाचे ५ नमुने आहेत. ही संख्या पाहून काही क्षण कारवाई झाली असल्याचे वाटेल; पण प्रश्न असा निर्माण होतो की १३ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या पुणे महानगरात केवळ ३० विक्रेत्यांची तपासणी पुरेशी आहे का?
अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, या तपासणीमध्ये संकलित केलेल्या बहुतांश नमुन्यांचे अहवाल अद्यापही ‘प्रलंबित’ आहेत. बर्फ, कुल्फी, आइस्क्रीम या उन्हाळ्यात अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जाणाऱ्या वस्तू असताना त्यांचे अहवाल अद्याप मिळाले नाहीत. एवढेच नाही, तर ज्या दोन शीतपेय नमुन्यांवर खाण्यास अयोग्य अथवा आरोग्यास अपायकारक ठरवून कारवाई केली गेली, त्याविषयी कोणतीही ठोस माहिती अथवा नाव-स्थान सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही. कारवाई कुणावर? कधी? किती दंड आकारला? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरितच आहे. यामुळे शहरातील विविध हॉटेल्स, रेस्टाॅरंट, डायनिंग हॉल, पंचतारांकीत हॉटेल यांच्याशी असलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ संबंधातून कार्यालयात बसून केवळ कागदोपत्री कारवाई केली जाते. या तपासण्या पूर्ण करणारे अधिकारी प्रत्यक्षात मात्र कार्यक्षेत्रावर कधीच दिसत नाहीत.
एफडीए वर्षभर नेमके करते काय?
अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाया बहुतांश वेळा निव्वळ प्रतीकात्मक असतात. प्रत्येक उन्हाळ्यात एक ठरावीक प्रसिद्धीपत्रक काढून नमुने घेतले, अहवाल येतील, कारवाई होईल, असे सांगून वर्ष संपते. वर्षानुवर्षे याच पद्धतीने काम सुरू आहे. नवीन अन्न व औषध परवान्यांचे वितरण व जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण या पलीकडे ‘एफडीए’कडून नेमके कोणते ठोस काम केले जाते?संतप्त स्थानिक ग्राहक
टोल फ्री नंबर पुरेसा नाही...कृती हवी!
अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाने अन्नपदार्थात भेसळ अथवा अशुद्धता आढळल्यास नागरिकांना १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात या क्रमांकावर आलेल्या तक्रारींपैकी किती तक्रारींवर कारवाई झाली, याचा तपशील प्रशासन देत नाही. आपले सरकार पोर्टलवरील आणि मेलवर आलेल्या ऑनलाइन तक्रांरीबाबत विचारणा केली असता समाधानकारक माहिती मिळत नाही. ऑनलाइन तक्रारी आल्याच तर कारवाई किती वेगाने होते की होतच नाही, हे कळणे कठीण आहे.