पुणे : कृषी क्षेत्रानंतर देशात सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी पुुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर केली. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला कमी दरात व्याजपुरवठा होऊन जास्तीत जास्त लोकांना निवारा आणि रोजगार देता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
‘लोकमत’च्या वतीने बांधकाम क्षेत्रातील समस्या आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते. क्रेडाई नॅशनलचे उपाध्यक्ष आणि आदित्य बिल्डर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक शांतीलाल कटारिया, क्रेडाई- बारामतीचे अध्यक्ष सुरेंद्र भोईटे,
आर. के. लुंकड हौसिंग कॉर्पोरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष रमणलाल लुंकड, नाईकनवरे डेव्हलपर्स प्रा. लि.चे संचालक रणजित नाईकनवरे, सिद्धिविनायक ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश साकला, रविराज रिॲलिटीचे अध्यक्ष आणि संस्थापक रवींद्र साकला, आर. डी. देशपांडे डेव्हलपर्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आर. डी. देशपांडे, सिद्धिविनायक असोसिएट्सचे संचालक अखिल अगरवाल, सिग्मा वन लॅन्डमार्क्स एल. एल. पी.चे मॅनेजिंग पार्टनर कपिल गांधी, क्रेडाई, बारामतीचे माजी अध्यक्ष दीपक काटे, क्रिसला डेव्हलपर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक सागर अग्रवाल, सिद्धिविनायक ग्रुपचे संचालक ऋषभ साकला, सुखवानी बिल्डटेकचे संचालक सागर सुखवानी, जे. पी. श्रॉफ असोसिएट्सचे संचालक जयप्रकाश श्रॉफ, खिवंसरा चव्हाण असोसिएट्सचे संचालक अभिषेक खिवंसरा, गोयल गंगा डेव्हलपमेंट संचालक गुंजन गोयल उपस्थित होते. ड्रीम स्पेस रिअल्टी प्रा. लि. संचालक गुणेश संचेती उपस्थित होते.
बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी राज्य सरकार स्टॅम्प ड्युटीतील कपात करत असेल, तर केंद्र सरकारेनही जीएसटीमध्ये काही प्रमाणात मर्यादित काळासाठी सुट द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला नवीन डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल (यूपीसीपीआर) लागू करू नये. कारण राज्यात अनेक ठिकाणी विकास आराखडा नसतानाही यूडीसीपीआर केले आहे. त्यामुळे पुण्यालाच वंचित का ठेवण्यात येत आहे, असा सवाल कटारिया यांनी केला.
विकसक जे विविध प्रिमियम्स भरतो त्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामध्ये सूट द्यावी, त्याचा ग्राहकांना फायदा देण्यात येईल असे आम्ही आश्वासन देतो असे सांगत प्लॅन सॅक्शनसाठी ऑनलाईनची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही कटारिया यांनी सांगितले.
गेल्या काही दिवसांमध्ये पुण्याचा झपाट्याने कायापालट होत आहे. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आरोग्य सुविधा उपलब्ध असल्याने स्थायिक होण्यासाठी पुण्याकडे लोकांचा सर्वाधिक ओढा असल्याचे दिसते. मेट्रो आणि रिंगरोड यामुळे तर बांधकाम क्षेत्रात गेल्या पाच दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. गेल्या सहा महिन्यांत पुण्यातील घरांच्या विक्रीची संख्या राज्यातील इतर भागाच्या तुलनेत जास्त आहे. ही प्रगती होत आहे याचे प्रमुख कारण म्हणजे पुण्यातील आरोग्य सुविधा. कमी खर्चात येथे चांगले उपचार होत असल्याने यामुळे लोकांचा ओढा पुण्याकडेही आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने स्टॅम्प ड्युटीत तीन आणि नंतर २ टक्के सवलत दिली. याचा सर्वात मोठा फायदा झाला आहे. पहिल्याच दिवशी ग्राहकाचे पैसे वाचले. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत सर्वात जास्त घरांची विक्री झाली. यामुळे शासनाला चांगल्या प्रमाणात उत्पन्न मिळाले. स्टॅंप ड्युटीतून गेल्या आठ वर्षांत जेवढे उत्पन्न मिळाले नाही तेवढे उच्चांकी उत्पन्न गेल्या नऊ महिन्यांत मिळाले आहे. त्यामुळे ही योजना आणीख एक वर्ष सुरू ठेवावी, अशी लेखी मागणी शासनाकडे करणार आहे.
- शांतीलाल कटारिया
कामगारांची आम्ही काळजी घेत आहोत. लहान प्रकल्प असतील तर तेथे कामगारांची राहण्याची व्यवस्था करणे अशक्य असते, त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी ये-जा करण्याची सुट दिली आहे तशी सुट आम्हालाही द्यावी. जर कामगार गेले तर पुन्हा मिळणे खूप अवघड आहे. त्यामुळे शासनाने याचा विचार करून छोट्या प्रकल्पांच्या कामगारांनाही तशी सुट द्यावी. या कामगारांची सर्वस्वी जबाबदारी आम्ही घेण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बँकांकडून होणारा वित्त पुरवठा आणि त्यावरील व्याजदर, त्याचबरोबर बांधकाम व्यासायिकांसंदर्भात बँकांची असलेली नकारात्मक भूमिका आदी प्रश्न सध्या बांधकाम क्षेत्रापुढे आहेत. बांधकाम क्षेत्रात सर्वांत जास्त कामगार आणि देशाच्या उत्पन्नातही आमचा मोलाचा वाटा आहे. पण तरीही बांधकाम क्षेत्राला औद्योगिक क्षेत्रात गणले जात नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला औद्योगिक क्षेत्रात गणले जावे. केंद्राकडून औद्योगिक क्षेत्राला जशी सुविधा मिळते तशी आम्हालाही मिळेल त्यातून योग्य असे नियोजन करता येईल. सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील विकासकांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. परंतु, दुसऱ्या फळीतील बांधकाम व्यावसायिकांची अवस्था अवघड होत चालली आहे. त्यामुळे त्यांना जर यापुढे या क्षेत्रात तग धरून राहायचे असेल तर बांधकाम क्षेत्राला औद्योगिक क्षेत्रात गणले जावे, अशी आमची मागणी आहे.
रवींद्र साकला
बांधकाम क्षेत्रात पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिली नाही. सध्या रेडी पझेशनमध्येच घरांची विक्री होणार हे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने स्टॅम्प ड्युटीत केलेल्या कपातीमुळे बांधकाम क्षेत्राला थोडा फायदा झाला, हे नाकारता येत नाही. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे बांधकामाला लागणारा वित्त पुरवठा. १३.५ ते १४. ५ व्याजदराने सध्या वित्त पुरवठा होत आहे. यामुळे विकसकाला परवडणारी घरे देणे अशक्य आहे. त्यामुळे बँकांच्या या व्याजदारावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. जगात आधी पूर्ण बांधकाम आणि नंतर विक्री असे केले जाते. केवळ भारत याला अपवाद आहे. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे यापुढे बांधकामाला वित्त पुरवठा घ्यावा लागणार आहे. परंतु, हे होत असताना बँकांकडून ९ ते १० टक्के व्याजदर आकारला जाण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
-राजेश देशापांडे
बांधकामाला वित्त पुरवठा ही काळाची गरज आहे. परंतु ते उपलब्ध होत नाही हे तितकेच खरे आहे. गेल्या सहा महिन्यांत घराची विक्री वाढल्याचे दिसते. यामागील कारण म्हणजे घरांच्या किंमती कमी, बँकांचे व्याजदर कमी आणि त्यातच स्टॅम्प ड्युटीत सवलत याचा परिणाम विक्रीवर झाला आहे. यामुळे व्यवसायाला चालना मिळाली. परंतु, आता बँकांच्या व्याजदारात वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे रेरा कायद्यांतर्गत प्रकल्प सहा महिने लांबले, तरी चालेल त्यासाठी लागणाऱ्या रकमेवरील व्याजात तसेच चक्रीय व्याजात सवलत दिली होती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कधीपर्यंत राहील माहीत नाही. सध्या कामगार परतीच्या मार्गावर आहे. ही परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी तरी निश्चित जाईल. त्यामुळे रेरा अंतर्गत आम्हाला गतवर्षी प्रमाणे सवलत द्यावी त्यासाठी शासनाने आताच धोरण जाहीर केले पाहिजे. स्टील, सिमेंटरचे दर जास्त आहे. त्यामुळे परवडणारी घरे देणे विकासकाला परवडत नाही. १५ ते २० लाखात असणारी परवडणारी घरे ही विकासकाला न परवडणारी आहे. कारण बांधकामाचे शासनाचे जे कर आहे त्यामध्येच २२ ते २५ टक्के रक्कम जाते. त्यामुळे या मध्ये कपात करण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत अडीच लाख रुपयांची सबसिडी देण्यात आली. त्यामुळे ग्राहकांनाही याचा फायदा होत आहे. ही योजना शहराबाहेर आहे मात्र अशा योजनांची शहरात गरज आहे. त्यासाठी शासनाने जमिनीच्या दरांमध्ये काही सवलतीसंदर्भात विचार करणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच परवडणारी घरे देणे शक्य होईल. आणखी एक मुद्दा म्हणजे झोपडपट्टीपुनर्विकासाचा. येथे खूप काम करण्यासारखे आहे. झोपडपट्टी प्राधिकरण आहेत. पण त्यांना चालना देण्याची गरज आहे. जोपर्यंत त्या जागेवर झोपडपट्टी आहे तोपर्यंत बँकांही वित्त पुरवठा करण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे यावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.
- रणजित नाईकनवरे
सरकारने बांधकामाला परवानगी दिली आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी जिथे काम सुरु आहे त्या ठिकाणी त्यांचे वास्तव्य करण्यास सांगितले. परंतु, औद्योगिक क्षेत्राला ये-जा करण्याची मुभा दिली आहे. वास्तविक छोट्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी कामगारांचे वास्तव्याची सोय करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणचे आमच्या कामगारांनाही मुभा द्यावी.
पर्यावरण विभागाची परवानगी नसल्याने अनेक प्रकल्प थांबले आहे. या प्रक्रिया जलदगतीने होणे गरजेचे आहे. स्टील-सिमेंटचे वाढत्या दरावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.
- सागर अग्रवाल
राज्य शासनाने स्टॅम्प ड्युटीत सवलत दिल्याने फायदा झाला आहे. यापुढेही नवीन घरांसाठी अशीच सवलत दिली जावी. त्याचबरोबर बारामतीसारख्या छोट्या शहरांचाही विचार केला पाहिजे.
- दीपक काटे
बांधकाम क्षेत्राला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सिमेंट स्टीलचे दर जास्त असल्याने परवडणारी घरे देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शासनाने विविध करांच्या कपातीच्या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायाला मदत केली पाहिजे.
- कपिल गांधी
पुण्याचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. लोकांचा पुण्याकडे असणारा ओढा पाहता पुढील काळात तसे प्रकल्प उभा करण्याची आवश्यकता आहे. रेरा कायद्यामुळे कोणताही विकसक दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक काळ प्रकल्प रखडवू शकत नाही यासंदर्भात ग्राहकात म्हणजे खरेदीदरात जाणिव करु देणे गरजेचे आहे. रेरा कायद्यामुळे थोडी तरी घरे विकता येत आहेत.
- अखिल अगरवाल
बांधकाम क्षेत्राला औद्योगिक क्षेत्रात गणले जावे अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर बिल्डरकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. रेरा कायद्याची जाणिव खरेदीदारांमध्ये करुन देणे आवश्यक आहे.
ऋषभ साकला
कोरोनामुळे कडक निर्बंध लागू केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा कामगार गावी जाऊ लागले आहे. कामगार गेले तर बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसेल. त्यामुळे सरकारने औद्योगिक क्षेत्राच्या धर्तीवरच आमच्या कामगारांनाही ये-जा करण्यसाठी सवलत द्यावी.
- सुरेंद्र भोईटे