लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेच्या प्रत्येक विभागातील कर्मचारी व अधिकारी यांचे लसीचे किती डोस झाले, याची माहिती पाच महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने मागवूनही अद्याप ती सेवक वर्ग विभागाकडे सादर करण्यात आली नाही़ यामुळे महापालिका प्रशासनाने पूर्वी जारी केलेल्या आदेशाप्रमाणे ज्या कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली नाही, त्यांना कोणत्याही सोयीसुविधा न देण्याबाबतच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
कोरोनाकाळात फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून काम करणाऱ्या, परंतु लस न घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. लस न घेणाऱ्या फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास कोरोना संसर्ग झाल्यास त्यांना महापालिकेकडून मिळणारे कुठल्याही सोयी-सुविधा आणि लाभ दिले जाणार नाहीत, असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी मार्च महिन्यात जारी केले होते़ तसेच एक महिन्याच्या आत ही माहिती सादर करण्याबाबतच्या स्पष्ट सूचना प्रत्येक विभागास व खातेप्रमुखांना दिल्या होत्या.
१६ जानेवारीपासून देशात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू झाली. तेव्हा पहिल्या टप्प्यात कोरोना साथीत फ्रंट लाईन वर्कर म्हणून काम करणाऱ्या आरोग्य आणि सर्व शासकीय, निमशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण सुरू करण्यात आले. महापालिकेचे १८ हजार कर्मचारी असून कोरोनाकाळात फ्रँटलाईन वर्कर म्हणून काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लस देण्यास सुरुवात केली.
परंतु, मार्च महिन्यात लस घेणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने, मार्चअखेरीस प्रशासनाने लस न घेणाऱ्या सेवकांना कोरोना झाल्यास त्यांना महापालिकेचे मिळणारे कुठलेही लाभ मिळणार नाहीत, असे आदेशच जारी केले होते. असे असतानाही आजपर्यंत बहुतांशी विभागाने आपल्या अधिकारी व सेवकांची लसीच्या डोसबाबतची माहिती सेवक वर्ग विभागाकडे दिलेली नाही़ परिणामी आता एक स्मरणपत्र पाठवून, त्यापुढे लस न घेतलेल्या सेवकाला कोरोना झाल्यास महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणारे लाभ नाकारण्यात येणार आहेत.
सद्यस्थितीला कोरोना संसर्ग झालेल्या सेवकांचा उपचार खर्च महापालिका करीत आहे़ तसेच कोरोनामुळे मृत्यू ओढावल्यास संबंधितांच्या वारसांना ५० लाख रुपये किंवा कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी आणि २५ लाख रुपये मदत देण्यात येत आहे.
----------------------