पुणे : शहरातील ९ दुय्यम निबंधक कार्यालयातील १९८५ ते २००१ या कालावधीतील पडून असलेले ७५ हजार मूळ दस्त संबंधित पक्षकारांना परत देण्यास सुरुवात झाली आहे. या मोहिमेचा प्रारंभ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते शुक्रवारी (दि. ४) करण्यात आला. या दस्तांची यादी तसेच संबंधित कार्यालयाचे अद्ययावत पत्ते व गुगल लोकेशनचे क्यूआर कोड संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे, अशी माहिती पुणे शहर सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दिली.
यावेळी राज्याचे अपर मुख्य सचिव महसूल, नोंदणी व मुद्रांक राजेश कुमार, राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे उपस्थित होते. पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक हवेली क्रमांक १ ते ९ या कार्यालयात १९८५ ते २००१ या कालावधीतील सुमारे दीड लाख मूळ दस्तऐवज नोंदणी पूर्ण होऊन व इतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन तयार आहेत. मात्र, संबंधित पक्षकारांनी ते त्यावेळी ताब्यात घेतले नाहीत. पक्षकार हे दस्त घेण्यासाठी आल्यावर त्यांना ते वेळेवर मिळत नाहीत. त्यासाठी त्यांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. यामुळे संबंधितांची महत्त्वाची कामे खोळंबून राहतात आणि त्यांना मनस्ताप होतो. यातून तक्रारी देखील होतात.
पत्ते व गुगल लोकेशनचे क्यूआर कोड प्रसिद्ध
यावर उपाय म्हणून पुणे शहर सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी दुय्यम निबंधक हवेली क्रमांक १ ते ९ कार्यालयातील सर्व जुन्या दस्तांची पडताळणी सुरू केली आहे. यापैकी जे दस्त परत देणे शक्य असेलल्या दस्तांची यादी तयार करून पहिल्या टप्प्यात ७५ हजार दस्त संबंधितांना परत देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. ही यादी नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच या सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांचे अद्ययावत पत्ते व गुगल लोकेशनचे क्यूआर कोड देखील संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
यादीमध्ये नमूद दस्तातील पक्षकारांनी संबंधित कार्यालयात जाऊन मूळ पावती व ओळखपत्र दाखवून त्यांचे मूळ दस्त परत घ्यावेत. - संतोष हिंगाणे, सहजिल्हा निबंधक, पुणे शहर
हे आहे कारण
दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी दाखल होणारे दस्त नोंदणी झाल्यानंतर त्यांचे स्कॅनिंग करुन मूळ दस्त पक्षकारांना परत करण्यात येतो. ही स्कॅनिंगची पद्धत २००२ पासून अवलंबविण्यात आली. त्यापूर्वी यासाठी फोटाकॉपी करणे, झेरॉक्स करणे, हस्तलिखित पद्धतीने प्रतिलिपी करणे अशा विविध पद्धती प्रचलित होत्या. यासाठी काही कालावधी लागत होता व मूळ दस्त तातडीने परत मिळत नव्हते. तर १९८५ ते २००१ या कालावधीतील काही दस्तांवर शेरे मारणे, संबंधित दुय्यम निबंधक यांनी त्यावेळी स्वाक्षरी करणे, प्रतिलिपी करणे ही कामे वेळेच्या वेळी न झाल्याने संबंधित पक्षकारास मूळ दस्त परत देण्यात आले नाहीत. हे दस्त कार्यालयामध्ये पडून होते. काही पक्षकारांनी पाठपुरावा करुन त्यांचे दस्त ताब्यात घेतले. मात्र, सुमारे दीड लाख दस्त तसेच पडून होते.
यासाठी दस्त गरजेचा
मूळ दस्त नोंदणीनंतर परत मिळणे हा संबंधित पक्षकाराचा कायदेशीर हक्क आहे. तसेच त्या पक्षकारांना बँकेकडून कर्ज घेताना तारण म्हणून ठेवणे, मिळकतीची पुनर्विक्री करणे अशा विविध कारणासाठी मूळ दस्त आवश्यक असतात.