पुणे: राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एफआरपी (रास्त किफायतशीर किंमत) तीन हप्त्यात देण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे भाजपा किसान मोर्चाच्या वतीने ऊसाच्या एफआरपीबद्दलच्या (FRP) नवीन शिफारसीचा निषेध केला. यासाठी भाजप किसान मोर्चाच्यावतीने पुण्यामध्ये साखर संकूल कार्यालयासमोर निदर्शने केली. यावेळी मोर्चातील कार्यकर्त्यांच्या हातात 'उसाला एकरकमी एफआरपी मिळालीच पाहिजे' असे फलक होते. अहमदनगरमधील नेवाशाचे माजी आमदार बाळासाहेब मुरकूटे, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे व मोर्चाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी या निषेध मोर्चात सहभागी झाले होते. उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवावर राज्य करून त्यांच्याच हक्काच्या पैशांवर राज्य सरकार कात्री लावत आहे. राज्यातील सध्याचे सरकार हे शेतकऱ्यांचे कैवारी नसून शत्रू आहे, असा घणाघात भाजपा किसान मोर्चाच्यावतीने करण्यात आला आहे.
कोरोनाकाळात पुणे जिल्ह्यात 1 हजार 920 मुलं झाली पोरकी
ऊस ऊत्पादकांनी कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसात पैसे मिळावेत. आमची मागणी मान्य झाली नाही तर सरकारला सळो की पळो करू, मंत्र्यांना फिरू देणार नाही असंही मोर्चातील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एफआरपी म्हणजे काय?
फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राइस (एफआरपी) हा किमान दर आहे. ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कृषी खर्च आणि दर आयोगाकडून (CACP) सरकारला दरवर्षी एफआरपीची शिफारस केली जाते.