पुणे : मांजरींना मारहाण केल्याप्रकरणी राज्यसभेच्या सदस्या अ‍ॅड. वंदना चव्हाण आणि भार्गवी चव्हाण यांच्याविरुद्ध प्रोसेस इश्यु करण्याचा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे. अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्डाचे सदस्य विजय नावडीकर यांनी याप्रकरणी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. अ‍ॅड. वंदना चव्हाण आणि भार्गवी चव्हाण यांनी १० जुलै २०१४ रोजी त्यांच्या तीन मांजरांना लोखंडी सळई आणि काठीने मारहाण केली, असे तक्रारीत म्हटले होते. पोलिसांनी दखल न घेतल्याने न्यायालयात तक्रार दाखल केल्याचे त्यांनी म्हटले होते.याप्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर ८ आॅगस्ट २०१६ रोजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने वंदना चव्हाण आणि भार्गवी चव्हाण यांच्याविरूद्ध प्रोसेस इश्युचे आदेश देऊन त्यांना आरोपी केले होते. या आदेशाविरुद्ध अ‍ॅड. चव्हाण आणि भार्गवी चव्हाण यांनी अ‍ॅड. हर्षद निंबाळकर यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मांजरांना मारहाण केल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्यात आलेले नाही. शिवाय, मांजराना जुलाब आणि उलट्या होत असल्याचे प्रमाणपत्र १४ महिन्यांनी सादर केले. या प्रमाणपत्राचा गुन्ह्याशी संबंध नाही. त्यातुन गुन्हा निष्पन्न होत नसल्याचे अ‍ॅड. निंबाळकर यांनी न्यायालयात सांगितले. (प्रतिनिधी)
मांजरीना मारहाणीच्या आरोपातून मुक्तता
By admin | Updated: February 8, 2017 05:00 IST