पुणे : सनबर्न या संगीत कार्यक्रमामध्ये दारू, सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका बुधवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली; मात्र किशोरवयीन मुला-मुलींना मद्यपान करू न देण्याचा व शासनाने घातलेल्या सर्व अटी-शर्तींचे पालन करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न’चे आयोजक परसेप्ट लाइव्ह प्रा. लि. ला दिला आहे.२१ वर्षांखालील मुला-मुलींना मद्यपान करण्याची परवानगी देणार नाही, असे आश्वासन आयोजकांनी दिल्यानंतर न्या. शंतनू केमकर व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने ‘सनबर्न’ला हिरवा कंदील दाखवला; मात्र अद्यापही ‘सनबर्न’ला राज्य सरकारकडून आवश्यक परवानगी मिळालेली नाही.
‘सनबर्न’ला राज्य सरकारच्या पायघड्या का?युवा पिढीला व्यसनाधीन बनवणाऱ्या आणि नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या, महसूल बुडव्या सनबर्न फेस्टिव्हलला राज्य सरकारच्या पायघड्या का, असा सवाल हिंदू जनजागृती समितीने केला. लवळे पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनीही सनबर्न फेस्टिव्हलच्या विरोधात ठराव केले आहेत. सनबर्न फेस्टिव्हलला होणारा विरोध लक्षात घेऊन सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या सर्व नियमभंगांविषयी आयोजकांवर कठोर आणि तत्काळ कारवाई करावी आणि लवळे येथे होऊ घातलेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलला कोणत्याही स्वरूपाची अनुमती देण्यात येऊ नये, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या वेळी हिंदू जनजागृती समितीचे पराग गोखले, माहिती सेवा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे, भाजपाचे नगरसेवक किरण दगडे, बावधनच्या सरपंच पियुषा दगडे पत्रकार परिषदेत उपस्थित होत्या.