सासवड : येथील नीरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात अडते असोसिएशनने हमीभावात असणाºया तफावतीच्या विरोधात खरेदी व्यवहार बंद ठेवल्याने लिलावच झाला नाही. केंद्र शासनाने १४ पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीड पट हमीभाव जाहीर केला. शेतकºयांकडून या निर्णयाचे स्वागतही झाले; पण केंद्राने जाहीर केलेला हमीभाव शेतकºयांना खात्रीने मिळेल, यासाठी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच शासनाकडे नाही. शिवाय, शासकीय धान्य खरेदी केंद्रे कधीही वेळेवर सुरू झाली नाहीत, त्यांच्या नियोजनात सुसूत्रता नाही. अशा स्थितीत जाहीर झालेला हमीभाव शेतकºयांना मिळणार कसा, हा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.
एकीकडे शासनाच्या हमीभावाच्या दरात माल खरेदी करायचा, तर दुसरीकडे कंपन्यांनी तोच माल हजार ते पंधराशे रुपयांच्या कमी भावात विकत घ्यायचा, या दुष्टचक्रात व्यापारी अडकले असून, त्यातून सोडवणूक करायची कशी, हा प्रश्न त्यांच्यासमोरदेखील निर्माण झालेला आहे. या दुष्टचक्रातून पयार्याने शेतकरी नाडला जात असून शेतकºयांचे प्रचंड नुकसान होऊ लागलेले आहे. त्यामुळे यात शासनाने लवकरात लवकर लक्ष घालून हमीभावाची तफावत दूर करण्याची मागणी शेतकरी, व्यापारी व सर्व स्तरांतून होत असल्याचे दिसून येते.पुरंदर तालुक्यातील अनेक गावांतून लिलाव असल्याने अनेक शेतकºयांनी आपला माल विक्रीसाठी गहू, ज्वारी, मका तसेच सोयाबीन आणले असताना लिलाव न झाल्याने अनेक शेतकºयांना गाडीचे भाडे द्यावे लागले. त्यामुळे आर्थिक नुकसानदेखील सोसावे लागले.यामुळे शेतकºयांत प्रचंड नाराजी उमटली. या वेळी पुरंदर तालुका तसेच सासवड शहर अडते असोसिएशनच्या वतीने माल खरेदी न करण्याची आपली भूमिका ज्येष्ठ व्यापारी रूपचंद कांडगे यांनी स्पष्ट केली. या प्रसंगी संजय चव्हाण, नंदकुमार महाजन, विनीत जाळींद्रे, जितेंद्र महाजन, संतोष चिंचकर तसेच बिरदीचंद नवलखा हे उपस्थित होते.४शेतकºयांनी उत्पादित केलेला माल पूर्ण क्षमतेने शासनाची खरेदी केंद्रे खरेदी करू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. व्यापाºयांना शासनाच्या हमीभावात माल खरेदी करणे परवडत नाही. पर्यायाने शेतकºयांनाच नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे शासनाने खासगी व्यापाºयांच्या खरेदीचा भाव व हमीभावातील फरकाची रक्कम शेतकºयांना अनुदान म्हणून द्यावी, अशी मागणी पुरंदर तालुका व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय चव्हाण यांनी केली.