पुणे : मुळशी तालुक्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्पाला विकत घेण्याच्या मुंबईस्थित डार्विन ग्रुपच्या प्रस्तावाला अखेर राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अडचणीत आलेला हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास मदत होणार असून, हजारो गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाच्या (एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. मुंबईतील डार्विन प्लॅटफॉर्म ग्रुप कंपनीने मुळशी तालुक्यातील लवासा सिटी या भारतातील पहिल्या खासगी हिल स्टेशन प्रकल्पाच्या विकासासाठी तयार केलेल्या ठरावाला अंतिम मंजुरी दिली.
दिवाळखोरी संपुष्टात
खंडपीठाचे सदस्य कुलदीप कुमार करीर आणि तांत्रिक सदस्य श्याम बाबू गौतम यांनी हा निर्णय दिला. लवासा कॉर्पोरेशन विरुद्ध २०१८ मध्ये प्रकल्पाच्या ऑपरेशनल क्रेडिटर्सद्वारे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. आता या निर्णयामुळे ही दिवाळखोरी संपुष्टात आली असून, प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याच्या कामाला सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
म्हणून मिळणार ‘डार्विन’कडे लवासाचा ताबाडार्विन कंपनीने २०२१ मध्ये लवासा कॉर्पोरेशन विकत घेण्यासाठी १ हजार ८१४ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. त्यावर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरही लवासा दिवाळखोरीत असल्याने एनसीएलटीची मंजुरी आवश्यक होती. त्यामुळे डार्विन कंपनीला लवासाचा ताबा मिळाला नव्हता. डार्विन कंपनीचा प्रस्ताव नियमांनुसार आवश्यक वैधानिक पूर्तता करतो. त्याला मान्यता देण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने दिलेल्या २५ पानी आदेशात म्हटले आहे.
घर खरेदीदारांना मिळणार ४३८ काेटी रुपयांची भरपाईडार्विन कंपनी येत्या आठ वर्षांमध्ये १ हजार ८१४ कोटी रुपयांची भरपाई करणार आहे. त्यात बँकांना ९२९ कोटी रुपयांचा समावेश असून, घर खरेदीदारांना ४३८ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहेत. दिवाळखोरी तज्ज्ञांच्या मते, मुळशी तालुक्यातील १८ गावांमधील १२ हजार ५०० एकरांमध्ये पसरलेल्या या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होण्यासाठी पुढील ८ ते १० वर्षे लागू शकतात.