पुणे : शहरातील बेकायदा होर्डिंग्जवर (शहरातील जाहिरातफलक) अखेर महापालिका प्रशासनाने आपली वक्रदृष्टी वळवली आहे. मागील पंधरा दिवसात ४२ बेकायदा होर्डिंग्जवर ते थेट पाडून टाकण्याचीच कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवून स्वत: मात्र हे फलक जाहिरातींसाठी देऊन कोट्यवधीची कमाई करणाºयांना यामुळे आळा बसणार आहे.शहरातील होर्डिंग्जची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. रस्त्यावर खासगी किंवा सार्वजनिक अशा कोणत्याही जागेत होर्डिंग्ज उभे करायचे असेल तर त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. जागामालकाची ना-हरकत, वाहतूक शाखेची ना-हरकत, आकाराने बाधित होत नसल्याबद्दल होर्डिंग्जलगतच्या नागरिकांची ना-हरकत असे किमान ७ पद्धतीचे ना-हरकत दाखले घेऊन महापालिका होर्डिंग्जसाठी परवानगी देत असते. त्यासाठी दर चौरस फुटाला २२२ रुपये दर आकारला जातो. एकदा परवानगी घेतली, की २ वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण करून घ्यावे लागते.त्यामुळेच ज्येष्ठ नगरसेवक आबा बागूल यांच्यासह आणखी काही नगरसेवकांनी होर्डिंग्जसाठी धोरण आखण्याची मागणी अनेक वर्षांपूर्वी केली होती. प्रशासनाने मात्र त्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. हे धोरण तयार करून अर्धवट ठेवण्यात आले आहे. ते सर्वसाधारण सभेपुढे आणलेच गेले नाही. त्यामुळे प्रशासनच हवे तसे निर्णय घेत असते. त्यातून महापालिकेचे नुकसान होत आहे, असे नगरसेवक ओरडून सांगत असतात, मात्र हा विषय गंभीरपणे घेतला जात नाही.उपायुक्त तुषार दौंडकर यांनी अशा बेकायदा होर्डिंग्जच्याविरोधात जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. परवानगी घेतली असेल तर त्या प्रकारची दूरूनही दिसेल, अशी खूण होर्डिंग्जच्या उजव्या बाजूला लावावी, अशी सूचना त्यांना होर्डिंग्जसाठी परवानगी घेतलेल्यांना केली आहे. अशी सूचना नसलेली होर्डिंग्ज थेट पाडूनच टाकण्याची कारवाई त्यांनी सुरू केली आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत त्यांनी अशी तब्बल ४२ होर्डिंग्ज पाडून टाकली.
अनधिकृत उभारणी : महसूल बुडतोयमहापालिकेने आतापर्यंत फक्त १ हजार ७४९ होर्डिंग्जना अशी परवानगी दिली आहे. प्रत्यक्षात मात्र शहरातील होर्डिंग्जची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. शहराच्या मध्यभागापासून ते उपनगरांपर्यंत सगळीकडे अशी विनापरवाना होर्डिंग्ज उभी राहिली आहेत. काही जाहिरात कंपन्यांची आहेत, तर काहींनी खासगी जागामालकांशी व्यवहार करून होर्डिंग्ज बांधली आहेत. त्यावर जाहिरात करण्यासाठी म्हणून लाखो रुपये विविध कंपन्यांकडून घेतले जातात. दरमहा किंवा पंधरा दिवसांसाठी म्हणूनही या जाहिराती असतात. होर्डिंग्जच्या मालकाला नियमित उत्पन्न सुरू असते. महापालिकेला महसूल मात्र बुडवला जातो.४ महापालिकेची परवानगी घ्या, शुल्क जमा करा, सूचनाफलक लावा, अन्यथा होर्डिंग्ज काढून टाकले जातील, असे तुषार दौंडकर यांनी सांगितले. नगरसेविका नंदा लोणकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्या प्रभागातील अशा बेकायदा होर्डिंग्जची यादीच या विभागाकडे दिली होती. दोनच दिवसांत ती होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात येईल, असे आश्वासन दोंडकर यांनी दिले.