फेरनिविदेला अजून महिना लागणार, प्रशासनाचा छुपा विरोध

पुणे : समान पाणी योजनेच्या फेरनिविदेला अजून किमान एक महिना लागण्याची चिन्हे आहेत. काही अधिका-यांचा या योजनेला छुपा विरोध पुन्हा सुरू झाला असून त्यांना निविदेतील कामकाज पद्धतीला विरोध असणा-या पदाधिकाºयांकडून पाठिंबा दिला जात आहे.राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना स्वतंत्रपणे पत्र पाठवून फेरनिविदेसंबधी सक्त सूचना दिल्यामुळेही फेरनिविदेबाबतची चर्चा वाढली आहे. ‘निविदा प्रक्रियेत पारदर्शीपणा पाहिजे’, ‘विहित किमतीपेक्षा जास्त किंमत यायला नको’ अशा सक्त सूचनांमुळे अधिकारी वर्ग सावध झाला आहे. फेरनिविदा तयार करणाºया सल्लागार कंपनीने निविदेचा मसुदा महापालिका प्रशासनाला दिला असल्याचे समजते. आता प्रशासनाकडून त्याची छाननी सुरू झाली आहे. एकूण ३ हजार १०० कोटी रुपयांच्या या निविदेची सुरुवातीला चार भागांत विभागणी करण्यात आली होती; मात्र तीनच कंपन्यांनी साखळी करून ही चारही कामे पदरात पाडून घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे ती निविदा रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. आता फेरनिविदेत पुन्हा तसे होऊ नये, यासाठी काळजी घेण्यात येत आहे. त्यामुळेही फेरनिविदेचे काम लांबले आहे.कामाचे पूर्वीप्रमाणे चार भाग करायचे की एकच करायचा, पूर्वी त्यात टाकलेले ३०० कोटी रुपयांचे आॅप्टिकल फायबर केबलसाठीच्या डक्टचे काम टाकायचे की नाही यावर प्रशासकीय पातळीवर काहीही निर्णय झालेला नाही. त्यातच डक्टचे ३०० कोटी रुपयांचे काम आम्हाला द्यावे. आम्ही ते खासगी कंपन्यांकडून करून घेतो व डक्ट वापरण्यातून येणाºया उत्पन्नाचा काही भाग महापालिकेलाही देतो, असा प्रस्ताव पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने महापालिकेला पाठविला आहे. असे का करू नये, अशी विचारणा निविदा प्रक्रियेच्या विरोधात असणारे पदाधिकारी व विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे.योजनेसाठी महापालिकेने २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढले आहेत. त्याचे दरमहा १५ लाख रुपयांचे व्याज महापालिका गेले ३ महिने देत आहे. त्यावरूनही अधिकाºयांमध्ये कुजबुज सुरू आहे. निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कर्जरोखे काढावेत, अशी सूचना विरोधी पक्षांनी तसेच प्रशासनातील काही अधिकाºयांनीही केली होती; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे आता ज्या कामासाठी कर्ज काढले, त्या कामाची निविदाही नाही व कर्जाचे व्याज मात्र द्यावे लागते, अशी पालिकेची अवस्था झाली आहे.फेरनिविदेला जेवढा विलंब होईल, तेवढे व्याज वाढत जाणार आहे. या दरमहा १५ लाखांची विचारणा नगरविकास विभागाकडून झाली तर त्याचे उत्तर काय द्यायचे, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला असून याच मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे समजते.>१ हजार ८०० किलोमीटरच्या शहरांतर्गत जलवाहिन्याया योजनेत सुमारे १ हजार ८०० किलोमीटर अंतराच्या शहरांतर्गत जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. ते करतानाच आॅप्टिकल फायबर केबलसाठीचे डक्ट तयार करण्यात येणार आहेत. असे असताना याच कामासाठी पुन्हा एका मोबाईल कंपनीला त्यांची काही कोटी रुपयांची मिळकत कराची थकबाकी असताना रस्तेखोदाईसाठी परवानगी देण्यात आल्याचा मुद्दा महापालिकेत सध्या गाजतो आहे. सत्ताधारी व आयुक्त यांनी याचा खुलासा करावा, असे विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे व काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांचे म्हणणे आहे.