लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे :राज्य सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला; पण खरेदी केंद्र वेळेत सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खुल्या बाजारातच विकले. परिणामी राज्यात १० डिसेंबरपर्यंत ५५१ खरेदी केंद्रांवर केवळ १ लाख ३१ हजार टन सोयाबीनची खरेदी झाली. तब्बल १४ लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवताना शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी १५ डिसेंबरची मुदत देण्यात आली होती; मात्र खरेदी केवळ १० टक्क्यांपर्यंतच पोहोचल्याने नोंदणीसाठी आता ३१ डिसेंबरची मुदतवाढ देण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.
राज्य सरकारने ४,८९२ रुपये प्रतिक्विंटलने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाफेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. या दोन संस्थांना दिले होते. नाफेडने १ ऑक्टोबरला शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली. ही मुदत रविवार, १५ डिसेंबरला संपत आहे.
राज्यात यासाठी ५८१ केंद्रांना खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातील ५५१ केंद्रे सुरू असल्याची माहिती सहकार व पणन विभागाने दिली. या केंद्रावर सोयाबीन विक्रीसाठी ३ लाख ६५ हजार ४४४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यातील २ लाख १ हजार ७२७ शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदीचे नियोजन करण्यात आले; मात्र आतापर्यंत केवळ १ लाख ३१ हजार ८७५ टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. नाफेडने १ लाख १ हजार ९३७, तर एनसीसीएफने २९ हजार ३९३ टनांची खरेदी केली आहे. ही खरेदी ६७,७५३ शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
खुल्या बाजाराला दिली पसंती
सोयाबीन खरेदी केंद्रे उशिरा सुरू झाली. त्यातच ऐन काढणी वेळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. पर्यायाने सोयाबीन काढताना त्यातील आर्द्रतेचे प्रमाण खरेदीतील निकषांपेक्षा जास्त असल्याने शेतकऱ्यांनी हे सोयाबीन खुल्या बाजारात विकणे पसंत केले. तसेच याच काळात दिवाळीही असल्याने शेतकऱ्यांना पैशांची आवश्यकता असल्याने शेतकऱ्यांनी या केंद्रांकडे पाठ फिरवली.