लोकशाही दिनात फेऱ्या मारूनही मिळेना न्याय

महापालिकेच्या सुविधांबाबत कुठेच न्याय न मिळाल्यास दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिनामध्ये थेट महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करता येते.

पुणे : महापालिकेच्या सुविधांबाबत कुठेच न्याय न मिळाल्यास दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिनामध्ये थेट महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करता येते. मात्र, या लोकशाही दिनाला अनेकदा आयुक्त उपस्थित राहत नसल्याने ४०-४० वेळा फेऱ्या मारूनही न्याय मिळत नसल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. महापालिकेच्या बांधकाम, आरोग्य, पथ, पाणीपुरवठा, विधी, करसंकलन, मलनि:सारण आदी अनेक विषयांबाबतच्या तक्रारी नागरिकांकडून लोकशाही दिनामध्ये मांडल्या जातात. महापालिका आयुक्तांकडे लोकशाही दिनामध्ये तक्रार अर्ज करण्यापूर्वी क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये दर महिन्या तिसऱ्या सोमवारी होणाऱ्या लोकशाही दिनामध्ये निवेदन द्यावे लागते. तिथे एका महिन्याच्या कालावधीमध्ये तक्रारदाराचे समाधान न झाल्यास त्यांना आयुक्तांकडील लोकशाही दिनामध्ये अर्ज करता येतो. दोन्ही ठिकाणी लोकशाही दिनापूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. इतके सर्व सोपस्कार पार पाडल्यानंतर नागरिकांना आयुक्तांकडे तक्रार करण्याची संधी मिळते. मात्र, या लोकशाही दिनाबाबत महापालिका प्रशासन गंभीर नसल्याने अनेकदा न्याय मिळत नसल्याचे दिसून येते. सजग नागरिक मंचाने सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनामध्ये नागरिकांशी याबाबत संवाद साधला असता अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या आहेत.सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनामध्ये ८७ जणांनी तक्रारी नोंदविल्या होत्या. लोकशाही दिनास आयुक्त उशिरा आले. त्यांच्यापैकी एका तक्रारदाराने ४० वेळा फेऱ्या मारूनही त्याची तक्रार सोडविली गेली नसल्याची कैफियत मांडली. ३ तक्रारदारांनी १५ वेळा फेऱ्या मारल्याचे सांगितले. १४ तक्रारदारांनी लोकशाही दिनामध्ये येण्याची दहावी वेळ असल्याचे सांगितले. १२ जणांनी १ ते ३ वेळा फेऱ्या मारल्या असल्याची माहिती दिली. बहुतांश लोकशाही दिनांना आयुक्त उपस्थित राहिलेले नाहीत. त्यामुळे लोकशाही दिनाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची भावना तक्रारदारांनी व्यक्त केली आहे. लोकशाही दिनामध्ये दिलेल्या निर्णयावर अधिकाऱ्यांकडून अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले. जनतेला आरोग्य योजनांची माहिती व्हावी म्हणून लावलेले फलकही आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढून टाकल्याची तक्रार लोकशाही दिनामध्ये करण्यात आली.सोमवारीच्या लोकशाही दिनामध्ये अनधिकृत बांधकाम / अतिक्रमण विभागाच्या १८, संपादित जमिनीचा मोबदला नसल्याच्या २, आरोग्य साफसफाईच्या २, पथ विभागाच्या (रस्ते नाही) २, नाल्यांवर बांधकामाच्या २ व विधी विभाग/ सेवक वर्ग/ करसंकलन विभागाशी संबंधित ४ तक्रारी दाखल झाल्या. जमिनीवर बसून घेतला सहभागलोकशाही दिनामध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेल्या नागरिकांसाठी महापालिका प्रशासनाकडून खुर्च्यांची पुरेशी व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे जनतेचे सेवक असलेले सर्व अधिकारी खुर्च्यावर व जनता मात्र जमिनीवर, असे चित्र महापालिकेच्या लोकशाही दिनामध्ये बघायला मिळाले. लोकशाही दिनाबाबत महापालिका प्रशासनाची ही बेफिकिरी पाहून अनेक नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे त्यांनी तीव्र शब्दांमध्ये आपल्या भावना व्यक्त केल्या.जिल्ह्यातही स्थिती वाईट; अधिकारी अनुपस्थितपुणे : शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा, तालुका स्तरावर नियमितपणे लोकशाही दिनाची अंमलबजावणी केली जाते खरी; पण या बैठकीसाठी अनेक वेळा प्रमुख अधिकारीच अनुपस्थिती असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यात आहे. त्यात तक्रार दाखल करूनदेखील योग्य न्याय मिळेलच, याची खात्री नसल्याने तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या वर्षभरात केवळ ४२ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.शासनाने तालुका लोकशाही दिनासाठी तहसीलदार अध्यक्ष व जिल्हा स्तरावर लोकशाही दिनासाठी जिल्हाधिकारी स्वत: अध्यक्ष असतील. महिन्यातून एक वेळा होणाऱ्या या लोकशाही दिनासाठी ९० टक्के वेळा अध्यक्ष उपस्थित नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे तक्रारी दाखल करूनदेखील न्याय मिळेलच याची अपेक्षा नाही. सरकारीदरबारी अनेक हेलपाटे मारून न्याय मिळाला नाही, तर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील नागरिक लोकशाही दिनात दाद मागतात; पण तेथेदेखील त्यांना न्याय दिला जात नसल्याचे काही नागरिकांनी सांगितले. दरम्यान, शासनाने लोकशाही दिनामध्ये कोणत्या स्वरूपाच्या तक्रारींचे अर्ज स्वीकारावेत अथवा नाही, याबाबत स्पष्ट गाईडलाईन दिल्या आहेत. परंतु, सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लोकशाही दिनासाठी येणाऱ्या तक्रारी अर्जांमध्ये सातबाऱ्यावर नोंद दाखल केली जात नाही, चुकीची नोंद केली, एखाद्या कर्मचाऱ्याने काम न केल्यास त्याला निलंबित करावे अशा स्वरूपाच्या तक्रारी अधिक आहेत. यातील अनेक तक्रारी कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना व न्यायप्रविष्ट स्वरूपाच्या आहेत. यामुळे यावर अंतिम निर्णय होत नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित तहसीलदारांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)