इंटरनेट सेवा देणाऱ्या व्यावसायिकाला मागितली खंडणी; दोघांना मोक्का कोठडी
By नम्रता फडणीस | Published: November 27, 2023 04:13 PM2023-11-27T16:13:35+5:302023-11-27T16:16:07+5:30
पुणे : जर तुम्हाला काम करायचे असेल तर आम्हाला दर महिन्याला १० हजार रुपये द्यावे लागतील असे सांगत इंटरनेट ...
पुणे : जर तुम्हाला काम करायचे असेल तर आम्हाला दर महिन्याला १० हजार रुपये द्यावे लागतील असे सांगत इंटरनेट सेवा देणाऱ्या व्यावसायिकाला खंडणी मागणाऱ्या दोघांना दि. ३० नोव्हेंबरपर्यंत विशेष न्यायाधीश पी.पी जाधव यांनी मोक्का कोठडी सुनावली.
अतुल अनिल धोत्रे (वय २१, रा. ३६३/२ वडारवाडी कुसाळकर बिल्डिंग) आणि तेजस शिवाजी विटकर ( वाया २१ भाभा हॉस्पीटल मागे वडारवाडी ) अशी मोक्का कोठडी सुनावण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी निखिल बाजीराव भोरडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, फिर्यादी यांचा इंटरनेटची सेवा देण्याचा व्यवसाय आहे. दि. २१ ते २५ ऑक्टोबर दरम्यान वडारवाडी येथील माणिकचंद टॉवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स येथे फिर्यादी यांचे कामगार इंटरनेटचे एरिअल फायबर टाकण्याचे काम करीत असताना आरोपी निखिल शिवा कांबळे व अतुल अनिल धोत्रे
यांनी धमकी देत त्यांचे काम थांबविले.
आरोपी निखिल शिवा कांबळे, अतुल अनिल धोत्रे आणि तेजस शिवाजी विटकर यांनी फिर्यादी यांच्याकडे १० हजार रुपयांच्या खंडणीची मागणीत तडजोडी अंती फिर्यादी यांच्याकडून ४००० रुपये शुल्क स्वीकारले. याप्रकरणी आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, ३१ ऑक्टोबर ला न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. मात्र दाखल गुन्हयात १० नोव्हेंबरला मोक्का कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला. त्यामुळे जामिनावर बाहेर असणा-या आरोपींना अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले.
त्यांच्याकडे तपास करणे बाकी असल्याने आरोपींच्या अटकेची परवानगी घेण्यात आली. त्यानुसार अतुल अनिल धोत्रे व तेजस शिवाजी विटकर यांना दाखल गुन्हयात अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले तर आरोपी निखिल शिवा कांबळे हा जामिनावर आहे. अटक आरोपी व जामिनावर असलेला आरोपी यांचे
आधारकार्ड व पॅनकार्ड प्राप्त करून आरोपी व त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावाने काही स्थावर, जंगम मालमत्ता आहे का? याबाबत माहिती मिळवायची आहे.
तसेच महसूल, आयकर विभाग तसेच त्यांच्या नावे वाहन खरेदी असल्यास त्याबाबत प्रादेशिक परिवहन विभाग पुणे व पिंपरी चिंचवड तसेच त्यांच्या बँक खात्याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी बँक व पोस्ट ऑफिस यांना पत्रव्यवहार करायचा आहे असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी केला. तो ग्राह्य धरून दोघांना मोक्का कोठडी सुनावण्यात आली.