पुणे : वैचारिक मतभेदामुळे एकमेकांशी पटत नसलेल्या दाम्पत्याचा घटस्फोटाचा दावा केवळ तीन महिन्यांत निकाली लावण्यात आला आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या आधीपासून दोघे वेगळेगळे राहत होते. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये सहा महिन्याचा कालावधी वगळण्यात यावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी हा दावा निकाली काढला. तुषार आणि हेमा (नावे बदलली आहेत) या दोघांनी घटस्फोट मिळावा म्हणून दावा दाखल केला होता. त्यांचे आॅक्टोबर २०१४ मध्ये लग्न झाले. त्यांना एक मुलगाही आहे. तुषार हा सरकारी नोकर आहे. तर हेमा उच्चशिक्षित असून पुण्यातील एका आयटी कंपनीत मोठ्या पदावर काम करते. दोघांनाही चांगल्या पगाराच्या नोक-या आहेत. लग्नानंतर त्यांचे वैचारिक मतभेद झाल्यामुळे एकमेकांशी सुर जुळत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी वेगळे राहण्यास सुरुवात केली. त्यानंतरही दोघांचे पटेनासे झाल्यावर घटस्फोट मिळावा म्हणून त्यांनी दावा दाखल केला.
हेमाला नोकरीसाठी इंग्लडला जायचे होते. तेथील प्रकल्पात तिला महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली होती. तर तुषारची देखील बदली होणार होती. त्यामुळे त्यांनी परस्पर संमतीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा दावा तीन महिन्यात निकाली निघाला. न्यायालयाने घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या दाव्यात सहा महिन्याचा कालावधी वगळून त्यांचा घटस्फोटाचा अर्ज मान्य केला.अॅड. शशिकांत बागमार, अॅड. निनाद बागमार यांच्यामार्फ त दावा दाखल करण्यात आला होता.
अशी आहे सहा महिन्यांची तरतुद :
हिंदु विवाह कायद्याप्रमाणे पती पत्नी सहसंमतीने घटस्फोट मिळण्यासाठी अर्ज करू शकतात. हा अर्ज करण्यासाठी पती पत्नी एकमेकांपासून एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी वेगळे राहत असतील तर ते घटस्फोट मिळावा म्हणून अर्ज दाखल करू शकतात. हा अर्ज निकाली काढण्यासाठी अर्ज केल्यापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत थांबण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये सहा महिन्याचा कालावधी वगळण्यात यावा, असा आदेश या दाव्यात न्यायालयाने दिला.