दहावीचा निकाल लावायचाच असेल तर इयत्ता सातवी, आठवी आणि नववी या इयत्तांचे निकाल शाळांकडे आहेत. या तिन्ही निकालांवरून सदर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कशी आहे याचा अंदाज लावणे अधिक योग्य ठरेल. शैक्षणिक प्रक्रियेमध्ये त्याला ‘फिम्युनिटी रेकॉर्ड’ असे म्हणतात. त्यामुळे या पर्यायाचा जास्तीत जास्त वापर केल्यास तो अधिक शैक्षणिक ठरू शकतो. याखेरीज अधिक उत्तम पर्याय म्हणजे प्रत्येक विषयाचे २० बहुपर्यायी प्रश्न व्हॉट्सअॅपवरून विद्यार्थ्यांना पाठवावेत आणि त्यांची उत्तरे विद्यार्थ्यांकडून मागवावीत. अर्थात या बहुपर्यायी प्रश्नांची काठिण्य पातळी थोडी वरच्या दर्जाची, उपयोजनावर आधारित किंवा व्हॉट्स टाईपची असावी. या प्रश्नांचे उत्तर लिहीत असताना ते पाठ्यपुस्तकात न मिळता थोडेसे उपयोजन त्यामध्ये असेल, थोडीशी ट्रिक त्यामध्ये असेल तर ते अधिक प्रभावी ठरेल. यामध्ये शिक्षकांना थोडासा त्रास आहे; परंतु विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हा पर्यायही आजमावून पाहण्यास हरकत नसावी.
दहावीची परीक्षा रद्द केल्यामुळे ज्या अनेक समस्या उद्भवल्या आहेत त्यापुढीलप्रमाणे-
१. दहावीचे मूल्यांकन कसे करावे?
२. पुढील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रिया कशा कार्यान्वित घ्याव्यात?
३. इयत्ता नववी आणि दहावी या दोन वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम प्रभुत्वाचे काय ?
४. अकरावी- बारावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये हे विद्यार्थी टिकतील का?
५. या बॅचच्या विद्यार्थ्यांची कायमस्वरुपी हेटाळणी होईल का ?
६. हुशार विद्यार्थी आणि कमी प्रतिचे विद्यार्थी यांना समान पातळीवर न्याय देणे कितपत योग्य होईल?
अशा अनेक प्रश्नांचा आपल्या सर्वांना साकल्याने विचार करावा लागेल. जेणेकरून या विद्यार्थ्यांच्या कारकिर्दीवर काही दूरगामी अनिष्ट परिणाम होणार नाहीत. ही यातील खरी कल्पना आहे.
कोरोनामुळे आपल्याला नव्याने विचार करायला लावणाऱ्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी शिक्षण प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. त्यातली महत्त्वाची म्हणजे परीक्षा. भविष्यकाळामध्ये आपल्याला परीक्षेशिवाय मूल्यमापन कसे करता येईल, याचा प्रकर्षाने विचार करावा लागेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने अप्रत्यक्षपणे महाविद्यालये आणि विद्यापीठ पातळीवर परीक्षांचे ओझे कमी करून या संस्थांनी फक्त शिकवणे आणि संशोधन करणे यावर लक्ष द्यावा, असा विचार मांडलेला आहे. हाच विचार आपल्याला शालेय पातळीवर आणता येईल का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
शालेय पातळीवरही फक्त शिकवण्याचे काम ठेवावे. दर वर्षी विद्यार्थी वर्ष पूर्ण झाले की पुढच्या वर्गात जाईल. त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी बाहेर समाजामध्ये मूल्यमापन केंद्रे तयार करावी लागतील. त्या मूल्यमापन केंद्रामध्ये दरवर्षीच मूल्यमापन केले पाहिजे, असा आग्रह धरू नये. म्हणजे समजा प्राथमिक शिक्षणामध्ये एकदम चौथीला मूल्यमापन करणे, त्यानंतर आठवीत मूल्यमापन करणे, त्यानंतर दहावीत मूल्यमापन करणे, अशा अवस्था ठेवल्या तर ही मूल्यमापन केंद्रे प्रभावी ठरतील. या केंद्रांनी मात्र मूल्यमापन करण्याच्या विविध पद्धतींचा जागतिक पातळीवरील संशोधनांचा, व्यक्तिमत्त्वांच्या वेगवेगळ्या अंगांचा विचार करून त्यांची मूल्यमापन पद्धत ठरवावी. ही पद्धत विद्यार्थ्यांच्या शारीरीक, बौद्धीक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक अशा सर्व पातळ्यांचा विचार करेल. ग्रामीण भागामध्ये तीन-चार मिळून एक मूल्यमापन केंद्र उभारता येईल. याउलट शहरामध्ये एकापेक्षा जास्त केंद्रेही असू शकतील. पालक मूल्यमापन केंद्राचा दर्जा पाहूनच त्या केंद्रात जातील. त्याची नोंद या मूल्यमापन केंद्राला घ्यावी लागेल. या संपूर्ण प्रक्रियेतून परीक्षा हा शब्द हद्दपार होईल, याची काळजी आपण घेऊयात.
कोरोना काळामध्ये शिक्षणप्रक्रियाच कुचकामी झाली आहे. हे वास्तव समोर आले आहे. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये आपण अजून किती मागे आहोत. हेही स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागामध्ये आज माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे शिकण्यासाठीची साधनसामग्री उपलब्ध नाही. आजही आपल्या देशाची ५० टक्के आर्थिक परिस्थिती हालाखीची आहे. त्यामुळेच आज कित्येक विद्यार्थ्यांना या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे शक्य नाही. शासनाने घटनेनुसार व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार १८ वर्षांपर्यंत सर्व शिक्षण शासन करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. तेव्हा केंद्र व राज्य सरकारने शिक्षणातल्या बाबतीतील आर्थिक तरतूद वाढवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शासनाने प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आपण शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये जागतिक पातळीवर टिकू शकणार नाही.
- डॉ. अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ