तळेगाव दाभाडे : नगर परिषद आकारत असलेली करवाढ ही अन्यायकारक आणि जुलमी असून, याविरोधात लोकशाही मार्गाने लढा देऊन सर्वसामान्यांना न्याय दिला जाईल. ही वाढीव मालमत्ता करवाढ म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर सत्ताधारी आणि प्रशासनाने टाकलेला दरोडा आहे. करवाढीने संतापलेल्या नागरिकांचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी मुख्याधिकाºयांवर राजकीय दबाव टाकून अतिक्रमणाच्या कारवाईचा डाव रचला असल्याचा आरोप संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष तथा ज्येष्ठ नगरसेवक बापूसाहेब भेगडे यांनी गुरुवारी केला.
तळेगाव शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तळेगाव शहर सुधारणा व विकास समितीतर्फे करवाढ विरोधी बेमुदत धरणे आंदोलनप्रसंगी ते बोलत होते. पक्षाचे शहराध्यक्ष गणेश काकडे, समितीचे अध्यक्ष बबनराव भेगडे, गटनेते किशोर भेगडे, नगरसेवक संतोष भेगडे, अरुण माने, आनंद भेगडे, नगरसेविका वैशाली दाभाडे, मंगल भेगडे, पुणे जिल्हा बँकेच्या उपाध्यक्षा अर्चना घारे, पक्षाच्या महिला तालुकाध्यक्ष सुवर्णा राऊत, महिला शहराध्यक्षा सुनीता काळोखे, युवक शहराध्यक्ष आशिष खांडगे, जि. प. सदस्या शोभा कदम, शबनम खान, माजी नगराध्यक्ष सुरेश चौधरी, माजी नगरसेवक दिलीप खळदे, कृष्णा कारके, सुरेश धोत्रे, माया भेगडे, संतोष खांडगे, अरुण पवार, बाबूलाल नालबंद, रामभाऊ गवारे, नंदकुमार कोतुळकर, विजय काळोखे, नारायण ठाकर, शिवाजी आगळे, राजीव फलके, सूर्यकांत काळोखे, तनुजा जगनाडे, निशा पवार, संध्या थोरात, सुमित्रा दौंडकर, महेश फलके, अयुब सिकिलकर, राजेंद्र दाभाडे, विशाल पवार, संतोष खिलारे, मिलिंद अच्युत, उत्तम ओसवाल, सूर्यकांत म्हाळसकर, सोमनाथ भेगडे, विकी लोखंडे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. किशोर भेगडे आणि बबनराव भेगडे यांनी सत्ताधारी पक्ष आणि नगर परिषद प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारावर टीका केली. मायाभेगडे, नंदकुमार कोतुळकर, विजय काळोखे, नारायण ठाकर, शिवाजी आगळे, राजीव फलके यांनीही मनोगत व्यक्त केले़मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मागण्यांचे निवेदन मुख्याधिकारी आवारे यांना देण्यात आले. निवेदनातील मागण्यांचा सर्वंकष विचार करून करदात्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येईल.नगर परिषदेचे प्राधिकृत मूल्यनिर्धारण अधिकारी यांच्याकडे निवेदन पाठविण्यात येणार असून, तळेगाव शहरातील सर्व करदात्यांना दिलासा देण्याविषयक मूल्यनिर्धारण अधिकारी यांना विनंती करण्यात येईल, असे लेखी अश्वासन मुख्याधिकारी आवारे यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यासन २०१२ ते १८ पर्यंतची अन्यायकारक, जुलमी करवाढ रद्द करावी, याआधी केलेले सर्वेक्षण अपुरे आणि चुकीचे असून, सर्व मालमत्तांचे पुनर्सर्वेक्षण करण्यात यावे, स्वच्छता कर संपूर्ण सरसकट माफ करावा़ अजून सर्व मालमत्ताधारकांना करांच्या नोटीस मिळाल्या नसल्याने आणि सुनावणी नियमानुसार झाली नसल्याने शहरातील सुमारे ३४ हजार नागरिकांवरील सरसकट करवाढ रद्द करावी.