अतिक्रमणांमुळे नागरिक त्रस्त, अनधिकृत व्यवसाय फोफावले

हडपसर  - शहराची वाटचाल ही स्मार्ट सिटीकडे होत आहे. तर दुसरीकडे अनधिकृत टपऱ्या, पत्राशेड यामुळे काही परिसरांमध्ये बकालपणा वाढला जात आहे. विशेषत: हडपसर-हांडेवाडी रोडच्या परिसरामध्ये या अनधिकृत टप-या आणि पत्राशेड तसेच भंगार दुकानांची संख्या जास्त आहे. बेकायदेशी अतिक्रमण वाढत असल्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. अनधिकृत व्यवसायांमुळे गुंडगिरीचे प्रमाण आणि हप्तेखोरीचे प्रमाण वाढले आहे.हडपसर-हांडेवाडी रोड तसेच ससाणेनगर-सय्यदनगर आणि महंमदवाडी रोडवर सार्वजनिक मोकळ्या तसेच काही ठिकाणी खासगी जागेत अनधिकृतपणे पत्राशेड उभारली आहेत. एखाद्या ठिकाणी व्यावसायिकाने अनधिकृत अतिक्रमण केले, की याची संख्या वाढत जाते. पुढे कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले की त्यात अतिक्रमणात अधिकच भर पडली जाते, तेव्हा कारवाई करताना अनेक वाद वाढले जातात. एखादे अतिक्रमण होत असतानाच अनेक नागरिक त्याबाबत पालिकेला कल्पना देतात, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि पुढे ही परिस्थिती निर्माण होते.हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले आहे. त्यात हडपसर-हांडेवाडी रोडवर पत्राशेड उभारून दुकाने थाटली आहेत. येथे श्रीराम चौकात एकीकडे सुशोभीकरण करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केला जात आहे, तर त्याच चौकाच्या परिसरातील रस्त्यांच्या कडेला अनधिकृतपणे पत्राशेड उभारली आहेत. मात्र कारवाई न केल्याने हडपसराचा दिवसेंदिवस बकालपणा वाढत जातो आहे. दरम्यान याबाबत पालिका अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी माधव जगताप म्हणाले, की परिसराची पाहणी करून त्वरित अतिक्रमण हटविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.अनधिकृत पत्राशेडमध्ये चायनीज व मद्यपान?या परिसरात अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे पत्राशेड उभारून ती भाड्याने देण्यात येतात. येथे चायनीज सेंटर चालू करण्यात आली असून रात्री येथे मद्यपान करून गोंधळ होण्याच्या घटना घडत आहेत. यातूनच गुन्हेगारी वाढत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी येथे नियमित कारवाई करण्याची मागणी परिसरातील सोसायटीधारकांनी केली आहे.अतिक्रमण आणि बांधकाम विभागात समन्वयाचा अभावहडपसर-हांडेवाडी रोडवर वाढलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करावी यासाठी फोश आणि विविध संघटनांनी आंदोलने केली. त्या वेळी केवळ अतिक्रमणाचा फार्स करण्यात आला. पुन्हा त्याच ठिकाणी अतिक्रमणे वाढली आहेत.येथील अतिक्रमणाविषयी अतिक्रमण विभागातील अधिकारी बांधकाम विभागाकडे तर बांधकाम विभाग अतिक्रमण विभागाकडे बोट दाखवून कारवाई करण्यास का टाळाटाळ करत आहे, याबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.