पुणे: नव्या वर्षात निवडणुकीस पात्र असलेल्या ५ हजार ५४८ सहकारी संस्था तसेच आतापर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेल्या सुमारे २२ हजार संस्था अशा एकूण २७ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका येत्या वर्षभरात करण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली असून, प्रारूप मतदारयादी अर्हता दिनांकापासून करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला आहे.
सहकारी संस्था, प्रशासकीय मंडळ नियुक्त सहकारी संस्था, हंगामी समितीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानुसार राज्यातील ‘ब’ वर्गातील २८०, ‘क’ वर्गातील एक हजार ९६० आणि ‘ड’ वर्गातील तीन हजार २९४ अशा एकूण पाच हजार ५४८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. ज्या संस्थांच्या कार्यप्रणालीवरून न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित आहेत किंवा निकाल लागेपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले असल्यास किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी विशेष आदेश दिले असल्यास संबंधित संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
डॉ. पाटील म्हणाले, “राज्यातील ९० हजार संस्थांपैकी सुमारे ४८ हजार संस्थांच्या निवडणुका गेल्या चार वर्षांत पूूर्ण करण्यात आल्या आहेत. तर विदर्भ व मराठवाड्यातील सुमारे १२ हजार विविध कार्यकारी संस्थांना निधीअभावी निवडणुका घेणे शक्य नव्हते. या संस्थांना अवसायनात काढून त्यांना राज्य सहकारी बॅंकेकडून ३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या संस्था जिल्हा बॅंकेशी संबंधित असून या निधीतून या संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे ठरले आहे. तसेच कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या होत्या. तसेच काही अडचणी, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळेही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. ही संख्या सुमारे २२ हजार इतकी आहे. तर यंदा ५ हजार ५४८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये अ वर्गातील सहकारी संस्थांसाठी १५०, ब वर्ग संस्थांसाठी १२०, क वर्ग संस्थांसाठी ६० आणि ड वर्ग संस्थांसाठी ६० दिवस अगोदर मुदत देऊन निवडणूक घेण्यात येतील.
ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत किंवा मुदत संपण्यास काही दिवसांचा कालावधी बाकी आहे, अशा संस्थांची मतदारयादी तयार करण्यासाठीचा अर्हता दिनांक संचालक मंडळाची मुदत संपली, त्या दिवशीची ग्राह्य धरली जाणार आहे. प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करता येत नसलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नव्याने प्रारूप मतदारयादी तयार करण्यात येणार असून, अर्हता दिनांकाबाबतचे प्रस्ताव स्पष्टीकरणासह प्राधिकरणासमोर सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.