पुणे : राज्यातील महसूल विभागातील नायब तहसीलदार, राजपत्रित वर्ग २ हे अत्यंत महत्वाचे पद आहे. परंतु या पदाचे वेतन राजपत्रित वर्ग २ चे नसल्याने महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने सोमवारपासून (दि. ३) बेमुदत संप पुकारला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ११४ जण या संपात उतरले असून याचा जिल्हाधिकारी कार्यलयातील कामकाजावर अंशत: परिणाम झाला.
नायब तहसीलदारांचे ग्रेड पे ४३०० ते ४८०० रुपयांपर्यंत वाढविण्याबाबत राज्य सरकारकडे १९९८ पासून आजवर वारंवार पाठपुरावा करुनही संघटनेच्या मागणीचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नसल्याने संपाचे हत्यार उगारण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुनील शेळके यांनी सांगितले.
या संपाचा परिणाम स्थानिक तालुका पातळीवर होणार आहे. पुरवठा विभाग, संजय गांधी निराधार योजनेसह शेतकऱ्यांच्या संबंधित जमिनीची प्रकरणे नायब तहसीलदार हाताळत असतात यामुळे हि सर्व कामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. तसेच तहसीलदारांकडे असलेल्या महसुली प्रकरणातील सुनावणीसाठी आता पुढील तारखा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सामान्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. या संपकाळात निवडणूक व नैसर्गरिक आपत्ती या दोन कामांना वगळण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनेजिल्ह्यातील सुमारे ११४ जण या संपात सहभागी झाले आहेत. यातील सुमारे ५० जणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्रित येऊन निदर्शने केली. त्यानंतर लेखणी बंद आंदोलन केले, अशी माहिती संघटनेचे शेळके यांनी दिली.
तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन केले असले, तरी जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही. महत्त्वाच्या निर्णयांच्या फाइल जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागवून घेण्यात आल्या असून त्यावर विहित कालावधीत निर्णय घेतले जातील.- हिम्मत खराडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी