अनेक जिल्हयांत दोन टप्प्यात मतदान होणार असल्याने दुबार मतदानाकडे लक्ष हवे : नीला सत्यनारायण 

पुणेसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये दोन टप्प्यात मतदान होत आहे़. त्यामुळे शहरांमध्ये राहणारे नागरिक पुन्हा गावाकडे जाऊन मतदान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़...

ठळक मुद्देकोड ऑफ कन्डक्टची अंमलबजावणी काटेकोर व्हावीशहरांमध्ये राहणारे नागरिक पुन्हा गावाकडे जाऊन मतदान करण्याची शक्यता

पुणे : मतदारांवर कोणत्याही कृतीचा प्रभाव पडणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी सर्वांची असून त्याची अंमलबजावणी कडकपणे होण्याची आवश्यकता आहे़. पुण्यासारख्या जिल्ह्यात दोन टप्प्यात मतदान होत असल्याने एकाचे दोन ठिकाणी मतदान होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने अधिक कडकपणे घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राज्याच्या माजी निवडणुक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी सांगितले़. निवडणुक आयोगाने लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम रविवारी (दि.१०) जाहीर केला़ त्याचबरोबर आचार संहिता लागू करण्यात आली आहे़. कोड ऑफ कन्डक्टच्या अंमलबजावणीबाबत सत्यनारायण यांनी सांगितले की, अनेकदा कार्यक्रम हे पूर्वनियोजित ठरविलेले असतात़. अचानक आचार संहिता जाहीर झाल्यानंतर ती कामे पुढे ढकलता येत नाही़. त्यावेळी आपण आचार संहिता मध्यरात्रीपासून लागू करण्याचे जाहीर केले होते़. त्यामुळे लोकांना सायंकाळ हातीशी मिळाली होती़. काही कार्यक्रमांना निवडणुक आयोगाची पूर्वपरवानगी घेऊन करता येऊ शकतील़ पण त्यामध्येही मतदारांना प्रभावित होईल अशी कोणतीही घोषणा अथवा कृती करण्यात येणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली पाहिजे़. आचार संहिता लागू झाल्यानंतर कुठलीही कृती, भाषण याने मतदार प्रभावित होणार नाही. तसेच असा कोणताही निर्णय शासन किंवा सत्ताधारी पक्ष घेणार नाहीत की ज्यामुळे मतदार प्रभावित होऊ शकेल़ याची तपासणी निवडणुक आयोगाने कडकपणे करत असते़ राज्याच्या प्रशासनाने त्यादृष्टीने आवश्यक ती काळजी घेणे गरजेचे आहे़. या काळात पैशांची वाहतूक करणे गंभीर बाब आहे़. त्याचबरोबर काळात खुनसारखे गंभीर प्रकारही घडतात़. ती कोर्टात जात असली तरी प्रशासनाने त्याची गंभीरपणे दखल घेण्याची आवश्यकता असते़. पुणेसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये दोन टप्प्यात मतदान होत आहे़. त्यामुळे शहरांमध्ये राहणारे नागरिक पुन्हा गावाकडे जाऊन मतदान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़. याविषयी सत्यनारायण यांनी सांगितले की, अनेक जण शाई पुसण्याचा प्रयत्न करतात़ याची काळजी प्रशासनाने घेण्याची आवश्यकता आहे़.