पुणेः महाराष्ट्रासाठी मराठा राजकारण अजिबातच नवं नाही. परंतु, डीएसके प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांना थेट अटक झाल्यानं बँकिंग वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एकट्या बँक ऑफ महाराष्ट्रनेच डी एस कुलकर्णींना कर्ज दिलंय का?, असा सवाल करत काही मोठ्या बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी मराठेंच्या पाठीशी उभे राहिलेत आणि त्यांना झालेली अटक ही राजकीय खेळी असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्रसोबतच स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँकेनंही डी. एस. कुलकर्णींना कर्ज दिलं आहे. त्यांच्या तुलनेत बँक ऑफ महाराष्ट्रचं कर्ज कमी आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रने तर डी एस कुलकर्णींना 'विलफुल डिफॉल्टर' (क्षमता असूनही कर्ज न फेडणारी व्यक्ती) जाहीर केलंय. याचाच अर्थ ते त्यांना कुठेही पाठीशी घालताना दिसत नाहीत. एखादी व्यक्ती चौकशीत सहकार्य करत नसेल तर तिला अटक केली जाते. पण इथे तसंही काहीच झालेलं नाही. तरीही, ज्या पद्धतीनं सगळं घडतंय ते पाहता, यात काहीतरी मोठं राजकारण शिजतंय अशी शंका येते, असं एका बँकेच्या सीईओनं नमूद केलं. नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यानं एका इंग्रजी दैनिकाकडे आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ रवींद्र मराठे यांच्यासह बँकेच्या सहा आजी-माजी अधिकाऱ्यांना बुधवारी आर्थिक गुन्हे शाखेनं अटक केली. या अटकेवरून बरेच तर्कवितर्क लढवले जात असून या प्रकरणातील 'राजकीय अँगल' पुन्हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
रवींद्र मराठे यांना अटक करण्याइतकं हे प्रकरण मोठं नाही. नियमानेच कर्ज मंजूर केली आहेत. त्याची सविस्तर चौकशी व्हायला हवी होती. समूहाकडे बँकेची ९३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, पण ती ३ हजार कोटी असल्याचं काही विघ्नसंतोषी लोक भासवत आहेत, अशी भूमिका बँक अधिकारी संघटनेनं कालच स्पष्ट केली आहे. डीएसकेंची मालमत्ता विकून ९३ कोटींचं कर्ज बँक वसूल करू शकते, याकडेही काही मंडळींनी लक्ष वेधलंय.
गैरव्यवहाराचे कुठलेही पुरावे नसताना एकापाठोपाठ एक बँक अधिकारी चौकशीच्या जाळ्यात अडकत आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांचं मनोधैर्य खच्ची होऊ शकतं, अशी भीती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं व्यक्त केली आहे.
एक गट मराठेंच्या पाठीशी उभा असला, तरी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांनी डीएसकेंना नियमबाह्य रीतीने मदत केली होती, याचे पुरावे देणारी मंडळीही आहेत. २०१६ मध्ये बँकेनं डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडला जे कर्ज मंजूर केलं, त्यासाठी तारण म्हणून ठेवलेली मालमत्ता त्यापेक्षा ७५ टक्के कमी किमतीची होती, अशी माहिती सूत्रांनी 'लोकमत'ला दिली आहे.