शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावरची तगाई निघेना 

शेतकऱ्यांच्या अज्ञानामुळे व अधिकाऱ्यांच्या नियमावर बोट ठेवण्याच्या वृत्तीमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा विषय प्रलंबित आहे...

ठळक मुद्देसरकारदफ्तरी शेतकऱ्यांचे हेलपाटे  १९७७ पासून तांत्रिक बाबीत अडकलाय ‘सरकारी आकारीपड’ 

शिवाजी आतकरी- राजगुरुनगर : तगाईमुळे शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर सरकारी आकारीपड म्हणजेच सरकारी मालकी असा शेरा आला. १९७७ पासून हा शेरा निघेना. शेतकऱ्यांसाठी अनेक कर्जमाफी योजना आल्या, सात-बारा कोरा करण्याच्या घोषणा झाल्या; मात्र इतक्या वर्षांनंतरही महाराष्ट्रभरातील हजारो शेतकऱ्यांचा सरकारी आकारीपडचा विषय संपलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानामुळे व अधिकाऱ्यांच्या नियमावर बोट ठेवण्याच्या वृत्तीमुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा विषय प्रलंबित आहे. १९६६ च्यादरम्यान शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना बैल घेणे, वैरण घेणे, इंजिन खरेदी, विहीर खोदण्यासाठी तगाई म्हणजेच कर्ज दिले. ही कर्जे १०० रुपयांपासून अगदी काही शेकड्यात व किरकोळीत होती. विहीरतगाई, वैरणतगाई, इंजिनतगाई, बैलतगाई असे शेरे सात-बारावर नोंदले गेले. बारा वर्षांची मुदत या कर्जासाठी होती. अनेक शेतकऱ्यांनी वेळेत, तर अनेकांनी वेळेनंतरही भरली. काहींनी भरलीही नाहीत. असे असताना सरसकट सात-बारा  उताऱ्यावर तगाई न भरल्यामुळे सरकारी आकारीपड असा शेरा आला. म्हणजेच सरकारी जमा असा तो अर्थ होतो. १९८८ मध्ये पहिली कर्जमाफी आली. त्यावेळीही हा शेरा काढण्यात आला नाही. त्यानंतर जी कर्जमाफी झाली, त्यातही हा शेरा कायम राहिला. १९८९ मध्ये शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले, की या विषयास कर्जमाफीचा नियम लागू नाही. त्यामुळे तांत्रिक बाबी निर्माण होऊन सरकारी आकारीपड हा विषय १९७७ पासून प्रलंबित आहे. जर सरकारी आकारीपड हा शिक्का काढायचा असेल तर अलीकडच्या नियमानुसार रेडी रेकनरच्या वीस टक्के रक्कम व जमिनीचा खंड व जितकी वर्षे लोटली त्यांचा गुणाकार करून येणारी रक्कम भरणे गरजेचे आहे. ही रक्कम जमिनीच्या रकमेपेक्षा अधिक होत असल्याचे आढळून आले आहे. एकूणच तांत्रिक बाबीत हा मुद्दा अडकल्याने महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी कागदोपत्री सरकारी असल्याचे दर्शवित आहे. शेतकºयांपुढील ही अडचण अजून कोणत्याही सरकारच्या लक्षात आली नाही, हे विशेष म्हणावे लागेल.........वैरण, विहीर, इंजिन, बैल आदी कारणांसाठी काढलेली तगाई म्हणजे कर्ज १९६६ मध्ये सरकारने देऊन शेतकºयाने ती १२ वर्षांत म्हणजे १९७७ पर्यंत परतफेड करणे गरजेचे होते. त्याचा परिणाम सात- बारा उताºयावर तगाईच्या नावाखाली देण्यात आला. म्हणजेच सात-बारा उताऱ्यावर तसा बोजा नोंद करण्यात आला. त्यानंतर १९७२ चा दुष्काळ, अपुरी सिंचनव्यवस्था, अप्रगत कृषी तंत्रज्ञान यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी राहिले व विहीत बारा वर्षांच्या पुडातीत ही तगाई/परतफेड न झाल्याने ही जमीन सरकारजमा झाली, म्हणजेच सरकारी आकारीपड शेरा शेतकºयाच्या सात-बारा उताऱ्यावर आला.  शेतकऱ्यांचे अज्ञान व दुर्लक्ष यास कारणीभूत असले तरी प्रशासन सहकार्याच्या भूमिकेत नाही. ........सरकारी आकारीपड हा विषय घेऊन अखिल भारतीय किसान सभेचे शिष्टमंडळ व शेतकरी प्रतिनिधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही महिन्यांपूर्वी भेटले होते. यावेळी सरकारी आकारीपड हा विषय कानावर घातला होता. मुख्यमंत्री यांनी हा विषय समजून घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. या विषयावर आम्ही व्यापक आंदोलन छेडण्याच्या पवित्र्यात आहोत.- आमोद गरुड, भारतीय किसान सभा.......सरकारी आकारीपड शेरा हटविण्यासाठी...रेडी रेकनरच्या किमतीच्या २० टक्के दंड तसेच पाच टक्के खंड यास १९७७ पासून जितकी वर्षे झाली तितक्या वर्षाने गुणणे. या दोन्ही रकमेची बेरीज करून ती सरकारी तिजोरीत भरणे आवश्यक.......महसूलचे नियमावर बोट...काही शेतकऱ्यांनी तगाई भरूनही सरकारी आकारीपड शेरा कमी झाला नाही. याबाबत महसूलचे नियमावर बोट असून वेळेत तगाई न भरल्याने सरकारी आकारीपड हा शेरा निघू शकत नाही. शेतकरी कर्जमाफी याप्रकरणी लागू होत नाही.