बारामती : राज्य शासनाने कांद्याला जाहीर केलेल्या प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदानाबाबत कांदा उत्पादकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. आम्हाला अनुदानाचा टेकू नको, तर घामाला दाम द्या, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत. दिवसेंदिवस घसरत चालेल्या दरामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. आधीच दुष्काळाशी दोन हात करून वाढवलेले पीक मातीमोल किमतीत व्यापाऱ्याच्या हवाली करण्याची वेळ शेतकºयावर आली. त्यामुळे हवालदिल होत शेतकºयांनी कांदा फुकट वाटला.
राज्यभर कांदा उत्पादकांची थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. कांदा फुकट वाटलेल्या शेतकºयांनी दानपेटीत जमा झालेली रक्कम पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांच्या सहायता निधीमध्ये पाठवून एकप्रकारे शेतकºयांप्रति असलेल्या असंवेदनशीलतेला चपराक लगावली होती. यावर राज्य शासनाने कांद्याला प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदानाची मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कांद्यासाठी होणारा उत्पादन खर्च, निघणारे उत्पन्न, मिळणारा बाजारभाव आणि शेवटी शेतकºयाच्या हातात येणारा नफा यामध्ये मोठी तफावत आहे. सध्या हळवी कांदा बाजारात विक्रीसाठी येत आहे. या कांद्याला प्रतवारीनुसार सरासरी ३ रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. एकरी कांद्याचे उत्पादन ७ ते ८ टनापर्यंत निघते. जमिनीच्या प्रतवारीनुसार यामध्ये थोड्याफार प्रमाणात फरक पडू शकतो. रोपे तयार करण्यापासून ते कांदा वाळवून बाजारात विकण्यापर्यंत चार महिन्यांचा कालावधी पार पडतो. या कालावधीत शेतकºयाचे कांदा उत्पादनावर एकरी ४० ते ४५ हजार रुपये खर्च होतो. सध्याच्या बाजारभावानुसार २१ ते २५ हजारापर्यंत उत्पन्न मिळते. त्यात शासनाचे २०० रुपयाचे अनुदान जमा केल्यास १४ हजाराची वाढ होऊ शकते. तरीही उत्पादन खर्चाचा आकडा पार होत नाही, असे वास्तव आहे. त्यामुळे ‘आम्हाला नको सुट-सबसिडी, हवा घामाला दाम’ अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकºयांमधून होऊ लागलीआहे.कांदा उत्पादक शेतकºयाला अनुदान देऊन शासन फक्त शेतकºयांचे अश्रू पुसण्याचे नाटक करीत आहे. जाहिरातबाजीसाठी असे निर्णय घेतले जातात. मात्र आम्हाला अनुदान नको, तर आमच्या कांद्याला सरसकट १५ रुपये हमीभाव हवा आहे. व्यापारी जर कांदा या भावाने घेत नसतील तर राज्य शासनाने १५ रु. हमीभावाने कांदा खरेदी करावा तरच कांदा उत्पादक शेतकºयांना न्याय मिळेल.- दिनेश काळे, कांदा उत्पादक शेतकरी, जैनकवाडीराज्य शासन व केंद्र सरकार शेतकºयांची थट्टा करीत आहे. बाहेरच्या देशातून कांदा आयात करून येथील शेतकºयांच्या कांद्याचे भाव पाडले जात आहेत. कांद्याचे भाव पडले की येथील प्रक्रिया उद्योग मातीमोल किमतीत हाच कांदा खरेदी करतात. मुळात कांद्याचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये केलेला समावेशच व्यवहार्य नाही. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समाविष्ट केल्यानेच बाहेरून येणाºया कांद्यावर कोणत्याही प्रकारचे आयात शुल्क आकारले जात नाही. अनुदान दिल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी ठोस निर्णयांची गरज आहे. बाहेरील देशातून भारतात निर्यात होणाºया कांद्यावर जर कर आकारणी केली तरच येथील कांदा उत्पादकाला चांगला दर मिळेल. मात्र शासन केवळ उद्योगधार्जिणे निर्णय घेत आहे. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगांना येथील शेतमाल स्वस्तात मिळत आहे.- पांडुरंग रायते, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना