पुढील काही वर्षे रेडी रेकनरचे दर वाढवू नका : असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंटस् संघटना 

दरवर्षी मार्च महिना अखेरीस रेडिरेकनरचे दर जाहीर केले जातात.

ठळक मुद्दे येत्या ३१ मार्च पूर्वी रेडिरेकनरचे नवीन दर जाहीर केले जाणार सध्या बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे घर खरेदी-विक्री व्यवहारावर परिणाम

पुणे : पुढील काही वर्षे रेडिरेकनरचे दर वाढवू नका आणि रेडी रेकनरमध्ये महानगरपालिकेकडून आराखडा मंजूर असलेली घरे आणि गुंठेवारीतील घरे व सदनिका यांचे दर वेगवेगळे ठेवावे. या मागणीचे निवेदन राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक अनिल कवडे यांना असोसिएशन आॅफ रिअल इस्टेट एजंटस् संघटनेतर्फे दिले.दरवर्षी मार्च महिना अखेरीस रेडिरेकनरचे दर जाहीर केले जातात. त्यामुळे येत्या ३१ मार्च पूर्वी रेडिरेकनरचे नवीन दर जाहीर केले जाणार आहेत. पुण्यातील काही भागांसाठी रेडिरेकनरच्या दरात वाढ प्रस्तावित केली आहे. तसेच सध्या बांधकाम व्यवसायातील मंदीमुळे घर खरेदी-विक्री व्यवहारावर परिणाम झाला आहे. त्यात रेडिरेकनरचे दर वाढल्यास सर्वसामान्यांना घर घेणे अवघड जाईल.शहर परिसरात महापालिकेचा प्लॅन मंजूर असणारी घरे आणि ग्रामपंचायतीकडून मंजूर असलेल्या घरांचा समावेश आहे. त्यात काही वर्षांपूर्वी पालिकेत नवीन गावांचा समावेश केला असून ही घरे ग्रामपंचायत काळात बांधली गेली आहेत. ही घरे गुंठेवारी पध्दतीत मोडतात. गुठेवाडीतील घरांना त्यांच्या प्रत्यक्ष किमतीपेक्षा जास्त दराने मुद्रांक शुल्क भरावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे शासनाकडून स्वस्तदरात घरे देण्याची घोषणा केली जाते आणि दुसरीकडे रेडिरेकनरचे दर वाढवून सर्वसामान्यांकडून अधिकचा महसूल गोळा गेला जात आहे.मुद्रांक शुल्क ही जनतेच्या मालमत्तेचे योग्य मुल्यमापन करून त्याला कायदेशीर चौकट प्राप्त करून देण्यारी व्यवस्था आहे. मात्र, त्याचा वापर सत्ताधारी महसूल वाढविण्याचे साधन म्हणून करत आहे, असे निवेदनात नमूद केले आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी आणि उपाध्यक्ष रवींद्र चौकसे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने अनिल कवडे यांना निवेदन दिले.